काठमाडौँ, ४ फागुनदसैँको छेका पारेर मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिलेर लड्ने निर्णय गरेका थिए । वाम गठबन्धनको घोषणा गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई पार्टी एकताको प्रस्थानविन्दु भनिएको थियो । निर्वाचनलगत्तै दुई पार्टीलाई मिलाएर एउटै पार्टी बनाउने उद्घोष शीर्ष नेताहरुको थियो ।
छिटोछिटो अदलीबदली भइरहने सरकारबाट आजित भएका नेपाली जनताले दुई कम्युनिष्ट पार्टीलाई एउटै बनाउने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व तथा समृद्धि दिने बाचा सहजै पत्याए । निर्वाचन वाम गठबन्धनको अनुकुल आयो । अझ भनौँ नसोचेको जित हासिल भयो ।
संघीय सरकारसँगै ६ वटा प्रान्तीय सरकार एकलौटी चलाउन सक्ने हैसियतमा मतदाताले वाम गठबन्धनलाई पुर्याइदिए । निर्वाचन परिणामले हौसिएका वाम नेताहरु निर्वाचनको रापताप सेलाउन नपाउँदै पार्टी एकताका लागि भन्दै तारान्तार छलफल, सम्वाद र बैठकमा ब्यस्त हुन थाले ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि थुप्रैपटक ‘वन टु वन’ वार्तामा बसे । तर, पार्टी एकताको सुत्र आजसम्म पहिल्याउन सकेनन् । बुधबार पार्टी एकता र सरकार गठनका विषयमा निर्णायक वार्ता भनेर खुबै प्रचार भयो । बिहानदेखि लगातार ‘वारपार’को वार्तामा नेताहरु जुटे ।
ओली–प्रचण्डको ‘वन टु वन’ वार्ताले पार्टी एकता र सरकार गठनबारे मोटामोटी खाका तयार पारेको भनियो र त्यसलाई दुवै अध्यक्षले आआफ्नो पार्टी कमिटीमा बुधबारै छलफल गराई पारित गराए । यस्ता समाचार सञ्चार माध्यमबाट लगातार आएपछि वाम समर्थक कार्यकर्ता र जनतामा उत्साह छायो । तर, दिनभरीको उत्साह साँझ पर्दै गएपछि चिसो भयो । पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक निष्कर्षहीन भयो ।
ओली–प्रचण्डले बनाएको खाका यस्तो थियो
– एकीकृत पार्टीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को समान हैसियतमा हुने । प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष हुने छन् भने ओली प्रधानमन्त्री हुने भएकाले सेरेमोनियल अध्यक्ष रहने छन् ।
– अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति अनुसार पाँच वर्षे कार्यकालमा दुवै आधा–आधा समय साढे २ वर्ष ओली र साढे २ वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने छन् ।
– एकतापछि पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ राखिने
– एकीकृत पार्टीका राजनीतिक दर्शन माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई रहने
– एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीको कार्यदिशाका विषयमा समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा निर्माण र संगठनात्मक संरचनाबारे गृहकार्य गर्न दुई कार्यदल बनाउने
– दुई अध्यक्षबाहेक बहुपद सृजना नगर्ने । एकसय भन्दा कमको केन्द्रीय समिति बनाउने ।
– राष्ट्रपति र उपसभामुख एमालेलाई, उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादी केन्द्रले पाउने
केही दिनदेखिका लगातारका ‘वन एन्ड वन’ वार्ता र बुधबार ललितपुरको मानभवनस्थित शरदप्रसाद अधिकारीको घरमा एकैदिन धेरैपटक भएको वार्तापछि निकालिएको खेस्रो थियो त्यो । दुई नेताले यस्तो खाका तयार पारेपछि आन्तरिक पार्टी कमिटीमा बुधबारै छलफल पनि गराएका थिए । ओलीले सोही भवनमा स्थायी समितिको बैठक ठाकेर छलफल गरेका थिए भने प्रचण्डले आफ्नो निवास खुमलटारमा छलफल गराए ।
त्यसपछि प्रचण्ड र ओली पुनः वन टु वन गोप्य वार्तामा रहे । त्यसपछि दुवैले सो खाका पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बैठकमा एमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेलले असहमति जनाए ।
नेपाल र खनालले पार्टी एकता गर्दा ओली र प्रचण्डले आफ्नो मात्र व्यवस्थापन गरेको भन्दै अन्य नेताको पनि पोर्टफोलियो स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान राखे । पोखरेलले भने एकीकृत पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त एमालेले मान्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हुनुपर्ने अडान तेस्र्याए । यिनै गाँठो फुकाउन नसक्दा संयोजन समितिको बैठक निष्कर्षहीन भयो । बैठकपछि नेताहरुले एकताको ९५ प्रतिशत काम सकिएको भन्दै बिहीबार ५ प्रतिशत काम भएपछि पार्टी एकताको घोषणा हुने भनाइ सञ्चारमाध्यममा दिए । तर, बिहीबारको समय पनि त्यतिकै बितेको छ ।
निर्वाचन आयोगले बुधबार राति निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएपछि कोर्ष सरकार गठनतिर मोडियो । बिहीबार बिहान ९ बजे नै एमाले र माओवादीका नेताहरु सरकार गठनको दावीपत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगे ।
सरकार गठनका लागि वाम गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पत्रमा राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाएपछि पुनः पार्टी एकताको बाँकी काममा जुट्ने सहमति दलहरूबीच थियो । बिहीबारै एकता संयोजन समितिको बैठक पनि बस्यो । तर, बिहीबार बिहानै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठक बोलाई राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेपछि पुनः सरकार गठनकै कुराले पार्टी एकताको छलफल स्थगित हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री देउवा राजीनामा पत्र बोकेर शीतलनिवास पुगेको केहीबेरमै वाम गठबन्धनका नेता केपी ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् भने बिहीबारै ४ बले सपथग्रहणको समय तोकियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक सपथग्रहण गरे । तर, पहिलो गाँसमै उनलाई ढुंगा लाग्यो । सपथ ग्रहणका लागि माओवादीले मन्त्रीको नाम दिएन ।
पार्टी एकता र सरकारको विषय नटुंगिएसम्म मन्त्री नपठाउने सन्देश प्रचण्डले ओलीलाई पटकपटक दिएका थिए । त्यसैले ओलीले बिहीबार लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई मन्त्री नियुक्त गरी सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरे ।
पार्टी एकतासम्बन्धी ९५ प्रतिशत काम सकिएको भन्ने नेताहरूको भनाइ ओली क्याविनेटमा तत्काल माओवादीको सहभागिता नहुनुले गलत सावित गर्यो नै । बिहीबारै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बिहान बबरमहलमा रहेको आर्ट काउन्सिलमा जनयुद्धकालीन फोटोहरूको प्रदर्शनी उद्घाटन गर्न पुगे भने दिउँसो सिन्धुलीको कार्यक्रमा गए । यसले पनि नेताहरुबीच पार्टी एकताका विषयमा धेरै मनभेद मेट्न बाँकी रहेको र्छलंग भयो ।
माओवादीको चित्त दुखाइ कहाँ ?
आफूहरूसँग भएका सहमति एमालेले कार्यान्वयन नगरेकोप्रति माओवादीको असन्तुष्टि देखिन्छ । माओवादी नेताका अनुसार एमाले भएका सहमतिविपरीत गएकाले सरकारमा मन्त्री नपठाइएको हो । ओली र प्रचण्डबीचको छलफलमा सरकार सञ्चालन, पार्टीका नेताहरूको व्यवस्थापनदेखि पार्टीको वैचारिक, सांगठनिक एकताको हल कसरी गर्ने भन्नेबारे बृहत छलफल भई पटकपटक समझदारी बनेको दावी माओवादी नेताहरूको छ ।
अहिले ओली प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल अध्यक्ष तथा प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहितको पार्टी अध्यक्ष हुने, ओलीले साढे दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गरेपछि प्रचण्डलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने जस्ता विषयमा समझदारी बनिसकेको माओवादी नेताको दावी छ ।
तर, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका कुरा भिन्न छन् । एउटै पार्टीमा बहु केन्द्र राख्न नहुनेदेखि पार्टी एकतापछि सरकार सञ्चालनमा आलोपालो भन्ने विषय नै नरहने उनको भनाइ रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय त जबजप्रतिको अडानले पार्टी एकताको निर्णायक भनिएका वार्ता नै छायाँमा पारिदिएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)