कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, समूह वा सङ्घसंस्थाले नेपाल राज्यविरुद्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षाबारे जासुसी गरे/गराएको निगरानी राखिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा यससम्बन्धी प्रतिगुप्तचरी एकाइ नै रहने गरी सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको खबर आजको गोराखापत्रमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।

नेपाल विशेष सेवा गठनसम्बन्धी नयाँ विधेयक सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिगुप्तचरी कार्यका रूपमा सरकारले यस्ता गतिविधिको निगरानीमा राख्ने प्रस्तावित विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो । सरकारले प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कामकारबाही गर्दा आवश्यकताअनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भनिएको छ, “विभागले कुनै सङ्घसंस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासुसी गतिविधि गरे गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्न वा गराउन सक्ने छ । प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने छ । ”

अनुसन्धानकर्तालाई विशेषाधिकार
प्रस्तावित विधेयकले अनुसन्धानकर्तालाई केही विशेषाधिकार पनि दिएको छ । तर, विशेषाधिकार प्रयोगमा सकेसम्म प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने छ । अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीले कामको सिलसिलामा आफ्नो परिचयपत्र देखाई कुनै पनि कार्यालय, सङ्घसंस्था वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको स्थान, भवन, घर वा सवारी साधनमा प्रवेश गर्न पाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
तर, यस्तो अधिकारको प्रयोग प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमै छ । कुनै स्थान, भवन, घर वा सवारी साधनमा प्रवेश गर्नुअघि सो कुराको जानकारी सम्बन्धित धनी वा अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

व्यक्ति पनि निगरानीमा
प्रस्तावित विधेयकले कुनै सन्दिग्ध गतिविधिमा रहेका वा निगरानीमा रहेका व्यक्तिका सार्वजनिक गतिविधि निगरानीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता व्यक्तिले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट गरेका कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केतको निगरानी राख्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकअनुसार प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माण तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सम्बन्धित मामिलाका सचिव र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै विधेयकमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय ‘इन्टेलिजेन्स’ समन्वय समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘इन्टेलिजेन्स’ परिचालनका क्रममा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न समितिले भूमिका खेल्ने छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता लगायतका विषयका गोप्य सूचना वा इन्टेलिजेन्स प्रतिवेदन बेचबिखन गरी तथा गोप्यता कायम नराखेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई जन्मकैदको सजाय हुने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । सेवाबाट अलग भइसकेपछि पनि सेवाको कामसम्बन्धी गोप्यता कायम नराखेमा १२ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।