News Portal

  • अदालतको सेवा प्रवाहमा कटौती

    १३४८ पटक

    काठमाडौं, ३० साउन । उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतले सेवा थप सङ्कुचन गरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर लकडाउनपछि नियमित सेवा प्रवाह सुरु भएको तीन सातामै अदालतले पुनः सेवा सङ्कुचन गरेका हुन् ।
    प्रदेश २ मा न्यायाधीश तथा सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीलाई नै सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । उपत्यकामा पनि सर्वोच्च अदालतका एक सवारी चालक तथा एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीलाई सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । अदालतभित्र सङ्क्रमित देखिन थालेपछि नियमित सेवा प्रवाह कटौती गरिएको हो । बुधबार सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बिहीबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही निवेदनको मात्र सुनुवाइ भयो । दुई संयुक्त र एक एकल इजलास मात्र सर्वोच्चमा गठन भएका थिए ।

    सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले सङ्क्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखी दर्ता लगायतका नियमित काम यथावत रहे पनि सुनुवाइको हकमा सेवा सङ्कुचन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमण बढेपछि बन्दीका मुद्दा, थुनुवा रहेका निवेदन सुनुवाइ हुने प्रबन्ध गरिएको छ । कोरोनासँग सम्बन्धित अत्यावश्यकबाहेक अन्य नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन भन्नुभयो ।

    साउन २२ गते नै सर्वोच्चले सेवा सङ्कुचनको निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश छलफल, थुनुवा रहेका निवेदनको सुनुवाइ, मिलापत्र तथा मुद्दा फिर्ता र पुनरवलोकन निवेदनको मात्र सुनुवाइ हुनेछ । जसका लागि आवश्यक सुरक्षा सतर्कतासहित जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ ।

    यस्तै विशेष अदालतले पनि सेवा प्रवाह सङ्कुचन गरेको छ । विशेषले भदौ १५ गतेसम्म थुनुवा बाहेकका अन्य मुद्दाको पेसी स्थगित गरेको छ । थुनुवा रहेका मुद्दा बाहेकमा पेसी तथा साक्षीको बकपत्रसमेत स्थगन गरिएको छ । दर्ता लगायतका अन्य नियमित सेवा भने यथावत रहने अदालतले जनाएको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले सरकारले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशन अनुसार सेवा प्रवाह सङ्कुचन गरिएको बताउनुभयो । भदौ १५ गतेसम्मको परिस्थिति आकलन गरेर थुनुवाबाहेक अन्य मुद्दाको पेसी स्थगन गरिएको पाण्डेले बताउनुभयो ।

    उपत्यकाका अन्य अदालतले पनि सर्वोच्चको निर्देशन अनुसार नै सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर अत्यावश्यकबाहेक मुद्दाको सुनुवाइलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । अन्य सुनुवाइ, म्याद तथा हदम्यादमा सर्वोच्चको जेठ १५ गतेको फैसला र निर्देशन अनुसार नै हुने जनाइएको छ ।

    बन्दाबन्दी सुरु भएपछि अदालतले सेवा भारी रूपमा कटौती गरेका थिए । पहिलो एक महिनासम्म बन्दीका मुद्दा सुनुवाइ र कोरोनासँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र सुनुवाइ गरेको थियो तर नेपाल बार एसोसिएसन लगायतको आग्रहमा अदालतले बयान, बकपत्र, थुनछेक आदेश, पुनरावेदन तथा पुनरवलोकन निवेदनसमेत सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला अनुसार न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा म्याद तथा हदम्याद भने अब भदौ १५ गतेबाट मात्र प्रारम्भ हुने छ । गोरखापत्र दैनिक

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    शोकमा रहेका डा लम्साललाई राहत, सचिवमा पदोन्नति गर्ने सरकारको निर्णय

    शिक्षा सेवाका सहसचिव डा हरि लम्सालको सचिवमा पदोन्नति भएको छ । स्याङ्जा स्थायी घर भइ...

    आजबाट एसईई शुरु, बेमौसमी वर्षाले परीक्षार्थी बिरामी हुने जोखिम

    भक्तपुर । माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षा एसईई(कक्षा-१०) आज बिहीवारबाट शुरु भएको छ । एसईईको पहिलो...

    जनप्रतिनिधि पार्टी नभई जनता केन्द्रीत हुनुपर्नेमा सांसद थापाको जोड

    भक्तपुरका प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद दुर्लभ थापाले जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको नभई जनताको आश्यकता हेरेर काम गर्नुपर्नेमा...

    मध्यपुर थिमिको बोडेमा चैत २६ गते धिमे प्रतियोगितासंगै सांस्कृतिक मेला र मिनी फुड फेस्टिवल

    भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित प्राचिन शहर बोडेमा उपत्यकाब्यापी धिमे बाजा प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक मेला हुने भएको...

    ललितपुरमा २ युवाको हत्या आरोपी ४ सार्वजनिक

    ललितपुर । ललितपुरको ढोलाहिटीमा दुई युवाको हत्या भएको घटनामा संलग्न भएका आरोपीहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको...