प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूकम्पपीडितलाई दिँदै आएको सहयोगमा थप एक लाख दिने निर्णय गर्दा प्रक्रिया नमिलेको स्वीकारेका छन्। ‘भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्दा त्रुटि भएकै हो’, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकमा शुक्रबार उनले भने, ‘यो निर्णय आफ्नै अध्यक्षतामा गठन भएको निर्देशक समिति हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनुपथ्र्यो।’ बैठकमा देउवाले अब यस्तो त्रुटि नहुने बताएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को गत १० गतेको बैठकले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप एक लाख दिने निर्णय गरेको थियो। समिति बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख युवराज भुसालले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिनेलगायतको प्रगतिविवरण प्रस्तुत गरेपछि समिति उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले आपत्ति जनाएका थिए।

एमाले उपाध्यक्ष रावलले लामो समयसम्म बैठक नबोलाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने, डा. गोविन्द पोखरेललाई ल्याउने, केही सयममै उनलाई चुनावमा सहभागी गराउने र भुसाल ल्याउने प्रक्रियामै यत्रो समय खर्चंदा पीडितले राहत पाउन नसकेको बताए। ‘भूकम्पपीडित र बाढीपीडितले समयमै राहत नपाएको विषयमा जिम्मेवार को हुने ? तत्काल प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुखले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ’, उनले भने।

पीडितलाई तीन लाख राहत स्वरुप प्रदान गर्दै आएकोमा पुनः एक लाख थप गर्दा ऐन, नियम, कानुनअनुसार हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्दै आफूले कानुनी आवाज उठाएको उनले बताए। ‘निर्देशक समिति उपाध्यक्ष एमालेलाई यस्तो गम्भीर निर्णयमा जानकारी दिनुपर्ने कि नपर्ने ? ’ रावलले बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र कार्यकारी अधिकृत भुसालसँग जवाफ माग गरेका थिए।

सरकारमाथि प्राधिकरणलाई अस्थिर र निकम्मा बनाएको आरोप आफूले लगाउँदा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विवाद गरेको उनले जानकारी दिए। कार्कीले भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख दिने निर्णय जायज भएको दाबी गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको स्वेच्छाचारी धारणाको प्रतिवाद गर्दै रावलले भने, ‘तपाईं ढिलो आउनुभयो। मैले यहाँ विधि प्रक्रियाको कुरा गरेको छु। सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्न मिल्दैन।’ त्यति भनिसक्दानसक्दै कार्की उठेर पाखुरा सुर्कंदै आफू भएको ठाउँमा आएको रावलले जानकारी दिए। ‘मैले पुनः प्रतिवाद गर्दै तपाईंहरू स्वेच्छाचारी मात्र होइन, निरंकुश पनि हुनु हँुदोरहेछ भनेँ,’ बैठकमा भनेको कुरा रावलले सुनाए, ‘कार्कीजी नियम, कानुनको पालना गर्नुपर्दैन भन्दै उफ्रिएपछि प्रधानमन्त्रीले मनसाय गलत नभएको तर निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार्नुभयो।’ (अन्नपूर्णपोष्ट)