सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिस कल्याण श्रेष्ठले वर्तमान कानुन कसैलाई देखाउन नभएको भन्दै गल्ती गर्नेले भोग्न र नगर्नेले बुझ्न पर्ने बताएका छन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्च तथा सिआरआरले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको गर्भपतन सम्बन्धी कानुन तथा कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारहरु : मुद्दाहरुको मिसिल अध्ययनबाट देखिएका तथ्यहरु विमोचन कार्यक्रममा वोल्दै पूर्व न्यायधिस श्रेष्ठले राज्य तथा सरकारको सहयोग लिई कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयवनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

श्रेष्ठले कुनै पनि सेवा दिने आधिकारीक ठाउँमा वसेर सेवा नदिनु गैरकानुनी हुने भएकाले गर्भपतन सम्बन्धी स्वीकृत लिएका जुनसुकै संस्थाले सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्वीकृति लिएका संस्थाले सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराएमा असुरक्षित गर्भपतनका समस्याहरु निराकरण हुँदै जाने भएकाले गर्भपतन गर्ने सवैलाई सुरक्षित तवरले गर्न उनले अपिल समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा वोल्दै सर्वोच्च अदालतकी न्यायधिस सपना मल्ल प्रधानले कानुन ठिक भए कार्यान्वयवनमा कुनै पनि समस्या नआउने बताउँदै प्रजनन् स्वास्थ्यमा महिला तथा पुरुष दुवैको समान अधिकार हुने बताएकि छिन् । तर महिलाको फरक आवश्यकतालाई फरक तरिकाले सम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकि छिन् । कार्यक्रममा वोल्दै न्यायधिस प्रधानले अदालत कानुनको नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेको संस्था भएकाले सो सँग सम्बन्धीत संस्थाहरुले कानुनको कार्यान्वयवनको निम्ती मुख्य भुमिका हुने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । त्यस्तै प्रधानले कानुनको साथमा मानिसको सोचमा परिवर्तन गर्दै कानुनको साथ साथै समाजलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएकि छिन् ।

कार्यक्रममा वोल्दै पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बंशिधर मिश्रले वर्तमान कानुनमा महिलाको हक र अधिकारलाई स्थापीत गर्दै विश्वको उदाहरणीय तथा नमुना संविधान निमार्ण गरेको बताएका छन् । कानुन निमार्ण तथा कार्यान्वयनको निम्ती सर्वोच्च अदालतको साथमा नेपाल प्रहरी तथा संबन्धीत निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा वोल्दै महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवत्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा लामो समय अघिदेखि नै सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुन बनेता पनि कार्यान्वयन नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । विश्वका प्रतिष्ठीत विद्यालयहरुमा नेपालको महिला तथा गर्भपतन सम्बन्धी बनेका कानुनका घटनाहरुलाई अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना भएको तर व्यवहारमा कडाइका साथ लागु नहुँदा महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउन वाध्य भएको बताएका छन् ।

कानुन स्पष्ट नभएका कारण दोषी व्यक्तिले सफाई पाउने र निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नु परिरहेको दुःखद घटना सुनाउँदै यसको निम्ती नेपाल सरकार तथा कानुनको रक्षक सर्वोच्च अदालतलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह समेत गरेका छन् ।