भक्तपुर, ११ भदौ नागरिक समाज सञ्जाल भक्तपुरले चाँगुनारायण नगरपालिकालाई तीन वटा अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीवार नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र र उपप्रमुख विणा बास्तोलालाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।
मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठान, नेपाल (ईरिकन)को अगुवाईमा तयार पारिएको तरकारी बालीमा किटनाशक औषधीको प्रयोग, मात्रा र असर परीक्षण गर्ने प्रावधान स्थानीय कृषि नीतिमा राख्न पैरवी गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको अनुगमन र कोभिड नियन्त्रणमा गरिएको सार्वजनिक खर्चको सोधखोज सम्बन्धी तीन वटा अध्ययन प्रतिवेदन नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र र उपप्रमुख विणा बास्तोलालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनहरु चाँगुनारायण नगरपालिकाका सम्बन्धीत निकाय र स्थानमा स्थलगत भ्रमण गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल, प्रश्नोत्तर विधिबाट प्राप्त नतिजालाई विष्लेषण गरी तयार गरिएको ईरिकनका कार्यक्रम व्यवस्थापक पंकजराज देवकोटाले दावी गरेका छन् । प्रतिवेदन तयार गर्नेक्रममा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय नीति, नियम, ऐन तथा कार्यविधि र स्थानीय तहको नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान र विष्लेषण समेत गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा प्राप्त सकारात्मक र नकारात्मक दुवै नतिजा समावेश गरिएको र त्यसका आधारमा सुझावहरु समेत समावेश गरिएको गैर सरकारी संस्था (गैसस) भक्तपुरका अध्यक्ष नारायण प्रसाद न्यौपानेले बताए ।
अध्ययनका क्रममा सार्वजनिक विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको अभाव, सरसफाई र स्वच्छ खानेपानीको अभाव देखिएको गैसस भक्तपुरका कोषाध्यक्ष पहलमान श्रेष्ठले प्रष्ट पारे ।
नागरिक समाजका सदस्य जयराम थापाले स्थलगत अध्ययनका क्रममा सार्वजनिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या न्यून देखिएकाले शैक्षिक स्तरबृद्धि सँगसँगै विद्यार्थी संख्या बृद्धि गर्नेतर्फ पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै नेपाल बार एशोसियसन भक्तपुरका अध्यक्ष रविन्द्र प्रधानले प्रतिवेदन नगरपालिकाको नीति निर्माण स्रोत सामग्रीको रुपमा उपयोग हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयवस्तुको विस्तृत अध्ययन गरी नगरपालिकाले नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि नगरपालिकाले धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले शिक्षकको दरवन्दी मिलान राष्ट्रिय स्तरको नीतिगत विषय भएकोले स्थानीय सरकारले केही गर्न नसकेको स्पष्ट पारे । त्यसैगरी उनले नगरपालिकाको खर्च थप पारदर्शी बनाउने समेत प्रतिवद्ध प्रकट गरेका थिए ।