भक्तपुर, ३ असोज स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग हो र जनताको सबैभन्दा नजिकको जन प्रतिनिधि संस्था हो । जनतालाई कुनै पनि समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले पुग्ने ठाउँ भनेकै स्थानीय तहमा हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ र स्थानीय तह बलियो भएमा नै जनता बलिया हुन्छन् । जनआन्दोलन र संविधान निर्माणको बेला स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणबारे निकै चर्चा भयो । स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको भए संघीयता आवश्यक हुने थिएन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो । स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सहितको अधिकार सम्पन्न बनायो । संविधानको अनुसूचिमै स्थानीय तहको अधिकारहरु उल्लेख गरियो । मा.वि. तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार, नगर प्रहरी, सहकारी लगायत २२ वटा अधिकारहरु स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र राखिएको छ । ती अधिकारहरुको विषयमा आवश्यक ऐन, नियम, विनियम लगायत कार्यविधि बनाइ त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो । नेपालको संवैधानिक र कानूनी इतिहासमा संविधानमै स्थानीय तहको अधिकारको व्यवस्था गरेको यो पहिलो हो ।
स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भए पनि कतिपय स्थानीय तह “कुहिरोको काग” झैं भएको पनि पाइएको छ । पहिले संघीयताको नारा लगाउनेहरु नै अहिले केन्द्र, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा छन् तर सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म दिन तिनीहरु आनाकानी गर्दैछन् ।
संविधानले मा.वि. तह (कक्षा १२) सम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत सबै शिक्षकहरुको तलब स्थानीय तहले नै प्रदान गर्दै आएको छ तर केन्द्र सरकारले विभिन्न बहानामा खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताउने कोसिस गर्दैछ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरेर शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा तथा पद मिलानको काम गर्दै आएको छ । अधिकाँश नगरपालिकाहरुले शिक्षा ऐन बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरी कार्य गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो र यो स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो । केन्द्र सरकारले यस्ता संविधान विपरीत कार्यलाई तत्काल रोक्न आवश्यक छ । तलब प्रदान गर्ने स्थानीय तह र शिक्षकहरु माथिको नियन्त्रण केन्द्रको हुनु अनुचित मात्रै होइन अव्यवहारिक पनि छ ।
कति मन्त्रीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयहरु स्थानीय तहले जिम्मा लिनै सक्दैनन् भनी गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । ती मन्त्रीहरुले बुभ्mनु पर्ने हो, भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप इन्जिनियरिड्ड कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिड्ड, ख्वप कलेज लगायत सात वटा शैक्षिक संस्थाहरु सफलताका साथ संचालन गरिरहेको छ ।
देशका ७६ जिल्लाका विद्यार्थीहरुले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा संचालित कलेजहरुमा अध्ययन गरिसकेका छन् भने ६५ जिल्लाका करिब ६ हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । भनपाले जनताका छोराछोरीलाई सस्तो र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । भनपाले ख्वप विश्वविद्यालय संचालनको पनि तयारी गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त भएमा देशमै सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि भनपाको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा घरदैलो नर्सिड्ड कार्यक्रम, जनस्वास्थ्य केन्द्रहरुमार्फत सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल २५ शैयाको अस्पतालको स्वीकृति प्राप्त गरी भविष्यमा १०० शैयासम्मको सेवा दिने तयारी गरी अस्पताल भवन निर्माण गर्दैछ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुले नीति भन्दा व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा आवश्यकता एकातिर बजेट अर्कोतिर भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् भने बजेटको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । हरेक विषयमा जनप्रतिनिधिहरु सिंहदरबार धाउनुपर्ने सामन्तवादी वन्दोवस्तको संस्कारको अझै अन्त्य भएको छैन । संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा संघ सरकारमा बस्नेहरुले आदेश र निर्देशनको भरमा शासन चलाउन खोज्दैछन् । त्यो गलत अभ्यास हो । संघीयता शब्दमा होइन, नेपाली जनता व्यवहारमा चाहन्छन् । स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रभित्र स्वायत्त भएको हुँदा संविधान र कानूनले प्रदान गरेका अधिकारहरुमाथि कहिं कतैबाट पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।
नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुमति विना काठमाण्डौ उपत्यकामा १ लाख रोपनीको १ वटा र १० हजार रोपनीको ३ वटा गरी ४ वटा ठूला सहरहरु निर्माण गर्न डिपिआर तयार गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउँदै छ भन्ने समाचार छ । घना जनसंख्याको कारण काठमाण्डौ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, खानेपानीको हाहाकार, अपराधको संख्यामा बृद्धि तथा ट्राफिक जाम जस्ता समस्या जनताले भोग्दैछन् । देशको सन्तुलित विकासको लागि उपत्यका बाहिर स–साना सहरहरुको विकास गर्नु आवश्यक छ । ती ठाउँहरुमा आवश्यक पूर्वाधाहरु र सुविधाको व्यवस्था गरी दिए जनतालाई काठमाण्डौं केन्द्रित हुने वाध्यता हुने थिएन । काठमाण्डौ उपत्यकालाई साँस्कृतिक संरक्षित केन्द्रको रुपमा विकास गर्दा विश्व सम्पदाको संरक्षण र वन्दोवस्त गर्न सहज हुनेछ ।
स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी स्थानीय तहले नै राख्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु पठाउनु स्थानीय तहको अधिकारको अपहरण हो । यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ भन्दा पनि प्रतिगामी छ ।
देशव्यापी कोरोना महामारी छ । त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । सबैले आ–आफ्नो तरिकाले कार्य गर्दा समस्या देखिएको छ । तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वयमा काम सम्पन्न गर्न सक्यौं भने कोरोनाबाट देशलाई छिट्टै मुक्त गर्न सकिने छ ।
देशको पुरातात्विक, ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुको जिर्णोद्धार वा पुनःनिर्माण ठेक्कामा गर्न दिनु उचित होइन । ठेकेदारको पहिलो प्राथमिकता नाफा हुन्छ । त्यसैले उसले गुणस्तरलाई ध्यान दिंदैन । पुरातात्विक, ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्वबारे ठेकेदारहरुले मतलब गर्दैनन् । त्यसकारण त्यस्ता सम्पदाहरु पुनःनिर्माण वा जिर्णोद्धार गर्दा उपभोक्तामार्फत गराउनु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । उपभोक्ताबाट काम गराउँदा सम्पदाप्रति जनताको अपनत्व कायम हुने, संरचना गुरणस्तरीय हुने, स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने तथा नगरको पैसा नगरबासीहरुकै हातमा पुग्नेछ । यस बिषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बस्ने पदाधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । सम्पदाको मौलिकता बचाइ राख्न यो नै सबभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।