कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र आपुर्ती मन्त्रालय लगायतको टोलीलाई कालिमाटी बजार अनुगमनमा समेत अवरोध पुर्याइएकोले आक्रोसित बनेको सरकार बिचौलियाहरुप्रती आक्रामक बनेको छ । सरकारले बिचौलियाहरुले भाडामा लिएको सटर खोसेर सबक सिकाउन लागेको हो ।

यो संगै कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकाश समितिमा बिचौलियाहरुको दादागिरी अन्त्य हुने भएको छ । समिति अन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिइ अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको बताइएको छ।

बिचौलियाले सस्तोमा सटरभाडामा लिने र महंगोमा अरुलाई बेच्ने गरेका छन् । भाँडा बढी हुँदा उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएकोले आफै सटर संचालन नगर्ने ९८ स्टल वालालाई हटाएर बास्तविक किसानलाई उपलब्ध गराउने जानकारी प्राप्त भएको छ ।