News Portal

  • ‘फास्ट ट्र्याक’बाट आफ्नो दूनो सोझ्याउदै सेनाका जर्नेलहरु

    काठमाडौँ, १५ जेठ
    ११४० पटक
    काठमाडौँ, १५ जेठ

    नेपाली सेनाले निश्चित पदमा अवलम्बन गरेको ‘फास्ट ट्र्याक’ले विवाद उत्पन्न गराएको छ। सेनाले सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ विपरीत हरेक क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याक लागू गर्न खोजेको भन्दै सेनाका केही अधिकृतहरू नै रुष्ट बनेका छन्।

    नयाँ सैनिक नियमावलीमा सेनानीबाट प्रमुख सेनानी, प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा गर्दा ६० प्रतिशत वरिष्ठता र कार्य क्षमता मूल्यांकन तथा ४० प्रतिशत फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने प्रावधान छ। तर सैनिक मुख्यालयमा रहेका केही जर्नेलहरूले आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गर्न नियमावली संशोधन नै नगरी विनियम बनाएर सबै क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याक लागू गरेपछि विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ।

    सैनिक मुख्यालयले ऐन र नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै विनियमावली टेकेर जथाभावी गर्न थालेको भन्ने कारण देखाई सेनाका केही अधिकृतहरूले न्यायका लागि रक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।

    रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले सैनिक मुख्यालयले नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी), स्टाफ कलेजलगायत अन्य व्यावसायिक तालिममा सहभागी हुनका लागि समेत सबैलाई फास्ट ट्र्याकको नियम लादेपछि न्यायका लागि निवेदन परेको हो।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    गठ्ठाघरमा एकाविहानै सडक दुर्घटना, पतिपत्नी सवार स्कुटीलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा नविनाको निधन

    भक्तपुरमा एकाबिहानै सडक दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । पतिपत्नी सवार स्कुटीलाई १२...

    प्रदुषण नियन्त्रणका उपाय खोज्न बृहत अन्तरक्रिया हुने, दुई घण्टा अभियानलाई संयोजनको जिम्मा

    वागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवालसँग राष्ट्रका लागि दुई घण्टा अभियानका...

    मध्यपुर थिमि नगरपालिका अस्पताललाई १ अर्व २७ करोड सहयोग, नयाँ भवन शिलान्यास

    भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा दक्षिण कोरियाको सहयोगमा निर्माण हुने अस्पताल भवन शिलान्यास भएको छ ।...

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । आज अपराह्नको लागि तय भएको सो कार्यक्रम...

    शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने मन्त्रीको भनाइ

    गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने बागमती प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री...