News Portal

  • डा. खतिवडा पुनः मन्त्री बन्न संविधान बाधक

    ५९७ पटक

    काठमाडौं, १७ भदौ । डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उनलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक हुने भएको छ । संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पदलाई निरन्तरता राख्न ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ (२) मा छ ।

    मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा सो व्यक्ति हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

    खतिवडालाई संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम २०७४ सालको फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । मनोनित भएपछि उनी अर्थमन्त्री भएका थिए । गोला प्रथाबाट उनको कार्यकाल २०७६ साल फागुन २० गते सकिएको थियो । उनलाई संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम पुनः मन्त्री पदमा मात्र नियुक्ति दिइएको हो ।

    संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली एकपटक कार्यकाल सकिएको व्यक्ति पुनः मन्त्री बन्ने मात्र होइन, संसद्को सदस्य बन्नका लागि नै अयोग्य हुने बताउँछन् । मन्त्री खतिवडाको मन्त्री पद सकिएपछि उनलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनाई लाने चर्चा चलिरहेको छ ।

    संविधान तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले एक जना व्यक्तिको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कार्यकाल बढीमा ६ वर्ष तोकेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली दुई वर्षमा कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्दा उसको कार्यकाल ८ वर्षको हुने बताउँछन् । त्यस्तै ४ वर्षमा सकिएर अवकाश हुनेको कार्यकाल १० वर्षको हुने जुन संविधान तथा नियमावली विपरीत हुने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हुने र शुरु गठन हुँदा मात्र यसका सदस्यको कार्यकाल २, ४ र ६ वर्ष गरी छुट्याइएको हो ।

    एकपटक कार्यकाल सकिएकोलाई ६ वर्ष पूरा नहुँदै पुनः मनोनयन गर्ने हो भने सरकारले नै संविधान संशोधन गरेको ठहरिने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले भने । यदि सरकारले त्यस्तो गरिहालेमा अदालतले परीक्षण गर्नका लागि बाटो खुला हुने पनि उनले उल्लेख गरे । समाचार पत्रबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    अनेसासको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुप्रसिद्ध कवि लालगोपाल सुवेदीको उम्मेद्वारी

    अन्तर्राष्ट्रि« नेपाली साहित्य समाज –अनेसास) को आगामी कार्यकाल २०२२–२०२४ का लाग साहित्यकार सुप्रसिद्ध तथा सर्वप्रिय...

    रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयोगमा दर्ता

    रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि...

    शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार होःराष्ट्रपति भण्डारी

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार रहेको बताएकी छन्...

    मन्त्री फिर्ता बलाउने कुनै निर्णय गरेको छैनः उपेन्द्र यादव

      जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूले मन्त्री फिर्ता बलाउने वा नयाँ...

    भारतको मणिपुरमा रेलवे साइटको भग्नावशेषमा पुरिएर १४ जनाको मृत्यु

    भारतको मणिपुरको नोनी जिल्लामा एक निर्माणाधीन रेलवे साइटको भग्नावशेषमा पुरिएर १४ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ...