काठमाडौँ, २४ माघ चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण बल्ल सुरु गर्ने भएको छ । ५४० किमि लामो सो रेलमार्ग निर्माणपछि नेपाल–चीन (केरुङदेखि काठमाडौं) रेल यातायातमा जोडिने बाटो खुल्नेछ ।
‘मलाई चिनियाँ अधिकारीले चाँडै रेल्वे निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी दिएका छन्, निर्माणका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको भन्ने जानकारी आएको छ,’ ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्की टेलिफोनमा भने ।
चिनियाँ योजनाअनुसार २०२० सम्म सीमावर्ती तिब्बती सहर केरुङसम्म रेल आइपुग्नेछ । त्यसपछिको दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा रेल्वे लिंक काठमाडौंसम्म जोड्न सकिने चिनियाँ विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र चीनबीचको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग हुनेछ । निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण तयारी ९सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन० पूरा गरेको अर्थमा यसलाई लिनुपर्ने कार्कीले बताए ।
यसअघि २४ वैशाख ०७४ मा सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, ०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण आयोजनाको स्वीकृत गरेको थियो ।
चीनको १३औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०२०) अवधिभित्रै निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
भौगोलिक अवस्थितिका कारण ढिलाइ हुन सक्ने
भौगोलिक अवस्थितिका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण अवधि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन कठिन हुन सक्ने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको महावाणिज्यदूत कार्कीले बताए । विशेषगरी रेलमार्गमा पर्ने लार्चे हिमाल ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको छ ।
भौगोलिक कठिनाइका कारण समय लम्बिने भए पनि रेल्वे निर्माण सम्भव हुने चिनियाँ रेल अधिकारीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छन् ।
यस्तो छ नेपालतर्फ तयारी
चालू आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मै नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । चालू आवको बजेटमा विनियोजित पाँच करोड रुपैयाँले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गर्ने तयारीमा रेल विभाग पुगेको महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए ।
उच्च हिमाली भूभाग र हिउँका कारण तत्काल अध्ययन गर्न गाह्रो भएकाले फागुन अन्तिम वा चैतदेखि काम अघि बढाउन सकिने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न करिब सात करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना भएको कारण काम गर्दै जाने र अपुग बजेट माग गरेर अध्ययन पूरा गर्न सकिनेछ ।
नयाँ सरकार गठनसम्म पर्खने
फागुनसम्ममा नयाँ सरकार गठन भइसक्नेछ, त्यसपछि मात्र रेल विभागले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई पछि अघि बढाइनेछ ।
त्यसरी पर्खिनुको कारण भने नयाँ सरकारले इच्छुक कम्पनीलाई सबै काम गर्ने गरी समझदारी गरेर जिम्मा दिने सम्भावना पनि रहेको विभागका अधिकारीको भनाइ छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)