भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कर्मचारीतन्त्रमा ऐतिहासिक निर्णय लिएका छन । उनको सरकारले नौकरशाही प्रवेशको लागि हदै सम्मको लचकता अपनाउदै ठूलो बदलाव बनाएको खबर छ ।

अब यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास नगरिकनै भारतमा सरकारी कर्मचारीको हैसियत पाइने भएको छ । त्यो पनि सानोतिनो पदमा होइन, लोकसेवा पास बिना नै सहसचिव बन्न सकिने भएको छ ।

सरकारको एक निर्णयले अब प्राइवेट कंपनीमा काम गर्ने सीनियर अधिकारी पनि सहसचिव हुन् सक्नेछन । त्यसको लागि कुनै लिखित परीक्षा पनि पास गर्नुपर्ने छैन । सरकारको मन्त्रिपरिषदका सचिवको नेतृत्वमा रहेको बिज्ञ टोलीले मौखिक परीक्षाकै आधारमा सहसचिव छान्ने भएको छ ।

आइतवार यी पदमा नियुक्तिको लागि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) को गाइडलाइंस सहित सूचना जारी भएको छ ।

सूचना अनुसार मंत्रालयहरुमा जॉइंट सेक्रटरीको पदमा नियुक्ति गरिने बताइएको छ । उनीहरुको अवधी ५ साल सम्मको लागि हुने बताइएको छ ।

न्यूनतम उमेर ४० बर्ष तोकिएको भएपनि अधिकतम उमेर भने तोकिएको छैन । आवेदन दिने अन्तिम तारीख ३० जुलाई तोकिएको छ । त्यसको लागि १५ बर्षको अनुभव भने अनिवार्य गरिएको छ ।

उनीहरुको तलब र अन्य सुबिधा केंद्र सरकारको जोइंट सेक्रटरी(सह सचिव) सरह हुने जानकारी गराइएको छ ।

स्मरणीय रहोस कि कुनै पनि मंत्रालय या विभागमा जोइंट सेक्रटरीको पद धेरै महत्वपूर्ण हुनेगर्छ । तमाम ठूला नीति निर्माणको अन्तिम रूप दिन उनीहरुको ठूलो योगदान रहन्छ ।

सरकारले बिषयबस्तुमा बिशेष दखल राख्ने बिज्ञहरुलाई सरकारी सेवा प्रवेश गराउन यो नीति अपनाएको बताएको छ । शुरुमा १० मन्त्रालयमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाइएकोमा यसलाई बिस्तार गर्ने मोदी सरकारको योजना रहेको भारतीय अनलाइन अमर उजालामा खबर रहेको छ ।