आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा हुम्ला जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार ४३९ रुपियाँ रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । यो बेरुजु रकम जिल्लाका ३२ मध्ये १५ वटा सरकारी कार्यालय र सात मध्ये पाँच वटा गाँउपालिकाहरुको गरेर कुल बजेटको १६ प्रतिशत रहेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा हुम्ला जिल्लाको कुल बजेट दुई अर्ब ६७ करोड १४ हजार ५३३ रुपियाँ रहेकोमा बेरुजु रकम ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार ४३९ रुपियाँ रहेको मलेपको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार बेरुजु रकममा असुल गर्नुपर्ने रकममा तीन करोड ८३ लाख एक हजार सात सय रुपियाँ देखाएको छ भने नियमित गर्नु पर्नेमा २१ करोड एक लाख ३२ हजार २८४ रुपियाँ रहेको छ ।
त्यस्तै मलेप प्रतिवेदनले ६ करोड २९ लाख चार हजार ४६० रुपियाँ पेश्की बेरुजु देखाएको छ । जिल्लाका बेरुजु हुने कार्यालयहरुमा मालपोत कार्यालय सबै भन्दाबढी बेरुजु हुने कार्यालयमा रहेको छ भने उक्त कार्यालयको १७ करोड ८५ लाख ९७ हजार ९८५ रुपियाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी, अन्य बेरुजु औंल्याइएका अन्य कार्यालयहरुमा स्वास्थ्य, स्थानीय बिकास कोष, जिल्ला प्राविधिक, कृषि किास, खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजन कार्यालय, दुर्गम क्षेत्र, सिंचाई सब डिभिजन, पशुसेवा, आलुबाली, जिल्ला शिक्षा, घरेलुु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला बन, सिमकोट हिल्सा सडक आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन ।
मलेपले आफ्नो प्रतिवेदनमा दोहोरो तलब भुक्तानी गरेको, आयकर कट्टा नगरेको, सामाजिक सुरक्षा करकट्टी नगरेको, जिल्ला बाहिर रहेकालाई समेत स्थानीय भत्ता दिएको, एउटा सामानलाई १५ पटकसम्म मर्मत गरेको, असम्बन्धित शिर्षकमा खर्च गरेको, जिल्ला दररेट भन्दा बढि दरमा भुक्तानी गरेको जस्ता कुरा आंैल्याएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको चार महिना भए पनि कुनै कार्यालयहरुले बेरुजु संपरिक्षणमा तदरुकता नदेखाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राजन रेग्मीले बताए । खर्च जथाभावी गर्ने तर त्यसलाई संपरिक्षण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको देखिदैन ।