सरकारले ५ वटा मन्त्रालयका लागि १२ सचिवको दरबन्दी कायम गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट २१ मा घटाउँदा एकआपसमा जोडिई एकीकृत भएका ५ मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी बढाइएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा तीन र तीन तथा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दुईरदुई सचिवको दरबन्दी कायम गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा मात्र लामो समयदेखि दुई सचिव छन् । मन्त्रालयको संख्या घटेपछि फाजिलमा परेका सचिवहरूलाई अधिकार र दायित्व दिन मन्त्रालयहरूमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी बढाइएको जानकारी मन्त्रिपरिषद् स्रोतले दियो ।

अब २ र ३ जना सचिव रहेका मन्त्रालयमा सबैले आ–आफ्नो दायित्वभित्र परेका कामकारबाहीमा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा काम गर्न पाउनेछन् ।

ती मन्त्रालयमा सचिवहरू सेवा निवृत्त वा सरुवा भएपछि एक जना मात्र राख्ने गरी हाललाई दरबन्दी बढाइएको जानकारी मन्त्रिपरिषदका एक अधिकारीले दिए । ‘भविष्यमा अर्थमा मात्र दुई जना सचिव रहनेछन्, बाँकीमा एक र एक जना मात्र सचिव रहनेछन्,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिने
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले महान्यायाधिवक्ता संयोजक रहेको विधेयक सहजीकरण समितिमा पूर्वकानुन सचिव कमलशाली घिमिरेलाई सदस्य नियुक्त गरेको छ । प्रदेशका लागि नमुना कानुन बनाएर सहयोग गर्न तथा मुलुकलाई आवश्यक कानुन मस्यौदा गर्न यो समिति गठन गरिएको हो । (कान्तिपुर दैनिक)