बिना जिम्मेवारी जागिर पकाइरहेका शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुले जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । लामो समयदेखि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा थन्काइएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतका सयौ उपसचिवले बल्ल जिम्मेवारी पाउने भएका हुन् ।

स्थानीय तह अन्तर्गत २ सय ४५ नगरपालिकामा नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिवको दरवन्दी सृजना गरिएसंगै उनीहरुले जिम्मेवारी पाउने स्थिति बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले लगेको उपसचिव दरवन्दी सृजनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनायो ।

”पद धेरै ठाउँ थोरै हुदा व्यवस्थान गर्न गाह्रो भैराखेको थियो । नगरपालिकामा उपसचिवको पद सृजना भएपछि तत्काललाई समस्या टरेको छ । अव केहि दिन भित्रै कर्मचारीले काम पाउँछन ।” मन्त्रीका निजी सचिव पुष्पराज ढकालले बताए ।

शिक्षाका कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयमा ताकेता गरेपनि सनुवाई हुन नसकेपछि आफ्नै मन्त्रालय भित्र दरबन्दी सृजना गरि उपसचिव व्यवस्थापन गर्नुपरेको हो । शिक्षा¸विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल र मन्त्रालयका सचिव खगराज वरालले ढिलै भएपनि मन्त्री परिषदबाट दरबन्दी सिर्जना गरेकोमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमितिले धन्यवादसमेत दिएको छ ।

”केन्द्रमा बस्ने ठाउँ र पिउने पानी समेत नपाएको गुनासो गरिरहनुभएका उपसचिवहरुलाई यो निर्णयले राहत दिएको छ ।” संगठनका अध्यक्ष शिव पोखरेलले नेपालवालसंग भने । उनले संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तहका स्वीकृत दरवन्दीमा जेष्ठता¸योग्यता¸ क्षमता र पदसोपान जस्ता निजामती सेवाका स्थापित मान्यता र मर्म अनुरुप हुनेगरी कर्मचारी समायोजन र खटनपटन गरी सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गरि उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा जाने वातावरण बनाइदिनसमेत आग्रह गरे ।

यता, असन्तुष्ट उपसचिवहरु भने मन्त्रालयले काम चैँ दिन खोजेको तर सम्मान चै नदिएको बताउँछन । काम दिने नाममा नगरपालिकाका कनिष्ठ कार्यकारीको मातहत राखेर सम्मान दिन नसकेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।