News Portal

  • अदालतको सेवा प्रवाहमा कटौती

    १४८० पटक

    काठमाडौं, ३० साउन । उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतले सेवा थप सङ्कुचन गरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर लकडाउनपछि नियमित सेवा प्रवाह सुरु भएको तीन सातामै अदालतले पुनः सेवा सङ्कुचन गरेका हुन् ।
    प्रदेश २ मा न्यायाधीश तथा सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीलाई नै सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । उपत्यकामा पनि सर्वोच्च अदालतका एक सवारी चालक तथा एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीलाई सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । अदालतभित्र सङ्क्रमित देखिन थालेपछि नियमित सेवा प्रवाह कटौती गरिएको हो । बुधबार सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बिहीबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही निवेदनको मात्र सुनुवाइ भयो । दुई संयुक्त र एक एकल इजलास मात्र सर्वोच्चमा गठन भएका थिए ।

    सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले सङ्क्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखी दर्ता लगायतका नियमित काम यथावत रहे पनि सुनुवाइको हकमा सेवा सङ्कुचन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमण बढेपछि बन्दीका मुद्दा, थुनुवा रहेका निवेदन सुनुवाइ हुने प्रबन्ध गरिएको छ । कोरोनासँग सम्बन्धित अत्यावश्यकबाहेक अन्य नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन भन्नुभयो ।

    साउन २२ गते नै सर्वोच्चले सेवा सङ्कुचनको निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश छलफल, थुनुवा रहेका निवेदनको सुनुवाइ, मिलापत्र तथा मुद्दा फिर्ता र पुनरवलोकन निवेदनको मात्र सुनुवाइ हुनेछ । जसका लागि आवश्यक सुरक्षा सतर्कतासहित जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ ।

    यस्तै विशेष अदालतले पनि सेवा प्रवाह सङ्कुचन गरेको छ । विशेषले भदौ १५ गतेसम्म थुनुवा बाहेकका अन्य मुद्दाको पेसी स्थगित गरेको छ । थुनुवा रहेका मुद्दा बाहेकमा पेसी तथा साक्षीको बकपत्रसमेत स्थगन गरिएको छ । दर्ता लगायतका अन्य नियमित सेवा भने यथावत रहने अदालतले जनाएको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले सरकारले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशन अनुसार सेवा प्रवाह सङ्कुचन गरिएको बताउनुभयो । भदौ १५ गतेसम्मको परिस्थिति आकलन गरेर थुनुवाबाहेक अन्य मुद्दाको पेसी स्थगन गरिएको पाण्डेले बताउनुभयो ।

    उपत्यकाका अन्य अदालतले पनि सर्वोच्चको निर्देशन अनुसार नै सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर अत्यावश्यकबाहेक मुद्दाको सुनुवाइलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । अन्य सुनुवाइ, म्याद तथा हदम्यादमा सर्वोच्चको जेठ १५ गतेको फैसला र निर्देशन अनुसार नै हुने जनाइएको छ ।

    बन्दाबन्दी सुरु भएपछि अदालतले सेवा भारी रूपमा कटौती गरेका थिए । पहिलो एक महिनासम्म बन्दीका मुद्दा सुनुवाइ र कोरोनासँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र सुनुवाइ गरेको थियो तर नेपाल बार एसोसिएसन लगायतको आग्रहमा अदालतले बयान, बकपत्र, थुनछेक आदेश, पुनरावेदन तथा पुनरवलोकन निवेदनसमेत सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला अनुसार न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा म्याद तथा हदम्याद भने अब भदौ १५ गतेबाट मात्र प्रारम्भ हुने छ । गोरखापत्र दैनिक

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    मध्यपुर थिमिमा जेष्ठ नागरिक र गर्भवतीलाई नि:शुल्क वडागत स्वास्थ्य सेवा शुरु

    भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले जेष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलाहरुको लागि नि:शुल्क वडागत स्वास्थ्य सेवा शुभारम्भ...

    साथीको घरमा युवकको शव फेला

    भक्तपुरको चाँगुनारायण– ४ मा एक युवक मृत फेला परेका छन् । १९ वर्षीय निरोज लामा...

    चाँगुनारायणमा ५० जनालाई झोल साबुन बनाउने तालिम

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को महिला संगठन अनेमसंघ (क्रान्तिकारी)ले चाँगुनारायणमा सिपयुक्त स्वरोजगार गृहिणी...

    भारतमा नेपाली विद्यार्थीमाथि दमन भएको भन्दै भक्तपुरमा बिरोध प्रदर्शन

    भारतको ओडिसा राज्यको राजधानी भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एक नेपाली...

    कुकुरलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलौँ !

    “कुकुर” समाजमा हुने अरु प्राणीसरह नै हो । अझ भन्ने हो भने कुकुरको काम अरू...