News Portal

  • सरकारले गोप्य राख्न खोजेको निर्णय बाहिरिएपछि द्रब्य मोह छताछुल्ल

    काठमाडौं, १५ कात्तिक
    ७३५ पटक
    काठमाडौं, १५ कात्तिक

    संघीयता कार्यान्वयनसँगै चालू खर्च अत्यधिक बढिरहेका बेला सरकारले मन्त्री र सांसदहरूलाई पर्व सुविधामार्फत एक महिनाको तलब सुविधा बाँडेको समाचार कारावार दैनिकमा छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरेको कारावार दैनिकमा निरु अर्यालले लेखेकी छन् । गएको भदौ ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अर्थ सचिवलाई सम्बोधन गर्दै परिपत्र गरेसँगै सरकारको यो निर्णय बाहिर आएको हो ।

    सरकारले गोप्य राख्न खोजेको उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकमबापत चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने भनिएको छ । उक्त निर्णयलाई मुख्यसचिव रेग्मी आफैंले अर्थ मन्त्रालयमा लेखिपठाएका छन् । पत्रमा नेपाल सरकारको कुनै पदसरहको तलब सेवासुविधा सरकारी बजेटबाट पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न पदाधिकारीहरूका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित पदको नयाँ तलबसरह तलबमान कायम गर्ने र छ महिना सेवाअवधि पूरा गरेको अवस्थामा निजहरूलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसअघि सांसदहरूले सरकारसँग अन्य कर्मचारीहरूले जस्तै चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

    सरकारको यो निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको यस्तो निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूले अन्य कर्मचारीले सरह एक महिना बराबरको पर्व भत्ता पाएका छन् । यसवाहेक मन्त्री तथा संघीय संसद्का विभिन्न पदाधिकारी स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीले पनि एक महिनाको तलबसरह चाडपर्व भत्ता पाएका छन् । सरकारी आयव्ययको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म चालूतर्फ १६.१७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड अर्थात ६२.४ प्रतिशत रकम छुट्याएको छ । चालू खर्च नियन्त्रणमा सरकार लाग्नुको सट्टा वित्तीय भार बढाउने निर्णय गर्नु आफैंमा हास्यास्पद निर्णय भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

    उनीहरूका अनुसार सरकारको यस्तो निर्णयले चालू खर्च नियन्त्रणको उद्घोष गरिरहेको सरकारलाई वित्तीय भार कम गर्न निकै ठूलो चुनौती देखिएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी संघीय संसद्का सांसदहरूको तलबमान ६४ हजार ७० कायम गरेको छ । संघीय संसदका दुई सदन प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् ।

    सरकारले चालू वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६.६ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात ११ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्म चालूतर्फ १६.१७ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ४.३८ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १.२८ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

    कसको तलब कति (रुपैँयामा)
    राष्ट्रपति(१,७७,५३१)
    उपराष्ट्रपति(१,२७,४७५)
    प्रधानमन्त्री(९१,१९०)
    सभामुख(७९,४३८)
    अध्यक्ष राष्ट्रियसभा(७९,४३८)
    उपप्रधानमन्त्री(७६,९३६)
    मन्त्री(७१,९४५)
    सांसद(६५,१७१)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    कतार विश्वकप : आज दुई खेल हुँदै

    कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज सोमबार राउण्ड अफ १६ अन्तर्गतका दुई खेलहरु हुँदैछन् ।...

    चुनाव जितेपछि डा. तोसिमा दिइन् राजिनामा

    ललितपुर क्षेत्र नं ३ मा निर्वाचित सांसद डा. तोसिमा कार्कीले चुनाव जितेपछि आफ़्नजो पबत राजिनामा...

    नाै वर्षमा पुल बनेपछि निकुञ्जले भन्याे ‘प्रवेश निषेध’

    चितवनको वाल्मीकि आश्रम र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) त्रिवेणीधाम जोड्ने आकर्षक झोलुङ्गे पुल बनेको छ ।...

    रविको नागरिकता छानबिन गर्न गृह र परराष्ट्रलाई पत्र

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अग्रसरता...

    दोलखाबाट माओवादी केन्द्रका कार्की निर्वाचित

    प्रतिनिधिसभा सदस्यमा दोलखाबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका गङ्गा कार्की निर्वाचित भएका छन् । कार्कीले नेकपा एमालेका...