प्रदेश १ मा ५० गाडी आवश्यक, १३ वटा पठाउने तयारी
काठमाडौं। प्रदेश १ मा तत्काल ५० गाडी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये केन्द्र सरकारले १३ वटा गाडी उपलब्ध गराउने भएको छ । बाँकी गाडी प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रमुख सचिव यादव कोइरालाले बताए । अहिले प्रदेशमा एउटा पनि गाडी नभएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कम्तीमा ६ वटा गाडी आवश्यक पर्ने कोइरालाले बताए । ती गाडी मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक प्रमुख सचिव, दुई सचिव र अन्य दुई गाडी कार्यालय प्रयोजनका लागि हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले तत्काल रहने ६ मन्त्रालयमा हरेकलाई चारवटाका दरले २४ वटा गाडी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । सभामुख र उपसभामुख, संसद् सचिवालयका सचिव र कार्यालय प्रयोजनका लागि पाँचवटा गाडी चाहिन्छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता, संसदीय समितिका सभापति र कार्यालयहरूका लागि अतिरिक्त गाडी आवश्यक पर्नेछ ।

प्रदेश २ मा ३५ गाडी आवश्यक, १४ वटा दिने निर्णय
प्रदेश २ मा तत्काल ३५ गाडी आवश्यक पर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । यो प्रदेशमा प्रमुख सचिवसहित १० सचिव छन् । उनीहरूका लागि एक–एकवटा गाडी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुँयालले बताए ।

प्रदेश २ मा २१ जनासम्म मन्त्री हुन सक्ने अनुमान गरेर गाडी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सचिव फुँयालले तत्काल मुख्यमन्त्रीसहित अन्य ६ जना मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापति र विपक्षी दलका नेताका लागि ३५ वटा गाडी आवश्यक परेको बताए । त्यसलगत्तै मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा थप ४० वटा गाडी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले १४ वटा गाडी दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर थप २४ वटा गाडी व्यवस्थापन गरिएको फुँयालले बताए ।

प्रदेश ३ मा ५९ गाडी आवश्यक, ३ वटा मात्र व्यवस्थापन

प्रदेश ३ मा तत्काल ५९ गाडी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तीनवटा गाडी मात्र व्यवस्थापन भएको छ । प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचिव र सचिवहरूका लागि तत्काल गाडी व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए ।

प्रदेश ४ का लागि ३० गाडी आवश्यक, १२ वटा पठाउने तयारी
प्रदेश ४ का लागि तत्काल ३० वटा गाडी आवश्यक पर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि मात्र गाडीको व्यवस्थापन हुने सकेको छ । यस्तै, प्रति मन्त्रालय तीनका दरले ६ मन्त्रालयलाई १८ वटा गाडी आवश्यक रहेको उनले बताए । संसद् सचिवालय, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेताका लागि एक–एकवटा गाडी आवश्यक पर्नेछ । सरकारले १२ वटा गाडी पठाउने तयारी गरेको छ । अहिले प्रदेश कार्यालयले क्षेत्रीय प्रशासनको तीनवटा गाडी प्रयोग गरिरहेको छ ।

प्रदेश ५ मा ४० गाडी आवश्यक, २ वटा मात्र उपलब्ध

प्रदेश ५ मा अहिलेसम्म कतिवटा गाडी आवश्यक पर्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । केन्द्र सरकारले तत्काल सातवटा गाडी पठाउन लागेको पत्र प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव जितेन्द्र काफ्लेले बताए । प्रमुख सचिव काठमाडौंमा रहेकाले आवश्यक गाडीको संख्या निश्चित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले ६ वटा मात्र मन्त्रालय रहेको स्थितिमा करिब ४० वटा गाडी तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । तर, मन्त्रालयको संख्या वृद्धि भएमा त्यहीअनुसार गाडी संख्या थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सचिव काफ्लेले प्रदेशमा अहिले जम्मा दुईवटा गाडी रहेको बताए ।

प्रदेश ६ मा ३५ गाडी आवश्यक, केन्द्रसँग १५ वटा माग
प्रदेश ६ ले तत्कालका लागि ३५ वटा गाडी आवश्यक पर्ने बताएको छ । त्यसमध्ये केन्द्र सरकारसँग १५ वटा गाडी मागेको प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले जानकारी दिए । बाँकी गाडी प्रदेशअन्तर्गतकै कार्यालयबाट व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । प्रदेश ६ ले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मात्र गाडी उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रदेश ७ मा ४५ गाडी आवश्यक, ४ वटा मात्र उपलब्ध
प्रदेश ७ ले सुरुकै दिनमा कम्तीमा ४५ वटा गाडी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । त्यसमध्ये मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि आवश्यक पर्ने गाडीका लागि केन्द्र सरकारको भर परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए । ४५ वटा गाडी मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, प्रमुख सचिव, सचिवहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । तर, अहिलेसम्म चारवटा मात्र गाडी उपलब्ध भएको कँडेलले बताए । प्रदेश ७ मा ११ जना मन्त्री भएमा कम्तीमा ४५ वटा गाडी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। (नयाँ पत्रिका)