भक्तपुर, २५ माघ उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढेको बताएका छन् । सानोठिमीमा शिक्षक सेवा आयोगको दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै शिक्षामन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
”शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय विघटन नगरिएको तर स्थानीय तहले सबै अधिकार पायौँ भन्दै कर्मचारी ल्याउन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हतारो गरे पनि हामी विस्तारै कर्मचारी पठाउँदै छौँ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिष्पर्धाबाटै स्थायी प्रक्रियामा अगाडि लैजाने बताउँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने, “अस्थायी शिक्षकलाई अटोमेटिक स्थायी गर्न खोजिएको होइन, प्रतिष्पर्धाबाटै गर्ने हो, प्रतिष्पर्धामा उतीर्ण हुने हुन्छन्, नहुने स्थायी हुँदैनन्, जिन्दगीभर शिक्षामा लगानी गर्ने शिक्षकलाई एकपटक अवसर दिनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति भएको छ ।”
प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था सिटिइभिटी निकम्मा भएको प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, “सीपमूलक शिक्षा दिने सिटिइभिटीलाई निकम्मा बनाएका छन्, सबैको राजनीति गर्ने थलो त्यहीँ भएको छ, कर्मचारीको आन्दोलन गर्नेदेखि विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दी गर्ने अखडा भएको छ, पत्रकारको आँखा पनि त्यहीँ छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?” सिटिइभिटीमा वर्षौदेखि संस्था दर्ताको आवेदनको थुप्रो रहे पनि निर्णय हुन नसक्दा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारीले अस्थायी शिक्षक दक्ष भए उनीहरुलाई स्थायी गर्ने र स्थायी शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसके स्वतः बिदाइ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै परीक्षाको उद्देश्य अदक्षलाई रोक्ने र दक्षलाई प्रवेश दिने हो तर सरकारकै छवि धमिलो हुने गरी भ्रम फैलाइएको छ, यसलाई चिर्नु जरुरी छ, उनले स्पष्ट पारे ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन रेग्मीले शिक्षक सेवा आयोगलाई संविधानले नै स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रुपमा राखेकाले यसले गुणस्तरयुक्त शिक्षकको छनोटलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा.तुलसीप्रसाद थपलियाले एक लाख सात हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी रहे पनि आयोगले तीन पटकमा करिब २० हजार शिक्षक मात्र स्थायी गर्ने गरी परीक्षा सञ्चालन गरेको बताए । उनले सामुदायिक एवं सरकारी मात्रै नभई सबै विद्यालयका शिक्षकले अब शिक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भनाइ राख्दै माध्यमिक तहमा विषयगत अनुमतिपत्र दिनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले आयोगले त्यसको तयारी गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले संघीय संरचनामा शिक्षक भर्ना र छनोटबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले आयोगको आव २०७३ ।७४ को वार्षिक प्रतिवेदन, आयोगको विधेयक र ऐनको मस्यौदा शिक्षामन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरे ।