शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार (मन्त्रिपरिषद बैठक) बाट केही लोकप्रिय देखिने खालका निर्णय सार्वजनिक गरिए पनि बाँकी सबै लुकाइएका छन् । आजको नेपाल साप्ताहिकमा खबर छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट गरिएका निर्णयहरु सरुवा, बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति, विदेश भ्रमण, सुरक्षा निकायहरुमा दरबन्दी सिर्जना, नीतिगत परिवर्तन, संसदद्धारा पारित बजेटमै नभएका शिर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृति र खर्च, आर्थिक सहायता वितरण, विदेश भ्रमण स्वीकृति र स्वार्थ समूहलाई पोस्ने प्रकृतिका छन् ।
‘भित्र डेढ सय निर्णय गरेर बाहिर सात वटा सार्वजनिक गरिएका छन् । खासै विरोध हुने खालका निर्णय सुनाएर सीमित व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार ठहरिने प्रकृतिका निर्णय ढाकछोप गरिएका छन् ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘यो हदसम्मको अराजकता, अपारदर्शिता र जवाफदेहीविहीनता कहिल्यै देखिएको थिएन ।’
ठाडो शैली
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालन र निर्णय गर्दा स्थापित विधि र प्रक्रियासमेत अनुसरण गरेको पाइँदैन ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बैठकमा ठाडो प्रस्ताव ल्याउँछन् र मुख्यसचिवलाई निर्णय टिपाउँछन् । अझ बैठकसमेत मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा होइन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बस्छ ।
प्रधानमन्त्रीले जता बोलाउँछन्, फाइल बोकेर मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी उतै पुग्छन् । निर्णय टिप्छन् र प्रमाणीकरण गरीदिन्छन् । मन्त्रिपरिषदकै एक सचिवको भनाइ छ । अहिले सरकारका नाममा जे निर्णय हुन्छन्, ती सबै बालुवाटारबाट हुन्छन् । सिंहदरबार पुरै अँध्यारोमा छ ।