ललितपुर, १९ माघ ललितपुरका नाम चलेका र महँगा स्कुलले नै राज्यलाई कर तिर्न आनाकानी गरेका छन् । ललितपुर महानगरको रेकर्डमा हात्तिवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुलले पाँच करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी छ ।
डीएभी स्कुलले दुई करोड, धापाखेलस्थित जेम्स स्कुलले एक करोड ५० लाख, रातो बंगला स्कुलले ५० लाख, आदर्श विद्या मन्दिरले एक करोड, ब्रिटिस स्कुलले ५० लाख, युनाइटेड एकेडेमीले १० लाख र प्रसादी एकेडेमीले १० लाख रुपैयाँ घर जग्गाबापतको कर तिर्न बाँकी छ ।
ललितपुर महानगरका राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम शाक्यले यस वर्ष सबैलाई करको दायरामा ल्याउन र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न विशेष योजना ल्याएको जानकारी दिए ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षलाई कर वर्षको रूपमा मनाइरहेको छ । शाक्यका अनुसार नगरसभाले नै घरजग्गा, मालपोत, व्यवसाय तथा पुराना कर बक्यौतामा दस प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
जेम्स स्कुलका संस्थापक एवं प्राचार्य राजेश खड्काले कर नतिरेको भनेर महानगरबाट गलत छाप दिन खोजिएको बताए । घर जग्गाबाहेक बच्चा खेल्ने ठाउँ, एसेम्ब्ली प्रांगण, पार्किङ स्थल सबैतिरको अतिरिक्त कर लिइएको गुनासो गरे । ‘न्यायसंगत छलफल हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘होटल व्यवसायी र केटाकेटी खेल्ने ठाउँ फरक कुरा हुन् । विद्यालयमा तिर्नसक्ने कर लागू गरिनुपर्छ ।’
कर नतिर्नेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा महानगरले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘ आर्थिक समितिको बैठक बसेपछि मात्रै उसले बनाएको रणनीतिअनुसार निर्णय हुन्छ,’ शाक्यले भने । विकसित मुलुकमा कर तिर्न बाध्य बनाउने कानुन भए पनि नेपालमा भने कुनै निकायले बाध्य नपारेको भनाइ उनको छ ।
८५ प्रतिशतले तिर्दैनन महानगरका करिब एक लाख घरमध्ये ८५ प्रतिशतले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । ‘यहाँका एक लाख घरमध्ये करिब ५० हजार घर भाडामा लागेका छन् ।
तर बहाल कर कसैले पनि तिरेका छैनन्,’ राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख शाक्यले भने । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तथ्यांकअनुसार दुई प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै बहालकर बुझाएका छन् । सबै हिसाब गर्दा महानगरका ५० हजार घरबाट कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनुपथ्र्यो । तर शाक्यकै भनाइअनुसार अत्यन्त न्यून दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
महानगरले २०७२ सालमा ६ सय जना सामाजिक परिचालक खटाएर करको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास पनि नगरेको होइन । ‘तर महानगरवासीले घरको छतबाट पानी खन्याइदिने र कुकुर छोडिदिने काम गरे,’ उनको तीतो अनुभव छ ।
त्यतिबेला महानगरमा केबल १५ हजार घरको मात्रै तथ्यांक संकलन सम्भव भयो । महानगरका अनुसार ठूला व्यावसायिक घरानाको मात्रै एक अर्ब तीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर बक्यौता छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)