प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार चार मन्त्री नियुक्त गर्दै दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबाट १५ मन्त्रीलाई एकैपटक शपथ खुवाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी भने लम्बिएको छ ।

एमालेबाट आठ तथा माओवादीका सातजना मन्त्री नियुक्त गरेर पूर्णता दिने योजनामा प्रधानमन्त्री थिए । तर, संघीय समाजवादी फोरमले पनि सोमबार सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी धकेलिएको हो । फोरमलाई परराष्ट्रसहित अर्को एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।

सरकारले पूर्णता नपाउनुका चार कारण

१. फोरमलाई सरकारमा ल्याउने तयारी
प्रधानमन्त्री केपी ओली सोमबारै सरकारलाई पूर्णता दिने योजनामा थिए । तर, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक बनेपछि योजना बदलियो । ‘सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा संघीय समाजवादी फोरम सकारात्मक रहेका कारण उहाँहरूलाई स्वागत गर्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता नदिइएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने ।

२. संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा सरकारमा
सरकारमा सहभागी हुन तयार भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र यादवबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । तर, लिखित राजनीतिक सहमतिपछि मात्र सरकारमा आउने फोरमले अडान राखेको छ । ‘संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने सहमति भएको छ, तर राजनीतिक सहमति नभइसकेकाले सोमबार सरकारमा सहभागी नभएका हौँ,’ फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘कुरा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ, उहाँहरूले मानेको ७ प्रदेश र हामीले भनेको १० प्रदेशबीच एक–दुई दिनमा कुरा मिलेपछि सरकारमा सहभागी हुन्छौँ ।’

३. फोरमसँग मन्त्रालय बाँडफाँड टुंगिन बाँकी
सरकारमा सहभागी हुन फोरम तयार भए पनि उसले कुन मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न सोमबारको छलफलमा फोरमले परराष्ट्रसहित दुई मन्त्रालय मागेको छ । एमाले परराष्ट्र दिन तयार छ, तर अर्को एक मन्त्रालयबारे माओवादीसँग समेत छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिने योजना केही दिन लम्बिएको हो ।

४. एमालेमा मन्त्री बन्नेको रस्साकस्सी
एमालेमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । अर्थमन्त्रीको दौडमा रहेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीले विषयविज्ञका रूपमा डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । पोखरेलले खासै रुचि नभएको रक्षा पाएका छन् भने दौडमा रहेका अन्य नेताहरूले पनि रोजाइको मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम छ । सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसँगै स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पनि मन्त्रीका दाबेदार छन् । त्यस्तै, भानुभक्त ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, वसन्त नेम्वाङ, रघुवीर महासेठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, गोकुुल बाँस्कोटा, जगत विश्वकर्मा, प्रेम आले, नारदमुनि राना, राजेन्द्र गौतमलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी दौडमा छन् ।