News Portal

  • अदालतको सेवा प्रवाहमा कटौती

    १३४१ पटक

    काठमाडौं, ३० साउन । उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतले सेवा थप सङ्कुचन गरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर लकडाउनपछि नियमित सेवा प्रवाह सुरु भएको तीन सातामै अदालतले पुनः सेवा सङ्कुचन गरेका हुन् ।
    प्रदेश २ मा न्यायाधीश तथा सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीलाई नै सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । उपत्यकामा पनि सर्वोच्च अदालतका एक सवारी चालक तथा एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीलाई सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । अदालतभित्र सङ्क्रमित देखिन थालेपछि नियमित सेवा प्रवाह कटौती गरिएको हो । बुधबार सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बिहीबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही निवेदनको मात्र सुनुवाइ भयो । दुई संयुक्त र एक एकल इजलास मात्र सर्वोच्चमा गठन भएका थिए ।

    सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले सङ्क्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखी दर्ता लगायतका नियमित काम यथावत रहे पनि सुनुवाइको हकमा सेवा सङ्कुचन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमण बढेपछि बन्दीका मुद्दा, थुनुवा रहेका निवेदन सुनुवाइ हुने प्रबन्ध गरिएको छ । कोरोनासँग सम्बन्धित अत्यावश्यकबाहेक अन्य नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन भन्नुभयो ।

    साउन २२ गते नै सर्वोच्चले सेवा सङ्कुचनको निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश छलफल, थुनुवा रहेका निवेदनको सुनुवाइ, मिलापत्र तथा मुद्दा फिर्ता र पुनरवलोकन निवेदनको मात्र सुनुवाइ हुनेछ । जसका लागि आवश्यक सुरक्षा सतर्कतासहित जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ ।

    यस्तै विशेष अदालतले पनि सेवा प्रवाह सङ्कुचन गरेको छ । विशेषले भदौ १५ गतेसम्म थुनुवा बाहेकका अन्य मुद्दाको पेसी स्थगित गरेको छ । थुनुवा रहेका मुद्दा बाहेकमा पेसी तथा साक्षीको बकपत्रसमेत स्थगन गरिएको छ । दर्ता लगायतका अन्य नियमित सेवा भने यथावत रहने अदालतले जनाएको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले सरकारले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशन अनुसार सेवा प्रवाह सङ्कुचन गरिएको बताउनुभयो । भदौ १५ गतेसम्मको परिस्थिति आकलन गरेर थुनुवाबाहेक अन्य मुद्दाको पेसी स्थगन गरिएको पाण्डेले बताउनुभयो ।

    उपत्यकाका अन्य अदालतले पनि सर्वोच्चको निर्देशन अनुसार नै सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर अत्यावश्यकबाहेक मुद्दाको सुनुवाइलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । अन्य सुनुवाइ, म्याद तथा हदम्यादमा सर्वोच्चको जेठ १५ गतेको फैसला र निर्देशन अनुसार नै हुने जनाइएको छ ।

    बन्दाबन्दी सुरु भएपछि अदालतले सेवा भारी रूपमा कटौती गरेका थिए । पहिलो एक महिनासम्म बन्दीका मुद्दा सुनुवाइ र कोरोनासँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र सुनुवाइ गरेको थियो तर नेपाल बार एसोसिएसन लगायतको आग्रहमा अदालतले बयान, बकपत्र, थुनछेक आदेश, पुनरावेदन तथा पुनरवलोकन निवेदनसमेत सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला अनुसार न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा म्याद तथा हदम्याद भने अब भदौ १५ गतेबाट मात्र प्रारम्भ हुने छ । गोरखापत्र दैनिक

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरा रहेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठको खुलासा

    काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले युवाहरू बिदेसीने र उतै पलायन हुने क्रम बढेकोले...

    भक्तपुरको समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्न र अनुशासित बनाउन स्काउट महत्त्वपूर्ण

    भक्तपुर । भक्तपुुरका नवनियुक्त स्काउटहरुलाई पदाधिकारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल...

    अस्पतालमा रुद्री !

    भौतिकवादको थलो अस्पतालमा भगवान शिवको आरधना गर्दै रुद्री पूजा गरिएको छ । वागमती प्रदेश सरकारको...

    भान्सामा महंगीको मार पर्न नदिन पहल, सस्तियो मूल्य

    भान्सामा प्रयोग हुने मसाला जिराको भाउ भारीमात्रामा घटेको छ । पछिल्लो समय जिराको मूल्य घटेको...

    ३५ दिनदेखि सिटिइभिटिका कर्मचारीहरु आन्दोलित, पेल्ने पक्षमा नेतृत्व

    सानोठिमीस्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटि) का कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका ३५ दिन पुगेको...