शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले  क्याम्पसले लगाएको जग्गा भाडा सम्झौंता रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।आइतवार सानोठिमी क्याम्पसले गरेको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न मन्त्रीस्तरिय निर्णय  गरिएको हो ।

सानोठिमी क्याम्पस प्रशासनले विवादित ढंगले जग्गा भाडामा लगाएको संचारमाध्यमहरुले आरोप लगाएपछि मन्त्री पोखरेलले छानविन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारले क्याम्पसलाई जग्गा भोगचलन मात्रैं गर्न दिएको थियो । तर क्याम्पसले गैरकानूनी ढंगले जग्गा भाडामा लगाएपछि मन्त्री पोखरेलले आवश्यक छानविनगरी क्याम्पसले लगाएको जग्गा भाडा सम्झौंता रद्द गर्ने  निर्णय गरेका उनका प्रेस संयोजक सुनिल खड्काले बताए ।

तत्कालिन श्री ५ को सरकार शिक्षा, सस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय भण्डार तथा सम्पत्ती व्यवस्थापन शाखाको २०५२।३।२३ को निर्णयानुसार क्याम्पसलाई उक्त जग्गाको स्वमित्व नेपाल सरकारमा नैं रहनेगरी बेचबिखन, हकहस्तान्तरण, दान दातव्य केही गर्न नपाउनेगरी भोग चलन सम्म गर्न दिने निर्णय भएको थियो ।

सानोठिमीस्थित मूल सडकसँग जोडिएको १३ रोपनी जग्गा प्रकृया मिलाएर मासिक जम्मा ५ सय ९८ रुपैयाँमा मात्र लिजमा दिएपछि क्याम्पस प्रशासनको आलोचना भएको थियो । समाचारदैनिकले यस सम्वन्धमा डे-वान देखि नै खवरदारी गरेको थियो भने कान्तिपुरदैनिकले यसलाइ पहिलो पृष्ठमै स्थान दिएको थियो । सिकाइ मासिकले ३ महिना अघि शिक्षालयहरुले गैरकानूनी ढंगले सर्वोच्च अदालतको आदेश बिपरीत जग्गा भाडामा लगाउदा शिक्षालय बन्दीगृह जस्तो बनेको बिषय उठान गरेपछि हरित शिक्षालय निर्देशिका जारी भएको थियो ।

आइतबारको यस मन्त्रीस्तरीय निर्णयसंगै कमाउधन्धामा लागेकाहरुको कान समात्ने कार्यको मन्त्री पोखरेलले प्रारम्भ गरेको उनको सचिवालयले दावी गरेको छ । उनको यो निर्णय प्रचारबाजी हो अथवा सुधारको संकेत त्यो भने समयले नै बताउनेछ ।