संसदमा  सवालजवाफ

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमाथि
संसद्मा चलेको छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले सिंहदरबारको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुप्रिएको, अधिनायकवादको संकेत देखिएको, संघीयताप्रतिकूल बजेट आएको, राजा गए पनि महाराजा जन्मिएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी बजेट थुपारिएको, भ्रष्टाचार बढेको, मन्त्रीहरूले आफूखुसी काम गरेकोलगायत दर्जनौँ आरोप लगाएका थिए । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी सबै आरोपको एकमुष्ट जवाफ दिए, व्यंग्य घोलिएको ४५ मिनेट लामो भाषणबाट । नयाँ पत्रिका दैनिकका लागि कृष्ण कट्टेलको रिपोर्ट :

आरोप : विभिन्न विभाग र निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हेर्ने गरी पुनर्गठन गरियो ।

ओलीको जवाफ : माननीयहरूले धन्न एउटा प्रश्न गर्नुभएन । ६४–६४ वटा मन्त्रीले चलाएको देशलाई २४ वटा मन्त्री राखेर के खेलाँची गरेको भनेर धन्न गाली गर्नुभएन । ६४ को पल्टनले हाँकेको देश, के ख्यालठट्टा गरेको २४ ले हाँक्न मिल्छ भन्न सकिन्थ्यो । बिर्सनुभयो कि क्या हो, उठाउनुभएन । देश नयाँ ढंगले नै जान खोजेको छ । संरचनाहरू नयाँ ढंगले नै जान खोजिरहेका छन् । हामीले विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्नुछ । सधैँ हिँडिराखेको बाटो अँध्यारो भयो भने पनि कहाँनिर मोड छ, कहाँ घुम्ती छ सबै थाहा हुन्छ । नयाँ बाटो भयो भने उज्यालैमा पनि मान्छेले शंका गर्छन् । हामी नयाँ बाटो हिँड्न खोजिरहेका छौँ ।

आरोप : सरकारले अधिनायकवादको संकेत देखायो ।

ओलीको जवाफ : कतिपय मान्छेले कुरा गर्दा भन्ने थेगो हुन्छ ‘चैनेकेरे, माने’, ‘चैनेकेरे माने’ । अधिनायकवाद आउँछ भन्ने कुरा पनि ‘चैनेकेरे माने’ भयो । जेमा पनि मिसिन्छ यो । अचम्मकै ‘चैनेकेरे माने’ भयो । म आश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्रप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ । कसैले किस्तीमा ल्याएर दिएको लोकतन्त्र उपभोग गरेको होइन । हामी सबैको पसिनाले, बलिदानले ल्याएको हो । अनि हामी आफैँमाथि शंका ?

आरोप : लोकतन्त्र गुम्ने खतरा भयो ।

ओलीको जवाफ : देशमा आशावादी चाहिएको वेला लोकतन्त्र त फेरि जान्छ क्यार भन्नु उपयुक्त होइन । लोकतन्त्र कहाँ जान्छ ? लोकतन्त्र गएपछि के आउँछ ? कहाँबाट आउँछ ? केटाकेटीलाई हाउगुजी देखाएजस्तो लोकतन्त्र जान्छ ? प्रधानमन्त्री गाडीमा चढेर हिँड्छ, यो अधिनायकवादको खतराको संकेत हो भन्ने सुनिन्छ । कास्कीकोटका राजाले, गोरखाका राजाले गाडी चढेनन्, घोडा त जान सक्ने ठाउँ थिएन । अहिले हामी त्यतैतिर जान खोजेका हौँ ? म प्रश्नकर्ता साथीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छु । आजको लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ । भ¥याङ चढेर पनि होइन, रक क्लाइम्बिङबाट हामी आएका हौँ ।

आरोप : प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै कार्यालय गाभियो ।
ओलीको जवाफ : धेरै कार्यालय गाभेर परिपञ्चका लागि बढी बजेट राखेको होइन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत कार्यालयको बजेट पनि भएकाले धेरै रकम देखिएको हो । परिपञ्चका लागि राखिएको होइन । देश बनाउन यसो गरिएको हो ।

आरोप : भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।

ओलीको जवाफ : भ्रष्टाचार अझै कम भएन भन्नुपर्नेमा माननीयज्यूहरूको ‘टङ स्लिप’ भएको हो । भ्रष्टाचार बढेकोबढ्यै छ भन्नु सान्दर्भिक होइन । उहाँहरूले भ्रष्टाचार अझै कम भएन भन्न खोज्नुभएको हुनुपर्छ । यो सरकार भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने पक्षमा अघि बढिरहेको छ ।

आरोप : भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भयो ।

ओलीको जवाफ : यसो हेरेको चुनावताका प्राधिकरणका सिइओ टिकट बोकेर चुनाव लड्न गए । ढिलो त हुने नै भयो नि । तर, यो सरकार जनताको आवास नबनेको टुलुटुलु हेरेर बसेको छैन । पुनर्निर्माणले अहिलेको भन्दा अझ बढी गति लिन्छ ।

शुक्रबार विपक्षी सांसद–प्रम प्रत्यक्ष सवालजवाफ

बजेटमामथि सांसदले उठाएको प्रश्नको ४५ मिनेट जवाफ दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली रोस्ट्रमबाट ओर्लिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा स्पष्टीकरण सोध्न चाहने सांसदलाई फेरि समय दिए । त्यसपछि कांग्रेसका बालकृष्ण खाण, मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रामहादुर विष्ट र नेमकिपाका प्रेम सुवाल प्रश्न गर्न तम्सिए । उनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिन फेरि रोस्ट्रम उक्लिएका ओलीको रमाइलो जवाफ :

डा. मीनेन्द्र रिजाल : रेल र कम्युनिस्ट पार्टीको रमाइलै लोककथा छ । लेनिनको पालामा पिकनिक जानेक्रममा रेलको ट्र्याकभन्दा अगाडि पुगेपछि अब जान सकिन्न भनेर पोलिटब्युरोको पिकनिक त्यहीँ रोकिएछ । स्टालिनका वेला किन ट्र्याक चाहियो, विनाट्र्याक पनि चलाए हुन्छ भन्ने आएछ ।

खुत्सेवको वेलामा न्युट्रल गेयरमा राखे पुग्छ, रेल चलिराख्नुप-यो, इन्जिन किन अगाडि बढ्नुप-यो भनिएछ । र ब्रेज्नेवको वेलामा किन अगाडि जानुप-यो, पछाडि फर्किए हुन्छ भन्ने भएछ । हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको वेलामा आफ्नो रेल नभए अर्काको देशको रेललाई हाम्रै रेल भन्ने हो कि ?

ओली : विद्वान् भनेको विद्वान् नै हुन्छ । डाक्टर भनेको डाक्टर नै हुन्छ । तिथिमितिसमेत याद छ उहाँलाई । कहाँसम्म पुग्यो, कहाँ रेल पुग्यो, ड्राइभर को थियो त्यो विद्वतालाई सलाम छ । यसमा अरू थपिरहनुपरेन । नेपालमा आफ्नै रेल आउँछ । आफ्नै रेल कुद्छ । मैले पहिले नै भनेको थिएँ, केही मान्छे अनौठो मान्छन्, केही मान्छे झस्किन्छन् ।

रेलसँग किन मान्छे झस्किन्छन्, मलाई अचम्म लाग्छ । केहीले नबुझेर विरोध गर्छन् । त्रिचन्द्र कलेज बनाएपछि चन्द्रशमशेरले आफ्ना खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्दै छु भनेका थिए रे । बुझेरै विरोध गरेका हुन् । विद्वान् मित्रहरूको विरोध त्रिचन्द्र कलेज नबुझेजस्तो हो कि ? जसले जे भने पनि हामी नेपालमा रेल लिकमै चलाउँछौँ । डाक्टर–नडाक्टर हामी सबै सँगै चढौँला ।

बालकृष्ण खाण : सरकारले हिजो मात्रै काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही महत्वपूर्ण ठाउँमा जनताहरू भेला हुन नपाउने, आफ्ना विचार सम्प्रेषित गर्न नपाउने भनेर निषेधित क्षेत्र तोकेछ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पहिले ती ठाउँमा गएर बोल्नुभएकै हो । अहिले निषेधित क्षेत्र किन तोकियो ?

ओली : निषेधित क्षेत्र भनेको वाक् प्रकाशन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा, विरोध असहमति रोक्ने कुरा गरिएको होइन । तर, अधिकारको प्रयोग विधिपूर्वक, कानुनसम्मत हुन्छ । तपाईं भारतमा जानुभयो भने कहाँ–कहाँ अनशन, धर्ना बस्न पाइन्छ, देख्नुहुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि चौर भेटियो, त्यहाँ पनि नारा–जुलुस लगाउन पाएको देख्नुभएको छ कहिल्यै ? र, ठिकै भन्नुभयो, आजको प्रधानमन्त्री पनि ती ठाउँमा गएको थियो भनेर ।

दिलेन्द्रप्रसाद बडू : नयाँ ढंगले जान खोजेको सरकार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन असफल भएको छ । अब गति लिन थाल्यो भने कति वर्ष लाग्ला । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको बजेट र योजना केन्द्रमै तान्नेमा देखियो सत्तापक्ष । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गाभ्दा कसो होला ?

ओली : कर्मचारी खटाउन असफल होइन । अहिलेको सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा असफल हुन जान्दैन र मान्दैन । कानुनबमोजिम चल्छ । कानुनबमोजिम चलाउँछ ।

प्रेम सुवाल : योजना आयोग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभागले चित्तबुझ्दो काम गरेनन् । स्थानीय तहले गर्ने गरी तीनवटैलाई खारेज गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

ओली : आवेश, उत्तेजनामा गएर यस्तो कुरा गर्नुहुन्न । स्थानीय निकायले गरिहाल्छ भन्नु मात्रै हुन्न । अनि गाविस अध्यक्ष पुरात्वविद् हुन्छ ? उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष पुरात्वविद् हुन्छ ? त्यसकारण त्यस्तो संगठित संस्था चाहिन्छ, जसमा देशभित्रका, विदेशका पुरातात्विक अध्ययन र अनुभव होउन् ।

रामबहादुर विष्ट : प्रधानमन्त्रीज्यूको मातहतको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत भूकम्पपीडितलाई सहरमा २५ लाख र गाउँमा १५ लाखका दरले सहुलियत ऋण दिने तथा थप तीन लाख सहयोग दिने भनेको थियो, कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? स्थानीय तहमा डोजर किन्दै बाटो खन्दै विकास निर्माणको काम भइरहेको छ । बाटोको डिजाइन कसले गर्छ ? प्राविधिक कहाँ छन् ? प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन टोली कता रुमलिएको छ ?

ओली : भूकम्पपीडितलाई सहयोग पहिले गतिसाथ भएको थिएन । गति शिथिल भएको थियो । अब अगाडि बढ्छ । निर्णय नभई केही अखबरमा आउने गरे, ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई अब पेन्सन दिइनेछ भनेर । त्यो त चुनावी प्रचार न थियो । चुनावी प्रचार त सरकारले कार्यान्वयन गर्ने होइन नि । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्छ ।