काठमाडौँ, २२ माघ सातै प्रदेशमा खटिएका ६९९ कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी अझै कार्यस्थलमा पुगेका छैनन् । कर्मचारी अभावमा प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ तर उनीहरू ‘मालदार अड्डा’ छाडेर प्रदेश झर्न अटेर गरिरहेका छन् ।
कर्मचारीको हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई साताभित्र खटाइएको स्थानमा नपुग्नेमाथि कारबाही सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार पत्र लेख्दै आफूमातहतका कर्मचारी नखटाउने सचिव र खटाइएका स्थानमा नजाने कर्मचारी दुवैलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
केन्द्रीय सरकारले खटाएका कर्मचारी समयमै प्रदेश पुग्न नसक्दा प्रदेशले राम्ररी कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशमा खोलिएका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, अन्य मन्त्रालय र प्रदेशसभामा मुस्किलले चार-पाँच जना मात्रै कर्मचारी छन् ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
सातै प्रदेशमा खटिएका ६९९ कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढीले कार्यक्षेत्रमा जानै नमानेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही सुरु गर्ने भएको छ ।