काठमाडौंँ, २८ जेठस्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउन दिलोज्यान दिएर लागेकाहरू अहिले छाती फुलाएर हिंडेका छन् तर पार्टीको अनुशासन समिति भने निष्क्रिय बनेको गुनासो पार्टीभित्र व्यापक बनिरहेको छ ।
समितिमा अनुशासनको कारबाही गरियोस् भनी ६५ जिल्लाबाट परेका उजुरी र कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिसका कागजपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा अलपत्र अवस्थामा छन् । तीनवटै निर्वाचनमा काँग्रेसको चार तारे झण्डा ओढेर पार्टीका उम्मेदवार हराउन लागेकाहरूलाई कारबाही गर्न ६५ जिल्लाबाट व्यक्तिगत र संस्थागतरूपमा उजुरी परेका थिए ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता रमेश रिजालको संयोजकत्वमा गठन गर्नुभएको अनुशासन समितिले सुरुमा राम्रै गति लिए पनि पछिल्लो समय संयोजक रिजालले राजिनामा दिनुभएपछि निवेदनको खात त्यत्तिकै रहेको छ ।
निर्वाचनमा ६५ जिल्लाबाट करिब तीन सय जनाको नामै किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस भयो, अनुशासन समितिले पहिलो चरणमा १७५ जनालाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्यो र आधा जतिले जवाफ पनि दिएका थिए ।
समितिका सचिव केशव रिजालले भन्नुभयो, ‘‘जवाफ आए पनि त्यसउपर कुनै निर्णय भएको छैन, पछिल्लो समय अनुशासन समितिको बैठक नै बसेको छैन ।’’
अनुशासन समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, “काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सभापति देउवाले अनुशासन समिति पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ तर पुनर्गठन भएको छैन ।”
अन्तर्घातीलाई कारबाही कहिले हुन्छ त भनी राखिएको जिज्ञासामा पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भन्नुभयो, ‘‘पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका ‘सिनियर’ नेताहरूसँग छलफल गरेर अनुशासन समिति पुनर्गठन हुन्छ र त्यस समितिले कारबाही गर्ने छ ।’’
हालको समितिमा रिजाल संयोजक र सदस्यहरूमा कमला पन्त, हृदयराम थानी, सुरेन्द्र पाण्डे, उमाकान्त चौधरी र सचिवमा केशव रिजाल हुनुहुन्छ । संयोजक रिजालले कारबाही गर्नका लागि न्यायिक प्रकृतिले कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै समितिबाट राजिनामा दिनुभएको बुझिएको छ ।
निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन लागेकाहरू नै अहिले कतिपय नेताहरूको नजिक देखेपछि आफूलाई दिक्क लागेको प्रतिक्रिया प्रतिनिधिसभामा हार्ने एक उम्मेदवारको छ ।
समितिले कारबाही गर्नुअघि प्रमाणहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रमाण हुँदैन कसरी कारबाही गर्ने, नगर्दा पीडितले न्याय नपाएको अनुभव गर्ने छन्, यो त्यति सजिलो काम होइन, एक सदस्यको भनाइ छ ।
पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन खुलेर लागेकालाई कारबाहीको माग गर्दै गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका पराजित उम्मेदवारहरू स्वयंले लिखितरूपमा नाम किटान गरेर उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
त्यति मात्र होइन पार्टीको गाउँ, नगर, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला समितिले निर्णय गरेर र जिल्लाको अनुशासन समितिको सिफारिससहित आएका उजुरीहरूमाथि समेत कुनै कारबाही भएको छैन ।
पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्यो, अधिकांशको जवाफ पनि आएको र कारबाही गर्नलाई प्रमाण पनि आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । कारबाहीका लागि जिल्लाबाट सिफारिस भएकामा पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसददेखि जिल्लास्तरीय नेतासम्म छन् ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्न आमोदप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुशासन समितिले २८३ जनालाई कारबाही गरेको थियो । अहिले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तर्घातको आरोप लागेकाहरू नेताहरूकै वरिपरि दैडिरहेका गुनासो कतिपय नेताको रहेको गोरखापत्रमा खबर छ ।