काठमाडौँ, २९ माघ मुगुको चैनागाउँ प्रहरी चौकी मन्दिर परिसरभित्र छ। भवन नभएपछि मन्दिरभित्रको टहरोमा प्रहरीले दिन काटिरहेका छन्। शंकास्पद व्यक्ति समातिँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
सल्यानको लुमाहस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय शिवालय मन्दिरको जग्गामा छ। जग्गा नपाएपछि प्रहरीले मन्दिरको जग्गामा कार्यालय राखेको हो।
झापा किचकबधस्थित प्रहरी चौकीको हालत पनि उस्तै छ। किचकबध संरक्षण समिति भवनमा प्रहरी कार्यालय छ। स्थानीयले प्रहरीलाई समिति भवन दिएका हुन्। पाँचथरको च्याङथापु सीमा प्रहरी चौकी भाडाको घरमा छ। पाँचथरका अधिकांश प्रहरी भवन भाडामै छन्।
प्रहरी कार्यालयको बिजोगका यी नमुना मात्रै हुन्। देशभर दुई हजार पाँच सय सात वटा प्रहरी इकाइ छन्। तीमध्ये ६ सय १२ वटा इकाइमा प्रहरीको जग्गा छैन।
एक हजार एक सय ५३ वटाको कार्यालय भवन छैन। भवन भएका ठाउँमा पनि एक हजार एक सय ७७ वटा इकाइमा ब्यारेक छैन। दिनभर ड्युटीमा खटेपछि राति आराम गर्ने ब्यारेक नहुँदा प्रहरी जहाँ सजिलो पर्यो, त्यहीँ सुत्दै आएका छन्।
मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मनाङलगायत जिल्लामा त जाडोयाममा दाउरा किन्ने पैसासमेत नहुँदा प्रहरीले स्थानीयसँग मागेर जोहो गर्दै आएका छन्।
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार एक हजार दुई सय ४४ वटा इकाइमा खाना पकाउने मेस नहुँदा छाप्रोबाटै गुजारा चलाउँदै आएका छन्। अचम्म त प्रहरीका एक हजार एक सय ३९ वटा भवनमा शौचालय नै छैनन्। उनीहरू खाली जग्गामा पालले बेरेर शौच गर्न बाध्य छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वमा सात सय ३८ वटा प्रहरी भवन क्षतिग्रस्त भएको थियो। तीमध्ये तीन सय ३६ वटा भवन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको शान्तिकोषबाट निर्माण गरिएको छ।
अझै चार सय एक भवन बन्न बाँकी छ। विनाशकारी भूकम्पले एक सय ९६ वटा भवन भत्कियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक सय तीनवटा भवन बनाइरहेको छ। तीनवटा सम्पन्न भइसकेको छ।
मुख्यालयका अनुसार एक सय ३० वटा इकाइ पुराना सार्वजनिक भवन र सरकारी कार्यालय बस्दै आएका छन्। अझै ६ सय १२ अस्थायी पोस्ट सञ्चालित छन्।
राजधानीमै प्रहरीको बिजोग छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय टेकु पालमै छ। अपराध महाशाखाको कार्यालय त पार्टी प्यालेसभित्र छ। दरबारमार्ग वृत्त आधुनिक भवनमा सरे पनि बाँकी अधिकांश जीर्ण भवनमै छन्।
दुर्गमका धेरै जिल्लामा प्रहरीको भवन छैन। बस्तीनजिक इकाइ राख्दा भाडाका घर नै खोजिएको छ। ‘भाडामा लिएको कार्यालयमा कता थुनुवा कक्ष राख्ने, महिला प्रहरीका लागि ब्यारेक कसरी छुट्याउने, मेस व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो जटिल बनेको छ’, प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपाने भन्छन्, ‘आफ्नै कार्यालय भवनसमेत नहुँदा दैनिक १८ घण्टा ड्युटी गर्ने प्रहरीहरू कुन मानसिकताले काम गर्छन् रु ’
महानगरीय प्रहरी कार्यालय मातहतकै एक सय २९ वटा प्रहरी इकाइको जग्गा छैन। सयवटा भवन भाडामै छन्। ९७ वटा इकाइमा ब्यारेक छैनन्, ९९ वटा इकाइको आफ्नै शौचालय छैन।
तराईका प्रहरी इकाइको अवस्था पनि उस्तै छ। जनकपुर, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीका देहाद ९गाउँ० का चौकीको अवस्था नाजुक छ। फुसले छाएको छाप्रोमा इकाइ राखिँदा गर्मी, वर्षा र जाडोमा कष्टपूर्ण जीवन जिउन प्रहरी बाध्य भएको डीआईजी नेउपाने बताउँछन्।
वर्षामा डुबानमा परेका स्थानीयको उद्धार गर्न हिँडेपछि फर्केर आउँदा आफ्नै चौकी बगाएको घटना पनि छन्। गर्मीमा लामखुट्टेको टोकाइको पीडा त छँदै छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडी प्रहरी कार्यालयको अवस्थाबारे जानकार भए पनि स्रोत(साधन पर्याप्त नहुँदा स्तरोन्नति र निर्माण गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘सीमित स्रोतसाधनलाई व्यापक परिचालन गर्ने अवस्था छ। प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न कार्यालयमा बस्न दिने र स्रोतसाधनसम्पन्न गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि छ। प्रहरीसँग विस्तृत विवरण मागेर कसरी अपग्रेड गर्न सकिन्छ, अध्ययन गर्छौं।’
‘यही बजेटले सय वर्ष लाग्छ’
प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले सरकारले प्रहरीलाई दिँदै आएको बजेटको अनुपातमा देशभरका जीर्ण भवन बनाउन सय वर्ष लाग्ने आकलन गरेका छन्। दरबारमार्गस्थित प्रहरी वृत्त उद्घाटन गर्ने क्रममा उनले यस्तो अनुमान गरेका हुन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बनाउन कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान प्रहरी मुख्यालयको छ। चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय बनाउन दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
जीर्ण इकाइ भत्काउन र जग्गा खरिद गरेर कार्यालय बनाउन २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने दाबी प्रहरी प्रवक्ता नेउपानेको छ। तर, अहिले प्रहरीलाई सरकारले दिँदै आएको बजेटबाट वार्षिक ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै भवन निर्माणमा छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। यो वर्ष भने ६० करोड रुपैयाँ भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको छ।
संघीयतामा झन् चुनौती
संघीय संरचनामा परिचालित हुँदा अहिलेका समस्या झन् थपिने प्रहरी अधिकारीको दाबी छ। सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमै इकाइ थप्नुपर्ने अवस्था छ। चौकीलाई इलाका र इलाकालाई समेत बिस्तार गर्नुपर्ने भएपछि सोहीअनुसार दरबन्दी र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन अहिलेको बजेट अपुग हुने बताउँछन्, प्रवक्ता नेउपाने। अहिले भइरहेका दंगा नियन्त्रण गण, तालिम केन्द्र, अस्पताल थप्नुपर्ने हुन्छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)