न हाल कुनै औपचारिक सरकारी हैसियत, न सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्ने राष्ट्रिय महत्वको कुनै कुरा, न प्रक्रियाको पालना ! नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नियम बनेको थियो, कुनै नेता वा विशिष्ट व्यक्तिले विदेशीलाई भेट्नुप¥यो भने परराष्ट्रमार्फत आउनुपर्ने । तर, यस्तो प्रावधान न विदेशी, न स्वदेशी– कसैले पालना गरेको पाइएन ।

अघिल्लो साता जब प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली भर्सेज शिक्षण अस्पतालका डा.गोविन्द केसी भएर अदालतमा लफडा चलिरहेको थियो, त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता गगन थापा, विवेकशील साझाका रवीन्द्र मिश्रहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भई सर्वोच्चतिर धारे हात लगाउँदै थिए । ठीक त्यही बेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिप सिंह पुरी खुमलटारस्थित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नयाँ निवासमा बिहान ८ बजेर ३५ मीनेट जाँदा छिरे । उनी त्यहाँ ९ बजेर २० मीनेट जाँदासम्म थिए । अकस्मात त्यस्तो के सन्देश दिल्लीबाट प्राप्त भएको थियो र पुसको ठण्डीमा एकाबिहानै पुगी त्यो खबर प्रचण्डलाई सुनाउन चाहे ? प्रचण्डलाई वैकल्पिक सरकार बनाऊ भने कि, एमालेसँग छिट्टै पार्टी एकीकरण गर भने ? अब के हुन्छ भनेर पो सोधे कि ? यसबारे देशवासीलाई सुसूचित गर्न कसैले आवश्यक ठानेका छैनन् । यसअघि उनै राजदूत बालकोट पनि पुगेकै हुन् । प्रश्न उठ्छ, किन यसरी कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरू नेताको घर–घर दौडिन्छन् ? के भन्छन् ? के गर्छन् ? वा नेपालले अवलम्बन गरेको यसबारेको नीतिमा कोही पनि किन चिन्तित छैनन् ? हिजो पनि राकेश सुद, जयन्तप्रसादहरू यसै गर्दै हिँड्थे ।

यसैबीच, उपभोक्ता, बीमासहितका ४५ वटा ऐनको मस्यौदा नयाँ सरकार आएपछि मात्र क्याबिनेटले निर्णय गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउने भन्दै कानुनबाट फिर्ता भएको छ । यसअघिको संसद्ले समयमा निर्णय लिन नसक्दा १९ वटा विधेयक त्यसै तुहिएका थिए । यसबीच दिल्लीले काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासको प्रशासनिक प्रमुख (चान्सरी चिफ) मा अखिलेश दुबेलाई पठाएको छ भने राजनीतिक मामिला हेर्ने गोपालकृष्णको ठाउँमा ३५ वर्षीय उत्तर भारतीय बिप्रव पाण्डे आएका छन् । जनअास्थाबाट