News Portal

  • नेपालको संविधान र स्थानीय तहको चुनौती

    सुनिल प्रजापति, प्रमुख भक्तपुर नगरपालिकाभक्तपुर, ३ असोज
    ५५७ पटक
    भक्तपुर, ३ असोज

    स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग हो र जनताको सबैभन्दा नजिकको जन प्रतिनिधि संस्था हो । जनतालाई कुनै पनि समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले पुग्ने ठाउँ भनेकै स्थानीय तहमा हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ र स्थानीय तह बलियो भएमा नै जनता बलिया हुन्छन् । जनआन्दोलन र संविधान निर्माणको बेला स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणबारे निकै चर्चा भयो । स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको भए संघीयता आवश्यक हुने थिएन ।

    नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो । स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सहितको अधिकार सम्पन्न बनायो । संविधानको अनुसूचिमै स्थानीय तहको अधिकारहरु उल्लेख गरियो । मा.वि. तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार, नगर प्रहरी, सहकारी लगायत २२ वटा अधिकारहरु स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र राखिएको छ । ती अधिकारहरुको विषयमा आवश्यक ऐन, नियम, विनियम लगायत कार्यविधि बनाइ त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो । नेपालको संवैधानिक र कानूनी इतिहासमा संविधानमै स्थानीय तहको अधिकारको व्यवस्था गरेको यो पहिलो हो ।

    स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भए पनि कतिपय स्थानीय तह “कुहिरोको काग” झैं भएको पनि पाइएको छ । पहिले संघीयताको नारा लगाउनेहरु नै अहिले केन्द्र, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा छन् तर सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म दिन तिनीहरु आनाकानी गर्दैछन् ।

    संविधानले मा.वि. तह (कक्षा १२) सम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत सबै शिक्षकहरुको तलब स्थानीय तहले नै प्रदान गर्दै आएको छ तर केन्द्र सरकारले विभिन्न बहानामा खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताउने कोसिस गर्दैछ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरेर शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा तथा पद मिलानको काम गर्दै आएको छ । अधिकाँश नगरपालिकाहरुले शिक्षा ऐन बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरी कार्य गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो र यो स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो । केन्द्र सरकारले यस्ता संविधान विपरीत कार्यलाई तत्काल रोक्न आवश्यक छ । तलब प्रदान गर्ने स्थानीय तह र शिक्षकहरु माथिको नियन्त्रण केन्द्रको हुनु अनुचित मात्रै होइन अव्यवहारिक पनि छ ।

    कति मन्त्रीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयहरु स्थानीय तहले जिम्मा लिनै सक्दैनन् भनी गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । ती मन्त्रीहरुले बुभ्mनु पर्ने हो, भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप इन्जिनियरिड्ड कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिड्ड, ख्वप कलेज लगायत सात वटा शैक्षिक संस्थाहरु सफलताका साथ संचालन गरिरहेको छ ।

    देशका ७६ जिल्लाका विद्यार्थीहरुले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा संचालित कलेजहरुमा अध्ययन गरिसकेका छन् भने ६५ जिल्लाका करिब ६ हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । भनपाले जनताका छोराछोरीलाई सस्तो र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । भनपाले ख्वप विश्वविद्यालय संचालनको पनि तयारी गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त भएमा देशमै सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि भनपाको छ ।

    त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा घरदैलो नर्सिड्ड कार्यक्रम, जनस्वास्थ्य केन्द्रहरुमार्फत सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल २५ शैयाको अस्पतालको स्वीकृति प्राप्त गरी भविष्यमा १०० शैयासम्मको सेवा दिने तयारी गरी अस्पताल भवन निर्माण गर्दैछ ।
    केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुले नीति भन्दा व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा आवश्यकता एकातिर बजेट अर्कोतिर भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् भने बजेटको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । हरेक विषयमा जनप्रतिनिधिहरु सिंहदरबार धाउनुपर्ने सामन्तवादी वन्दोवस्तको संस्कारको अझै अन्त्य भएको छैन । संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा संघ सरकारमा बस्नेहरुले आदेश र निर्देशनको भरमा शासन चलाउन खोज्दैछन् । त्यो गलत अभ्यास हो । संघीयता शब्दमा होइन, नेपाली जनता व्यवहारमा चाहन्छन् । स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रभित्र स्वायत्त भएको हुँदा संविधान र कानूनले प्रदान गरेका अधिकारहरुमाथि कहिं कतैबाट पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।

    नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुमति विना काठमाण्डौ उपत्यकामा १ लाख रोपनीको १ वटा र १० हजार रोपनीको ३ वटा गरी ४ वटा ठूला सहरहरु निर्माण गर्न डिपिआर तयार गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउँदै छ भन्ने समाचार छ । घना जनसंख्याको कारण काठमाण्डौ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, खानेपानीको हाहाकार, अपराधको संख्यामा बृद्धि तथा ट्राफिक जाम जस्ता समस्या जनताले भोग्दैछन् । देशको सन्तुलित विकासको लागि उपत्यका बाहिर स–साना सहरहरुको विकास गर्नु आवश्यक छ । ती ठाउँहरुमा आवश्यक पूर्वाधाहरु र सुविधाको व्यवस्था गरी दिए जनतालाई काठमाण्डौं केन्द्रित हुने वाध्यता हुने थिएन । काठमाण्डौ उपत्यकालाई साँस्कृतिक संरक्षित केन्द्रको रुपमा विकास गर्दा विश्व सम्पदाको संरक्षण र वन्दोवस्त गर्न सहज हुनेछ ।

    स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी स्थानीय तहले नै राख्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु पठाउनु स्थानीय तहको अधिकारको अपहरण हो । यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ भन्दा पनि प्रतिगामी छ ।

    देशव्यापी कोरोना महामारी छ । त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । सबैले आ–आफ्नो तरिकाले कार्य गर्दा समस्या देखिएको छ । तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वयमा काम सम्पन्न गर्न सक्यौं भने कोरोनाबाट देशलाई छिट्टै मुक्त गर्न सकिने छ ।

    देशको पुरातात्विक, ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुको जिर्णोद्धार वा पुनःनिर्माण ठेक्कामा गर्न दिनु उचित होइन । ठेकेदारको पहिलो प्राथमिकता नाफा हुन्छ । त्यसैले उसले गुणस्तरलाई ध्यान दिंदैन । पुरातात्विक, ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्वबारे ठेकेदारहरुले मतलब गर्दैनन् । त्यसकारण त्यस्ता सम्पदाहरु पुनःनिर्माण वा जिर्णोद्धार गर्दा उपभोक्तामार्फत गराउनु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । उपभोक्ताबाट काम गराउँदा सम्पदाप्रति जनताको अपनत्व कायम हुने, संरचना गुरणस्तरीय हुने, स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने तथा नगरको पैसा नगरबासीहरुकै हातमा पुग्नेछ । यस बिषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बस्ने पदाधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । सम्पदाको मौलिकता बचाइ राख्न यो नै सबभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सूर्यविनायकमा मानव कंकाल फेला : अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रहरीको अपिल

    भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ७ गुण्डु स्थित जंगलमा एक मानव कंकाल फेला परेको छ...

    निषेधाज्ञा खुलेसँगै थपिए कोरोना सङ्क्रमित , तेस्रो लहर आउनसक्ने चेतावनी

    निषेधाज्ञा खुलेसँगै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर पनि बढेको छ । पछिल्लो एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा...

    फेरी बढ्यो सुनचाँदीको मुल्य

    नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य फेरी बढेको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँ...

    पुष्पलाल स्मृति दिवसको प्रवचन कार्यक्रममा प्रचण्ड माधव र विप्लवका नेता एकै ठाउमा

    नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सम्म आज...

    बिजुक्छेसंग उत्तर कोरियाली राजदुतले खोले आन्तरिक कुरा

    नेपालका लागि प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाका राजदूत जो योङ मानले आफ्नो देशको आणविक शक्तिबारे अवगत गराएका...