काठमाडौं, १६ भदौ । देशमा १८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङ थियो । अर्थतन्त्र धराशायी नहोस् भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ साउन १ देखि ठूला उद्यमका हकमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने नयाँ नियम ल्यायो । काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिए । त्यस्तो सुविधा लिनेका लागि लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २०७२ असार १२ गते दोब्बर महसुल लिने निर्णय गरेको थियो ।
कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत महसुुल निर्धारण गर्न पाउँदैन । त्यसरी सुविधा पाएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन (सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने लाइनबाट निरन्तर विद्युत सप्लाई हुने) का ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भने । त्यसपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरिदिन पठायो । आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्रधिकरणको निर्णयलाई मान्यता दियो ।
यता २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यसपछि विशेष सुविधासहित बिजुली लिनुपर्ने अवस्था रहेन । अन्यको भन्दा दोब्बर तिर्न सम्बन्धित उद्योगीले असहमति जनाई महसुल तिरेनन् । प्राधिकरणले भने त्यसलाई बक्यौताका रूपमा जोड्दै गएर १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन देखाउँदै आएको छ । यस विषयमा डेढ वर्षदेखि प्राधिकरण–उद्योगी विवाद जारी छ ।
त्यही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यमार्गी सुझाव दिएर विवाद समाधानका लागि सहजीकरणको पहल गरेको छ । अख्तियारको सुझाव छ– विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तय गर्नुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको दोब्बर महसुल नलिई बाँकी अवधिको उठाउनु जायज र न्यायसंगत हुनेछ । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट
