राष्ट्रिय जनता पार्टीले बजेटलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सातबुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मागपत्र बुझाउँदै राजपाले जनसंख्याको आधारमा वजेट प्राथमिकिकरण गर्न माग गरेको छ ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा तराई मधेशमा बस्ने भएपनि सरकारी वजेट र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै राजपाले मधेशको आर्थिक समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर वजेट बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
बाढीबाट प्रभावितहरुको अवस्था अहिले पनि दयनीय रहेको भन्दै राजपाले बाढी पिडितको मकान पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजपा अध्यक्ष मण्डलका ५ जना नेताले विभिन्न आर्थिक मुद्दा समेटिएको ५ वुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्रको पहिलो वुँदामा मधेशलाई विशेष महत्व दिएर जनसंख्याको आधारमा वजेट बनाउन आग्र गरिएको छ । वर्षा अगावै बाँध नियन्त्रणका लागि पर्याप्त वजेट, चुरे संरक्षणका लागि ड्याम निर्माण तथा कृषि र सिंचाईका लागि विशेष ध्यान दिन समेत राजपाले आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ठूलो हिस्सा मधेशबाट भएको भन्दै यसलाई रोकेर स्वदेशमै रोजगारीको बाताबरण सृजना हुने गरि सम्वोधन गर्न समेत आग्रह छ ।
राजपाको ज्ञापन पत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । बंशजका आधारमा नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था मधेशका कतिपय क्षेत्रमा लागु हुन नसकेको भन्दै राजपाले कार्यन्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्ष समेत गराएको छ । मुख्य दल र सरकारसंग हुने भेटवार्ताका क्रममा प्रायजसो संविधान संशाधनको मुद्दालाई उठाउने गरेको राजपाले पछिल्लो पटक भने आर्थिक मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो ।