News Portal

  • सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी करिब ४६ स्थानीय तहमा एकसाथ पक्की सडक पुर्याइने

    इभक्तपुर संवाददाता
    ५२६ पटक

    प्रदेश राजधानीदेखि सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अब पक्की सडक सञ्जालले जोडिने भएको छ । यससँगै सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी करिब ४६ स्थानीय तहमा पक्की सडक पुग्ने र कच्ची सडक पुगिसकेका स्थानीय तहमा पक्की सडकले जोडिने छ ।
    स रका रले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण ग री कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तया री ग रेको छ । सङ ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण ग री रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसै वर्षदेखि लागू हुने ग री काम अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    स्थानीय पूर्वाधा र विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसै वर्षदेखि स रका रले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रममार्फत कच्ची सडक पनि नपुगेका स्थानीय तहमा एकै पटक पक्की सडकले जोड ्ने र कच्ची सडक पुगेका स्थानीय तहमा पक्की सडकले जोडिने छ । ”
    विभागका अनुसा र अझै पनि १३ वटा जिल्लाका ४६ स्थानीय तहमा कच्ची सडक जोडिन बाँकी छ । ताप्लेजुङ, सङ ्खुवासभा, धादिङ, मनाङका एक÷एक स्थानीय तह; जाज रकोटमा तीन, डोल्पामा छ, कालीकोटमा पाँच, मुगुमा तीन, हुम्लामा सात, बाजु रामा चा र, बझाङमा पाँच, बैतडीमा छ र दार्चुलामा तीनवटा स्थानीय तहमा कच्ची सडक पुग्न बाँकी छ । स रका रले सबै स्थानीय तहमा पक्की सडक निर्माण गर्न तीनै तहको लागत साझेदा रीमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागेको हो । सङ ्घीय स रका रले ६० प्रतिशत, प्रदेशको ३० र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत साझेदा रीमा सडक निर्माण हुन लागेको हो । सङ ्घीय स रका रबाट बेहोर्ने रकम भने विकास साझेदा रबाट अनुदान तथा ऋण सहयोगमा समेत लिन सक्ने ग री कार्यविधि निर्माण ग िरएको छ । सङ ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स रका रले प्रदेश राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जाल कार्यक्रम ल्याएको हो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि एक वर्षभित्र सातवटै प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिने अपेक्षा स रका रको छ ।
    उक्त सडक सञ्जालमा आवश्यकताअनुसा र नेपाल स रका रको सडक मापदण्डकै आधा रमा पैदल मार्ग र साइकल ट्र्याकसमेत निर्माण गर्ने ग री कार्यविधि निर्माण ग िरएको छ । राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जाल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा समन्वय एकाइ र प्रदेश तहमा कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्ने र भौगोलिक अव स्था हे री सडक अधिकतम दुई लेनसम्मको निर्माण गर्न सकिने छ । भौगोलिक ध रातल हे री पहि रो जाने सम्भावना र वन क्षेत्र विनाश हुने भए त्य स्तो अव स्थामा सडक एक लेनको पनि निर्माण गर्न सकिने छ ।
    माग गriएका सडकको स्वीकृत सङ ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने र सडकको अनुगमन, नियमन र समन्वय स्थानीय पूर्वाधा र विभागले गर्ने ग री कार्यविधि निर्माण ग िरएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णय ग री प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधा र विकास कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ ।
    सङ ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको राय आएपछि कार्याविधिले पूर्णता पाउने र त्यसपछि भौतिक रूपमै काम अगाडि बढाइने जनाएको नगेन्द्र सापकोटाले गोरखापत्रमा खबर लेखेका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    मुआब्जा र क्षतिपूर्ति न्यायोचित तवरले उपलव्ध गराउन मन्त्री भुसालको निर्देशन

    उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि आवस्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण...

    शिरमा देश र मनमा मधेश : प्रदेश प्रमुख अहिराजका १२ काम

    rajesh ahiraj

    प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख डा.राजेश अहिराजले शिरमा देश र मनमा मधेश राखेर काम गरिरहेको...

    अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर आजदेखि लिलाममा

    अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ले हकप्रद निष्काशन गर्दा बिक्रि नभएको सेयर आज साउन १३ गतेदेखि...

    Chinese Democracy Develops Living Standard

    The definition of democracy It is said that democracy is the system of governance for...

    महन्थको राजनीती धरापमा

      निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको छ ।...