News Portal

  • विद्युत बक्यौता मध्यस्थतातर्फ

    ४६१ पटक

    काठमाडौं, १६ भदौ । देशमा १८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङ थियो । अर्थतन्त्र धराशायी नहोस् भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ साउन १ देखि ठूला उद्यमका हकमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने नयाँ नियम ल्यायो । काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिए । त्यस्तो सुविधा लिनेका लागि लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २०७२ असार १२ गते दोब्बर महसुल लिने निर्णय गरेको थियो ।

    कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत महसुुल निर्धारण गर्न पाउँदैन । त्यसरी सुविधा पाएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन (सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने लाइनबाट निरन्तर विद्युत सप्लाई हुने) का ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भने । त्यसपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरिदिन पठायो । आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्रधिकरणको निर्णयलाई मान्यता दियो ।

    यता २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यसपछि विशेष सुविधासहित बिजुली लिनुपर्ने अवस्था रहेन । अन्यको भन्दा दोब्बर तिर्न सम्बन्धित उद्योगीले असहमति जनाई महसुल तिरेनन् । प्राधिकरणले भने त्यसलाई बक्यौताका रूपमा जोड्दै गएर १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन देखाउँदै आएको छ । यस विषयमा डेढ वर्षदेखि प्राधिकरण–उद्योगी विवाद जारी छ ।

    त्यही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यमार्गी सुझाव दिएर विवाद समाधानका लागि सहजीकरणको पहल गरेको छ । अख्तियारको सुझाव छ– विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तय गर्नुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको दोब्बर महसुल नलिई बाँकी अवधिको उठाउनु जायज र न्यायसंगत हुनेछ । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    अनेसासको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुप्रसिद्ध कवि लालगोपाल सुवेदीको उम्मेद्वारी

    अन्तर्राष्ट्रि« नेपाली साहित्य समाज –अनेसास) को आगामी कार्यकाल २०२२–२०२४ का लाग साहित्यकार सुप्रसिद्ध तथा सर्वप्रिय...

    रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयोगमा दर्ता

    रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि...

    शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार होःराष्ट्रपति भण्डारी

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार रहेको बताएकी छन्...

    मन्त्री फिर्ता बलाउने कुनै निर्णय गरेको छैनः उपेन्द्र यादव

      जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूले मन्त्री फिर्ता बलाउने वा नयाँ...

    भारतको मणिपुरमा रेलवे साइटको भग्नावशेषमा पुरिएर १४ जनाको मृत्यु

    भारतको मणिपुरको नोनी जिल्लामा एक निर्माणाधीन रेलवे साइटको भग्नावशेषमा पुरिएर १४ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ...