सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग गोरखापत्रका केपी गौतम र दीपक श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानी :

जनस्तरमा सरकारले यो छ महिनाको अवधिमा के ग¥यो त भन्ने प्रश्न सुनिन थालेको छ । खासमा सरकारका उपलब्धि के हुन् ?
– नागरिकले सरकारबाट अपेक्षा गर्नु एकदमै सही कुरा हो । हामीले निर्वाचनको बेलामा पनि सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ । चुनाव मङ्सिरमा सम्पन्न भयो तर सरकार गठन गर्न फागुन ३ गतेसम्म कुर्नुप¥यो । त्यसपछिको केही समय हामीले बजेट, नीति, कार्यक्रम, योजनाको तयारी गर्ने र विगतका कामलाई पनि निरन्तरता दिने काम ग¥यौँ । अब चाहिँ सरकारले आफ्नो लय समातेको छ ।
नेपाली समाज सहयोगी पनि छ, अपेक्षा पनि गर्छ र छिटो प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गर्छ । यसपटक हामीले के नीति लियौँ भने हामीलाई काम राम्ररी गर्नु छ, विगतका कमी–कमजोरी हटाउनु छ र खासमा थितिको थालनी गर्नु छ । जब थितिको थालनी गर्नु छ भने विगतका धेरै कामको समीक्षा गर्नुपर्छ । हाम्रा काम गर्ने तरिका, लक्ष्य निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामार्फत हामी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सक्छौँ । हामी यही काममा लाग्यौँ र कतिपय कुरामा कमजोरी पनि रहन गए । सँगसँगै यही बीचमा हामीले सुन तस्करीको एउटा जालो तोडेका छौँ । तस्करी गर्दा खेरी राज्यले छोड्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । ३४ जनाभन्दा बढी अहिले जेलमा छन् । हामीले सिन्डिकेट पनि तोडेका छौँ । यद्यपि, यसमा केही व्यवस्थापनको प्रक्रिया जारी नै छ । त्यसैगरी विकास निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती हटाउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।
त्यसैगरी हामीले अहिले नदेखिने तर पछि सकारात्मक परिणाम देखिने काम पनि गरेका छौँ । जस्तो कि हामीले मितव्ययीता सम्बन्धी नीति जारी ग¥यौँ । यसले साढे दुईदेखि तीन अर्ब रुपियाँ राष्ट्रिय सम्पत्ति बचत गरेको छ । यसबीचमा अपेक्षितभन्दा तीन अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो सामान्य कुराजस्तो मलाई लाग्दैन । मितव्ययीताले अनुचित खर्च घटाउने काम पनि भएको छ । ई–सुशासनका कदम पनि थालेका छौँ । सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वितरण प्रणालीलाई पनि मितव्ययी बनाएका छौँ । एकीकृत प्रणालीको विकास गर्न खोजेका छौँ, जसअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ तर धेरै मान्छेलाई के लाग्यो भने वृद्धभत्ता चाहिँ बढेन ! एक लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बीमा धेरै महŒवको कुरा होइन र ? यस्तै श्रमिकको ज्याला पनि बढेको छ, राम्रैसित । अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण भएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा कन्सुलरले आधा घण्टामा प्रमाणीकरण दिने व्यवस्था गरिएको छ । राजदूतहरूको पनि मापदण्ड निर्धारण गरेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रणका लागि लक प्रणालीमा लगेका छौँ । एयरपोर्टकै कुरा गर्ने हो भने २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । के यस्ता काम साधारण हुन् र ? यी सरकारका पहिलो पाइला हुन्– सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, बेथितिलाई थितिमा ल्याउने दिशातर्फका ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई कारबाही, सुन तस्करीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सिन्डिकेट अन्त्यको कार्यान्वयनमा सरकार लकपकायो भन्ने जनगुनासो छ नि ?
– यी सबै घोषणाले पूर्णता पाउँछन् । सिन्डिकेट इतिहास भयो, अब यो कहिल्यै फर्किदैन । सही कुरा हो, यसको केही व्यवस्थापन भइरहेको छ । समितिहरूको पुँजी, उनीहरूको जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यी काममा केही समय लागेको हो । त्यस कारणले सरकार अलमलियो कि ? बाटो बिरायो कि ? जस्तो कतिपयलाई लागेको होला तर सरकार अलमलिएको छैन, बाटो बिराएको छैन ।

 भारत र चीनसँग भएका सहमति, समझदारीको कार्यान्वयनमा सरकारका तर्फबाट पहल भएन भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रबाट पनि टिप्पणी हुने गरको छ, यथार्थ त्यस्तै हो ?
– अब अँध्यारोमा कूटनीति चल्दैन । नेपालको कूटनीति नेपालको हित र सम्बन्धित देशसँगको पारस्परिक मित्रता र दुईपक्षीय लाभको आधारमा चल्छ । हामीले के मानक स्थापित गरेका छौँ भने, अब दायाँ वा बायाँ ढल्केर, उत्तर या दक्षिण फर्केर नेपालको परराष्ट्र नीति चल्दैन । नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको आधारमा चल्छ र हाम्रा दुई विशाल छिमेकी देश जो आर्थिक, जनसङ्ख्या र सामरिक हिसाबले पनि शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाइरहेका छन्, उनीहरूले मानव समाजका लागि प्राप्त गरेका यावत् उपलब्धिबाट छिमेकीका नाताले हामीले लाभ पाउनुपर्छ, उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रो मान्यता के छ भने हाम्रो गरिबी जिउँदै राखेर छिमेकीहरूले समृद्धिको बास्ना छर्न पनि कठिन हुन्छ । त्यसैले हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रराष्ट्र भारत र चीनको भ्रमणले लगानीको प्रशस्त सम्भावना देखाएको छ । विराटनगरको विवादित क्याम्प हटेको छ । कसैले पनि कल्पना नगरेको ‘इङल्यान्ड वाटर वेजेज’ बाट नेपाल र भारतलाई जोड्ने काम शुरु भइसकेको छ । यसैगरी रेल्वेका कुरा छन् । चीनतर्फका थप नाका खुला, पारबहन सुविधा लगायत ट्रान्स हिमालय रेलवे कनेक्टिभिटीका कुरा छन् । यिनको परिणाम आजको भोलि नै आउने होइनन् तर देशको हितका लागि, सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण गर्नका निम्ति यी महŒवपूर्ण कोसेढुङ्गा हुन् भन्ने ठान्छु ।

नेपाल यतिबेला बिमेस्टेकको शिखर बैठक तयारीमा पनि छ । यसबाट हाम्रो अपेक्षा के ?
– हाम्रो व्यापार घाटा धेरै छ । मूलभूत रूपमा यो आर्थिक मुद्दासँग केन्द्रित हुन्छ । बङ्गालको खाडीको प्रयासको माध्यमबाट ड्रेड र ट्रान्सपोर्टेसनलाई सहज गर्ने प्रयास नै हुनेछ । हाम्रो डरलाग्दो व्यापार घाटा छ, त्यसको एक मात्र विकल्प राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि नै हो । यसको अर्को विकल्प छैन तर तुलनात्मक रूपले हामी अल्पविकसित देश पनि हौँ । त्यस हिसाबले हामीले केही सहुलियत पनि पाउनुपर्छ । हाम्रो क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय, लगानीलाई बढ्ता सहज, सुनिश्चित, पारदर्शी र एकआपसको हितको निम्ति साझा प्रयास गर्ने नै यसको उद्देश्य हो । यो बैठकमा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने कुरा छ । यो अवस्थामा नेपालले लाभ लिन सक्ने एउटा आधारशीला यो हुन सक्छ ।

तर, सर्वसाधारणको चासो सडकको खाल्टा, तरकारीको मूल्यवृद्धिजस्ता विषयमा छ, यसको सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको हो कि ?
– गत सालको यही महिनाको तरकारीको मूल्य सूची र अहिलेको मूल्य तुलनात्मक हिसाबले हेर्नुभएको छ कि छैन ? नेपाली किसान र नेपालको चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि भन्सारमा महसुल बढाइएको छ तर पनि चिनीको मूल्य बढेको छैन । इन्टरनेटकै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारका हिसाबले समायोजन गरेका छौँ । अब सुका मानो घिउ नै खान पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि नै उठ्न प¥यो तर अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि हुनै सक्दैन तर यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजार, हाम्रो उत्पादन, देशभित्र उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न घटनाक्रमले पनि बजार भाउमा तलमाथि स्वाभाविकै पर्न जान्छ । यद्यपि, बजार नियमनलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उपभोक्ताका हित र अधिकारलाई सुनश्चित गर्न कानुन पनि बनाएका छौँ । यो कानुन यसैपटकको संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।

जनताको अर्को गुनासो छ, जन्मदेखि मृत्युदर्ता गर्न पनि हजार रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भयो । केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारले कर मात्र बढाए । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
– कहाँ छ ? कुन चाहिँमा छ ? यदि त्यस्तो कहीँ छ भने यस सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले आवश्यक निर्देशन गर्ने र दोहोरो कर लिने कुरालाई हामी नियन्त्रण गर्छौं । अर्थ मन्त्रालयले पनि दोहोरो कर नलिन स्थानीय तहमा परिपत्र जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

मौलिक हकसहित झण्डै एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने समय संविधानमै किटानी छ । सो अनुसार कानुन बन्लान् त ?
– संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै कानुन तीव्रतर रूपमा तयार गरी संसद्मा प्रवेश गराउँछौँ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन धमाधम बनाएर संसद्मा पेस गरिरहेका छौँ । एकैदिनमा सात वटासम्म विधेयक पेस गरेका छौँ । संसद्को प्रक्रियाअनुसार यो कामलाई टुङ्गाउने छौँ ।

सञ्चार क्षेत्रमा के काम भएका छन् अहिलेसम्म ?
– पत्रकारका निम्ति विगतदेखि कुरा उठ्दै आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको वृत्ति विकास कोष स्थापना गरेका छौँ । जो ३० वर्ष लगातार पत्रकारिता गरेको र ६५ वर्ष उमेर पुगेका पत्रकारलाई राहत, सहुलियत दिने हिसाबले यो कोष अर्को वर्ष थप सुदृढ हुन्छ । खासगरी साना लगानी र स्वरोजगारीका पत्रिकाको हक सुनिश्चित गर्न समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठिरहेको छ, नेपाली प्रेसमा । क्लिन फिड, बक्स अफिस, निर्माता, कलाकारको समस्या र नेपाली चलचित्रका क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सञ्चार ऐन तयार पारेका छौँ । यो यसैपटकको संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । त्यस्तै, स्रष्टाका लागि रेडियो, टेलिभिजनलगायत विभिन्न माध्यममा बज्ने गीत, सङ्गीतको रोयल्टी प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका लागि काम थालनी भएको छ । एकोराव र वानसँग पनि गीत सङ्गीतको रोयल्टीका लागि सम्झौता गरेका छौँ । आमसञ्चार ऐन (एकीकृत छाता ऐन), जसभित्र अनलाइन मिडियालाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । यो क्षेत्रका काम बढी नीतिगत हुन् ।

सञ्चार क्षेत्रकै कुरा गर्दा गोरखापत्र सुधारका लागि छानबिन समिति बनाउनुभएको थियो, त्यसको प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?
– प्रतिवेदन भर्खर प्राप्त भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ । त्यो प्रतिवेदन हेर्नका लागि बनेको होइन, त्यसले इङ्गित गरेका गोरखापत्रको समग्र हित, उन्नयन, प्रभावकारिता, व्यवस्थापकीय क्षमता, आर्थिक सबलीकरण र त्यसले दिने विषयवस्तुमा बढ्ता भरपर्दो, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन दिइएका सुझाव कार्यान्वयनमा जान्छन् । गोरखापत्रको मात्र होइन, एनटिए, रेडियो र टेलिभिजनको पनि कार्यान्वयनमा जान्छ । आवश्यक परेमा नेपाल टेलिकमको पनि कार्यान्वयनमा जान्छ ।

निर्धारित समयमै. कानुन बनाउने कुरा त गर्नुभयो तर संसद्मा वातावरण उत्साहप्रद छैन । बैठक अवरुद्ध हुने गरेको छ । प्रतिपक्षको सहयोगविना सम्भव होला ?
– संसद् प्रतिपक्षकै हो । कानुन निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सुशासन, सरकारले गरेका राम्रा काम र व्यवस्थापनमा प्रतिपक्षको पनि साथ चाहन्छौँ । देश निर्माणमा उहाँहरू सँगसँगै हिँड्न चाहन्छौँ । विचारको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । संसद्मा जहिले पनि प्रतिपक्षकै आवाज बढी सुन्ने हो तर प्रमुख प्रतिपक्ष भर्खर प्रतिपक्षको अभ्यास गर्दै भएकोले सानातिना कुरामा पनि संसद् तताउन खोजेको होला ।

प्रमुख प्रतिपक्षले त सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखायो, अदालतमाथि नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भन्ने आरोप पो लगाइरहेको छ त ?
– अहिलेको प्रतिपक्ष २२ वर्ष सत्तामा बसेको थियो । अहिलेको प्रमुख सत्तारुढ दल करिब त्यति नै वर्ष प्रतिपक्षमा बसेको थियो । अर्को कुरा, अधिनायकवाद के–के मा भयो ? अधिनायकवाद भनेको के हो ? जनताले निर्वाचित गरेको सत्ताले आफ्नो घोषणा, योजना, उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने कुरा उसको दायित्व र कर्तव्य हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा अधिनायकवाद भयो भन्ने हो भने हामीले २२ वर्षसम्म अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद सहेरै बस्यौँ
त ! यो सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यता हो, उहाँहरूको कुराको सुनुवाइ हुन्छ, सरकारले आफ्नो काम गरिरहन्छ, गर्नुपर्छ, गर्न पाउनु पनि पर्छ । अदालतमा हामीले कुनै हस्तक्षेप गरेका छैनौँ । बरु यो प्रश्न उठ्यो, अदालतमा कस्ता–कस्ता मान्छेको समेत प्रवेश हुँदोरहेछ ? किन त्यस्ता कमजोरीलाई टाल्न, छेक्न कोसिस गरिएन छ ?

सरकारमा दुईतिहाइको दम्भ देखिएको आरोप नि ?
– यो कस्तो हो दम्भ भनेको ? दुईतिहाइ जनताले दिए, यो त अब पाँच वर्षसम्म बदलिँदैन, दम्भ देखिएको देख्यै हुनेभयो, अब के
गर्नुहुन्छ ? क–कसको राजीनामा माग्नुहुन्छ ? के दुईतिहाइ हुन नहुने थियो ? हामीले राजनीतिक स्थिरताको माग गरेका थियौँ, जनताले दिए तर अब राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लानका लागि निहुँ खोजी–खोजी आफू अर्घेल्याइ गर्ने अनि अधिनायकवाद भन्ने ? कसले संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज दबायो ? यो सत्ताबाट बाहिरिएको छटपटी थेग्न नसकेर, आफूभित्रको अन्तरविरोध मिलाउन नसकेर अनि हौवा चलाइदिएर मान्छेलाई त्यतैतिर कुदाउने प्रपञ्च हो, यो एक÷दुई महिनामात्रै खपत हुन्छ । दुईतिहाइ पनि त तथ्यमै हिँड्न पर्ला नि । आग्रहमा हिँड्न पाइन्छ र दुईतिहाइ ? विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज, लोकतन्त्र यही होइन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खास विशेषता ?

संसदीय समितिबाट न्यायालयको हुर्मत लिने काम भयो, न्यायालयमाथि आक्रमण भयो भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ नि ?
– संसदीय सुनुवाइ समिति हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो कि होइन ? त्यहाँ उजुरी मागेको साँचो हो कि होइन ? यसभन्दा अगाडि पनि यस खालका अभ्यास भएका थिए कि थिएनन् ? थिए । उजुरी परेपछि आरोपितले सफाइ त दिनुप¥यो । त्यो मौका दिइयो कि दिइएन ? दिइयो । आरोपका विषयमा प्रष्टीकरण दिने त आरोपकर्ताको नभई आरोपितको होला । त्यसैले संवैधानिक र कानुनी प्रावधानभित्रै टेकेर गरिएका प्रक्रियालाई अदालतमा हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा नितान्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो र संसद्को सार्वभौमसत्ता र संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने महाअधिनायकवादी तर्क हो यो ।
सुनुवाइ समितिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अस्वीकृत भएकोमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क पनि सुनिन्छ नि ?
– त्यसो भए न्याय परिषद्ले कहिले प्रवेश दियो ? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिने कुन व्यवस्था छ ? सिफारिस र प्रमोशनको कुन व्यवस्था छ ? उहाँहरूको रेकर्ड कसले
राख्छ ? उहाँहरूको प्रमाणपत्रको ‘भेरिफिकेसन’ कसले गर्छ ? प्रधानमन्त्रीले गर्छ कि अरू कसैले गर्छ ? त्यो त एउटा प्रचलन हो, वरिष्ठतम भएकालाई सिफारिस गर्ने । प्रधानमन्त्रीको के दोष त्यसमा ? नियुक्तिकर्ताहरू, प्रवेशकर्ताहरू, कहीँकतै ढाँटेको छलेको रहेछ भने त्यसो गर्नेहरू, उहाँहरू नै जिम्मेवार हो नि यसमा । संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको निकाय होइन, सार्वभौम संसद्को महŒवपूर्ण र अभिन्न अङ्ग हो । त्यसले आफ्नो फैसला गरिहाल्छ नि ।

लोकतन्त्रप्रतिको सरकारको निष्ठामै प्रश्न उठाइएको छ नि ?
– यो लोकतान्त्रिक पार्टी, शक्ति जनताले अनुमोदन गरेको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सात सालदेखि आजसम्म कुनै पनि निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सहभागिता होइन, नेतृत्व छ । निर्णायक भूमिका छ । यतिको शक्तिलाई अवमूल्यन गरेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र कसैको ठेक्का ? नागरिक स्वतन्त्रताका लागि पहिलो आवाज उठाएको पुष्पलालले बनाएको, मदन भण्डारीले दीक्षित गरेको पार्टी हो यो । लोकतन्त्रको पाठ हामीलाई कसैले सिकाइरहनु पर्दैन । हाम्रा इतिहासका पानाहरू, सङ्घर्षका छापहरू, त्यहाँ बगाइएका त्याग, तपस्या, बलिदान र वीरताका गाथाहरू जनताले भलिभाँती देखेरै लिएर आएका छन् । अरू कसैको प्रमाणपत्र चाहिँदैन ।