सतहमा अन्य कारण देखिए पनि सरकारी निकायबीच अवैध रुपमा उठाईने प्रतिशत कमिसन पिसी प्रतिस्पर्धाका कारण रानीपोखरी पुननिर्माण विवादमा परेको पाईएको छ। ठेक्कामा सरकारी अधिकारीलाई निर्माण कम्पनीले प्रतिशतका आधारमा बुझाउने रकमलाई पिसी भन्छि।

पिसी सरकारी निर्माणको ठेक्कामा नितिगत रुपमै स्थापित छ। यही पिसी हत्याउने दाउगमा काठमााडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभाग लागिपर्दा रानीपोखरी विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।

ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीहरुबीचको यो अवैध लेनदेनबारे सर्वसाधारणलाई खासै जानकारी हुने गरेको छैन। (नागरिक दैनिक)