News Portal

  • किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय

    काठमाडौँ, २२ असोज
    ४५६ पटक
    काठमाडौँ, २२ असोज

    राष्ट्रिय किसान आयोगले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय गरेको छ ।

    कार्यविधिभित्र के कस्ता प्रावधान रहेका छन्, आयोगले सार्वजनिक भने गरको छैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जारी भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरेको हो ।

    कार्यविधिभित्र मुख्यरुपमा किसानका वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित पेन्सन सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताइएको छ । साथै पेन्सन कार्यक्रमभित्र मुख्यतः किसानलाई सहुलियतरुपमा मल, बीउबिजन, नगद अनुदान, बीमाजस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने छ ।

    विसं २०७३ माघ ६ गते आयोगको गठन भएको थियो । आयोगका गतिविधिबारे जानकारी दिन आज ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानलाई परिचयपत्र वितरणपछि के कस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयलाई कार्यविधिले सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

    कार्यविधि स्वीकृतिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको विशेष पहलमा मन्त्रालयले हालै धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय गरेको थियो । यसैगरी मकै र गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने क्रममा रहेको छ । “बालीका समर्थन मूल्यले किसानलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

    सरकारबाट किसानका लागि सञ्चालित विकासका आयोजनाको अनुगन तथा नीति निर्माणमा किसानको प्रतिनिधित्व शुरुआत आयोगमार्फत् नै भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । “अनुगमन टोलीमा किसानको सहभागिताले उनीहरुले नयाँ कुरा सिक्ने तथा नीति निर्माणमा सहभागिता हुँदा आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न बल मिलेको छ ।” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

    आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित सुपर जोन कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन गरी थप सुधारका लागि सुझाव दिएको, उखु उत्पादन किसान र चिनी उद्योग व्यवसायीबीच चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न समन्वय गरेको, किसानलाई मल, बीउबिजन सहजरुपमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरेको, कृषि बीमा पहुँच ग्रामीण तहसम्म पु¥याउनेलगायतका कार्य सम्पादन गरेको जनाएको छ ।

    साथै कृषि ऋणको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन, कृषि उत्पादन निर्यात प्रवद्र्धन समस्या र थप सम्भाव्यता अध्ययन, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन अध्ययन, कृषि व्यवसायीकरण तथा करार खेतीका लागि करार ऐन अध्ययन भएको आयोगले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हुने वताउनुभयो । आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले किसानको आर्थिक समृद्धिलाई माथि उठाउन आयोगले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    समाजवादी प्रेस संगठन भक्तपुरको अध्यक्षमा कार्की, सचिवमा चौलागाईं

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल भक्तपुरको नेतृत्वमा पत्रकार दिनेश कार्की...

    जाँतोलाई भन्दा हातोलाई सकसक

    लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आवधिक निर्वाचन हो । तर, आवधिक निर्वाचन गर्नु मात्रै सबै कुरा भने होइन...

    भक्तपुर युनाइटेड भयो लिग च्याम्पियन

    भक्तपुर युनाइटेड फुटबल क्लब जिल्ला लिग फुटबल-२०७८ को च्याम्पियन बनेको छ । भक्तपुर जिल्ला फुटबल...

    कक्षा १० को परीक्षा नियन्त्रकमा रायमाझी

    सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुखमा अर्जुनबहादुर रायमाझी नियुक्त भएका छन् । उप सचिव रायमाझी राष्ट्रिय...

    श्रेष्ठले फिर्ता गरे साझा पुरस्कारको पैसा

    abhaya

    साहित्यकार अभय श्रेष्ठले साझा पुरस्कारबाट प्राप्त रकम फिर्ता गरेका छन् । आर्थिक अभावले थलिएको साझा...