News Portal

  • किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय

    काठमाडौँ, २२ असोज
    ६५९ पटक
    काठमाडौँ, २२ असोज

    राष्ट्रिय किसान आयोगले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय गरेको छ ।

    कार्यविधिभित्र के कस्ता प्रावधान रहेका छन्, आयोगले सार्वजनिक भने गरको छैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जारी भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरेको हो ।

    कार्यविधिभित्र मुख्यरुपमा किसानका वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित पेन्सन सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताइएको छ । साथै पेन्सन कार्यक्रमभित्र मुख्यतः किसानलाई सहुलियतरुपमा मल, बीउबिजन, नगद अनुदान, बीमाजस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने छ ।

    विसं २०७३ माघ ६ गते आयोगको गठन भएको थियो । आयोगका गतिविधिबारे जानकारी दिन आज ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानलाई परिचयपत्र वितरणपछि के कस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयलाई कार्यविधिले सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

    कार्यविधि स्वीकृतिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको विशेष पहलमा मन्त्रालयले हालै धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय गरेको थियो । यसैगरी मकै र गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने क्रममा रहेको छ । “बालीका समर्थन मूल्यले किसानलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

    सरकारबाट किसानका लागि सञ्चालित विकासका आयोजनाको अनुगन तथा नीति निर्माणमा किसानको प्रतिनिधित्व शुरुआत आयोगमार्फत् नै भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । “अनुगमन टोलीमा किसानको सहभागिताले उनीहरुले नयाँ कुरा सिक्ने तथा नीति निर्माणमा सहभागिता हुँदा आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न बल मिलेको छ ।” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

    आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित सुपर जोन कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन गरी थप सुधारका लागि सुझाव दिएको, उखु उत्पादन किसान र चिनी उद्योग व्यवसायीबीच चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न समन्वय गरेको, किसानलाई मल, बीउबिजन सहजरुपमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरेको, कृषि बीमा पहुँच ग्रामीण तहसम्म पु¥याउनेलगायतका कार्य सम्पादन गरेको जनाएको छ ।

    साथै कृषि ऋणको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन, कृषि उत्पादन निर्यात प्रवद्र्धन समस्या र थप सम्भाव्यता अध्ययन, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन अध्ययन, कृषि व्यवसायीकरण तथा करार खेतीका लागि करार ऐन अध्ययन भएको आयोगले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हुने वताउनुभयो । आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले किसानको आर्थिक समृद्धिलाई माथि उठाउन आयोगले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    खसीबोका चोरेर मासु बेच्ने गिरोह भक्तपुरमा समातियो

    भक्तपुरका विभिन्न ठाउँबाट घरको गोठमा बाँधिएका खसीबोका चोरीएको गुनासोले गर्दा सक्रिय प्रहरीले चोरीमा संलग्न दुई...

    प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिवार सूर्यविनायक आउने

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भक्तपुर आउने भएका छन् । शनिवार दिउँसो उनी भक्तपुरको सूर्यविनायक आउने...

    गृहमा रविले नसकेको रेकर्ड राख्न श्रेष्ठ सफल : पहिलो निर्णयले नै जोगियो देशको दैनिक पाँच लाख

    गृह मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले खर्च गर्न पाउने...

    अरनिको हाइवेस्थित पलासेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको निधन

    भक्तपुरको अरनिको हाइवेस्थित सूर्यविनायक ९ पलासेचोकमा सवारी दुर्घटना हुँदा एक मोटरसाइकल चालकको ज्यान गएको छ...

    भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द

    सरकारले भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का...