News Portal

  • कानुन कसैलाई देखाउन नभएको पूर्व न्यायाधिस श्रेष्ठको प्रष्टोक्ति

    नेपालवाल संवाददाताकाठमाडौं, ७ असार
    १२१३ पटक
    काठमाडौं, ७ असार

    सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिस कल्याण श्रेष्ठले वर्तमान कानुन कसैलाई देखाउन नभएको भन्दै गल्ती गर्नेले भोग्न र नगर्नेले बुझ्न पर्ने बताएका छन् ।

    महिला कानुन र विकास मञ्च तथा सिआरआरले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको गर्भपतन सम्बन्धी कानुन तथा कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारहरु : मुद्दाहरुको मिसिल अध्ययनबाट देखिएका तथ्यहरु विमोचन कार्यक्रममा वोल्दै पूर्व न्यायधिस श्रेष्ठले राज्य तथा सरकारको सहयोग लिई कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयवनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

    श्रेष्ठले कुनै पनि सेवा दिने आधिकारीक ठाउँमा वसेर सेवा नदिनु गैरकानुनी हुने भएकाले गर्भपतन सम्बन्धी स्वीकृत लिएका जुनसुकै संस्थाले सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्वीकृति लिएका संस्थाले सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराएमा असुरक्षित गर्भपतनका समस्याहरु निराकरण हुँदै जाने भएकाले गर्भपतन गर्ने सवैलाई सुरक्षित तवरले गर्न उनले अपिल समेत गरेका छन् ।


    त्यस्तै कार्यक्रममा वोल्दै सर्वोच्च अदालतकी न्यायधिस सपना मल्ल प्रधानले कानुन ठिक भए कार्यान्वयवनमा कुनै पनि समस्या नआउने बताउँदै प्रजनन् स्वास्थ्यमा महिला तथा पुरुष दुवैको समान अधिकार हुने बताएकि छिन् । तर महिलाको फरक आवश्यकतालाई फरक तरिकाले सम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकि छिन् । कार्यक्रममा वोल्दै न्यायधिस प्रधानले अदालत कानुनको नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेको संस्था भएकाले सो सँग सम्बन्धीत संस्थाहरुले कानुनको कार्यान्वयवनको निम्ती मुख्य भुमिका हुने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । त्यस्तै प्रधानले कानुनको साथमा मानिसको सोचमा परिवर्तन गर्दै कानुनको साथ साथै समाजलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएकि छिन् ।

    कार्यक्रममा वोल्दै पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बंशिधर मिश्रले वर्तमान कानुनमा महिलाको हक र अधिकारलाई स्थापीत गर्दै विश्वको उदाहरणीय तथा नमुना संविधान निमार्ण गरेको बताएका छन् । कानुन निमार्ण तथा कार्यान्वयनको निम्ती सर्वोच्च अदालतको साथमा नेपाल प्रहरी तथा संबन्धीत निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

    कार्यक्रममा वोल्दै महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवत्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा लामो समय अघिदेखि नै सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुन बनेता पनि कार्यान्वयन नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । विश्वका प्रतिष्ठीत विद्यालयहरुमा नेपालको महिला तथा गर्भपतन सम्बन्धी बनेका कानुनका घटनाहरुलाई अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना भएको तर व्यवहारमा कडाइका साथ लागु नहुँदा महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउन वाध्य भएको बताएका छन् ।

    कानुन स्पष्ट नभएका कारण दोषी व्यक्तिले सफाई पाउने र निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नु परिरहेको दुःखद घटना सुनाउँदै यसको निम्ती नेपाल सरकार तथा कानुनको रक्षक सर्वोच्च अदालतलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह समेत गरेका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सहकारी ठगि प्रकरणको छानबिन गर्न सांसद थापा संयोजक रहेको संसदीय समिति गठन

    काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले सहकारी ठगि प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको छ ।  समितिको...

    यस्ता छन् बजेटका पाँच उद्देश्य र प्राथमिकता(पूर्णपाठ सहित)

    बजेटको नयाँ ब्यागका साथमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन । तस्बिरः केशब गुरुङ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कूल...

    बजेटको बक्तब्यमै भक्तपुरको शान, पुनको बजेटले बढायो ढकालको सम्मान

    सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बक्तब्यमा भक्तपुर जिल्लाका केही आयोजनालाई प्राथमिकता...

    ४ सवारी साधन ठोक्किदा गयो २ जनाको ज्यान

    नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा आइतबार राति भएको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुगेको छ...

    चाँगुनारायणका उपप्रमुखको तलब र भत्ता, स्कूले विद्यार्थीलाई पोशाक र जुत्ता

    भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले आफूले पाउने तलब भत्ताको रकम विद्यालय पढ्ने बाबुनानीहरुको लागि...