काठमाडौं, १७ भदौ । डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उनलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक हुने भएको छ । संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पदलाई निरन्तरता राख्न ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ (२) मा छ ।
मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा सो व्यक्ति हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
खतिवडालाई संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम २०७४ सालको फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । मनोनित भएपछि उनी अर्थमन्त्री भएका थिए । गोला प्रथाबाट उनको कार्यकाल २०७६ साल फागुन २० गते सकिएको थियो । उनलाई संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम पुनः मन्त्री पदमा मात्र नियुक्ति दिइएको हो ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली एकपटक कार्यकाल सकिएको व्यक्ति पुनः मन्त्री बन्ने मात्र होइन, संसद्को सदस्य बन्नका लागि नै अयोग्य हुने बताउँछन् । मन्त्री खतिवडाको मन्त्री पद सकिएपछि उनलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनाई लाने चर्चा चलिरहेको छ ।
संविधान तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले एक जना व्यक्तिको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कार्यकाल बढीमा ६ वर्ष तोकेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली दुई वर्षमा कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्दा उसको कार्यकाल ८ वर्षको हुने बताउँछन् । त्यस्तै ४ वर्षमा सकिएर अवकाश हुनेको कार्यकाल १० वर्षको हुने जुन संविधान तथा नियमावली विपरीत हुने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हुने र शुरु गठन हुँदा मात्र यसका सदस्यको कार्यकाल २, ४ र ६ वर्ष गरी छुट्याइएको हो ।
एकपटक कार्यकाल सकिएकोलाई ६ वर्ष पूरा नहुँदै पुनः मनोनयन गर्ने हो भने सरकारले नै संविधान संशोधन गरेको ठहरिने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले भने । यदि सरकारले त्यस्तो गरिहालेमा अदालतले परीक्षण गर्नका लागि बाटो खुला हुने पनि उनले उल्लेख गरे । समाचार पत्रबाट