भारतको तेलंगाना राज्यअन्तर्गतको हैदराबाद सहरमा नोभेम्बर २७ को राति पशु चिकित्सक युवतीको अपहरणपछि सामूहिक बलात्कार र त्यसपछि हत्या हुन्छ। त्यतिले पनि नपुगेर अपराधको प्रमाण मेटाउनकै लागि शव जलाइन्छ। साढे नौ बजे रातिसम्म जीवित युवतीले पीडाको पराकाष्ठा भोगेर अन्ततः लासमा परिणत भई जल्नुपरेको थियो।

आततायीमा विवेकको अंश हुने कुरा भएन, मानसिकता पनि आपराधिक रहेछ। उनीहरूलाई बलात्कार र हत्या भएमा भारतीय कानुनअनुसार मृत्युदण्ड भोग्नुपर्ने जानकारीसम्म पनि रहेनछ। तसर्थ शवलाई टाढा पुर्‍याई पहिचान नहुने गरी जलाएका थिए। त्यही चलाख बुद्धिमा विवेक र दया मिसाएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेकी युवतीलाई सुरक्षित घरसम्मै पुर्‍याइदिएको भए महानता ठहरिने थियो। पीडित युवती र उसका परिवारले ती आतातायीलाई सम्मानको नजरले हेर्ने थिए।

अपराध शास्त्रसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार अपराध गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदैन। कुनै न कुनै समय अपराध गरेको खुलासा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अपराध गर्नेको आयु धेरै लामो पनि हुँदैन। जीवित हुन सके पनि यही कुराको पीडा र पछुतो नै अकाल मृत्युको कारण बन्न सक्छ। हैदराबादकै जस्तो अर्को हत्या घटना सन् २०१२ को १६ डिसेम्बरको राति भारतकै नयाँदिल्लीमा भएको थियो।

त्यसमा मृत्युवरण गर्ने युवती डाक्टर नै थिइन्। उनको हिंस्रक मृत्युपछिको नामाकरण दामिनिवा निर्भया रह्यो। उनलाई चलिरहेको बसभित्र सामूहिक बलात्कार गरेपछि उनको पुरुष मित्र र उनलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरियो। त्यसपछि बसबाट सडकमा फ्याँकिएको थियो। निर्भयाको मृत्युपछि भारतमा बलात्कारविरुद्ध ठूलो आन्दोलन भयो र यस्ता हिंस्रक हत्याको मुद्दामा न्यायालयद्वारा द्रूतमार्गबाट मुद्दाको किनारा हुने र मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था त्यहाँको कानुनमा राखिएको छ।

तर कडा कानुन बहाल भएर पो के हुँदोरहेछ, त्यस्ता वारदातका घटना भारतमा क्रमशः भइरहेका छन्। भनिन्छ– प्रत्येक बीस मिनेटमा भारतमा एउटी महिला बलात्कारको सिकार हुने गर्छन्। हैदराबादमा मारिने डाक्टर दिशा हाइप्रोफाइल भएरै चर्चा–उपचर्चामा आएको हो अन्यथा बलात्कारपछि हत्या गर्ने र मारेर जिउँदै जलाउने जस्ता वारदात भारतमा प्रशस्त भइरहेका छन्। हैदराबादको दिशाको घटनामा प्रहरीको ठूलो लापरबाही देखिन्छ।

रातको १० बजेदेखि मृतकाका परिवारले प्रहरीसँग गुहार मागेका छन् तर स्थानीय प्रहरीले आफ्नो क्षेत्र नपरेको भन्ने आधार लगाएर चासो देखाउँदैन। जब बिहानीपख जलेको लासको सूचना प्रहरी कक्षमा पुग्छ अनि मात्र प्रहरी सक्रिय हुन्छ। हाम्रो मुलुक नेपालमा पनि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डमा त्यही भएको थियो। निर्मलाकी आमाले थाना चौकीमा भन्न जाँदा प्रहरीले त्यही भने भोलि बिहान आऊ, निर्मलाको फोटो लिएर अनि मात्र खोजौंला।

निर्मलाको वारदातमा एउटी १३ वर्षकी नाबालिकालाई प्रहरीले हराएको सुन्नेबित्तिकै कुनै केटासँग भागेको अनुमान गरेको थियो। भारतको हैदराबादमा दिशाको विवादमा पनि स्थानीय प्रहरीले सुरुमा सुन्नेबित्तिकै जवान महिला हराएकोमा त्यही अनुमान गरी सोही धारणा राखेको थियो। नेपाल र भारत दुवै अलग–अलग मुलुक भए पनि संस्कृति र चालचलन मिल्छ।

यद्यपि सार्क राष्ट्रअन्तर्गतका जति राष्ट्र छन्, करिब–करिब महिला र पुरुषबीच हुने विभेद एउटै प्रकृतिका छन्। यी राष्ट्रमा महिलाको सुरक्षा सम्बन्धमा सुरक्षा निकायको ठूलो कमजोरी देखिएको छ। महिलाको सुरक्षा भन्ने विषयमा न सरकार गम्भीर छ न त समाज। चाहे पुरुषको हो्स वा महिलाको, आमनागरिक जोसुकैको सुरक्षाको जिम्मेदारी सरकारको हो वा सरकारअन्तर्गत रहेको प्रहरीको।

तर प्रहरीकै नजरमा महिला दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। यिनको पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री दलीय प्रभावकारी नेता–कार्यकर्ता अर्थात् उच्च पदमा आसीन व्यक्ति हुन्, जसको चाकरी गर्दा भावी दिनमा केही लाभ प्राप्तिमा सहयोगको अपेक्षा रहेको हुन्छ। गरिब–निमुखाले उजुर गर्न आएमा हप्काएर थानाबाटै लखेट्छन्।

त्यसपछि झन् जवान युवती हराएमा ऊ नाउ पुरुषसँग भागेको देख्ने प्रवृत्ति तिनमा कायम छ। भरसक यस्ता उजुरी सुन्न पनि चाहँदैनन्। कुनै उच्च पदाधिकारीका छोरी–बुहारीको विवाद भए त्यस्तोमा चाकरीकै निम्ति पनि तरफ्दारी देखाइन्छ तर गरिब तथा पिछडिएका वर्गका हकमा विभेद गरिने हुँदा त्यसैले पनि हिजोआज नेपालमा थानाचौकीमा जनताले दबाबस्वरूप घेर्ने र नारा–जुलुस निकाल्ने प्रवृत्ति विकास भएको हो।

भारतको हैदराबादको दिशा बलात्कार र हत्याको वारदातले के पुष्टि गरेको छ भने कडा कानुन र मृत्युदण्डको बहालीले पनि अपराधमा कमी ल्याउन सघाउँदो रहेनछ। नयाँदिल्लीमा निर्भया बलात्कार र हत्याको वारदात भएको सात वर्ष पुगेको छ। कानुनअनुसार अदालतले त्यसमा संलग्न अपराधीलाई मृत्युददण्डको सजाय तोकेको छ।

ती अभियुक्तले मृत्युदण्डको सजाय पाउने पनि छन्। तर, फेरि त्यस्तै प्रकृतिका काम गर्ने ड्राइभर, खलासी र तिनका साथीभाइ मिलेर बलात्कारको योजना बनाए, त्यसपछि हत्या गरे। निर्भयाको वारदातभन्दा एक कदम अघि बढी प्रमाण मेटाउन हैदराबादकी दिशाको लासलाई आगो लगाई नष्ट गर्ने प्रयास पनि गरेको पाइयो।

दिल्लीकी निर्भयाको घटनामा भारतीय जनता देशभरि क्षुब्ध थिए, तसर्थ व्यापक आन्दोलन भयो। तर यसपटक दिशाका हत्याका अभियुक्तलाई प्रहरीले प्रमाण संकलनका क्रममा प्रहरीको पेस्तोल खोसेको र भाग्ने प्रयास गरेको आरोपमा पीडितको शरीरमा आगो लगाएको स्थानमै लगेर गोली प्रहार गरी हत्या भएको कामलाई अधिकांश भारतीय जनताले मात्र होइन, केही सांसदहरूले नै पनि सही मानेको देखियो। दिशाका सन्दिग्ध चारै अभियुक्तलाई प्रहरीले गोली हानी मारेकोमा आम जनताले हैदराबादमा मिठाइ वितरण गरे र प्रहरीलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए।

हामीले महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियानको सुरुवात र विसर्जन गर्दै आएका छांै, भविष्यमा गरिरहनेछौं। तर, ठोस काम न सरकारबाट भएका छन् न त अभियानकर्ताबाट।

हुन त त्यो हत्या आत्मरक्षाका निम्ति भाग्न लागेका अपराधीविरुद्ध प्रहरीले गरेको हो या होइन, त्यो निक्र्योल हुन बाँकी छ, तथापि गैरन्यायिक हत्या राम्रो होइन। यसको बानी बस्यो भने यही बहानामा एक दलको सरकारले अर्का दलका नेता आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई नास्ता नामुद गर्ने नाममा यही तरिका अपनाउन सक्छ।

तसर्थ भारतमै पनि यसप्रति प्रहार र त्यसबाट आएको अभियुक्तहरूको मृत्युको आलोचना भएको छ। स्वयं सांसद र विविध दलका नेताहरूले भनिरहेका छन्- अपराधको अनुसन्धान नगरी न्यायालयबाट वारदातको परीक्षण, अध्ययन–अनुसन्धान नगरी गोली हानी हत्या गर्ने हो भने न्यायालयको आवश्यकता नै किन पर्‍यो ? तर मानिसमा देखिएको महिलाविरुद्धको अमानवीय आपराधिक व्यवहारका कारण गैरन्यायिक हत्यालाई लिएर अधिकांश भारतीय रमाए पनि।

नेपालमा बलात्कारको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय त छैन तर जेजति सजाय पीडितको उमेर, अवस्था र सामूहिक बलात्कारमा हुने सजायबारेमा विविध सजायको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को करणीसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा २१९ को ३ मा सजायको व्यवस्था यस प्रकार छ:

(क) १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्मकैद,
(ख) दस वर्ष वा दस वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदखि बीस वर्षसम्म,
(ग) चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म,
(घ) सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दस वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म,
(ङ) अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म। त्यस्तै दफा ७ अनुसार सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गरेमा वा ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त, अपांग, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाई जबर्जस्ती करणी गरेमा उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। तर, पूर्ण अशक्त अपांगता भएकी महिला भएमा उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय हुनेछ।

यद्यपि उपरोक्त कानुनअनुसार सजाय भइहाले पनि ज्यादाजसो त्यस्ता मानिस फसेका हुन्छन् जो गरिब हुन्छ, जो आर्थिक रूपमा कमजोर छ, जो व्यक्ति तागतवाला र सम्पन्न हुन्छ त्यस्ता व्यक्ति न्यून संख्यामा कानुनबमोजिमको कारबाहीमा पर्छन्। हिजोआज केही सत्तावरिपरिका उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा केही सत्तासँग नजिक भएका सन्तमहन्त पनि बलात्कारका विवादमा मुछिएका छन्।

महिलाविरुद्ध बलात्कारको वारदात हुने कारण महिलाको जतिसुकै ठूलो हैसियत भए पनि तिनको हैसियतलाई अवमूल्यन गरी समाजले हेर्नु। अथवा महिला भनेका भोग्यवस्तुका रूपमा मूल्यांकन गर्नु। महिलाप्रति पुरातन पितृसत्तात्मक अवधारणा राखी सोही व्यवहार गर्न खोजनु। तथापि संसारमा अहिले ठूलो परिवर्तन आएको छ।

महिलाले पनि अबको युगमा पुरुषसरह शिक्षा हासिल गरेका छन्। पुरुषसरह काम गरेका छन्। कामको दायित्व मात्र होइन, छोराछोरीको भविष्यको जिम्मा लिएर सेवा र घरपरिवारको दोहोरो भूमिका बोकेर अघि बढेका छन्। हर क्षेत्रमा पुरुषसरह काँधमा काँध मिलाएर कार्य गरेको कतिपय उदाहरणमा महिला सफल भएको देखिन्छ।

यसरी कार्यरत परिस्थितिमा एउटी एकल महिलाले मध्यरातमा सन्तान बिरामी हुँदा बोकी अस्पताल पुर्‍याउनुपर्‍यो। नर्सले आधारातको अवधिसम्म सेवा गरेर वासस्थानमा फर्कनुपर्ने हुन सक्छ। आधा रातसम्मको सेवा धेरैको हुन सक्छ र हिजोआज समयसापेक्ष यो काम गर्छु, यो काम गर्दिन भन्न मिल्दैन किनकि रोजगारको प्रश्न हुन्छ। सबै ठाउँमा आफूले भनेजस्तो सहुलियतको सेवा मिल्न पनि कठिन हुन्छ।

आम जनताको सुरक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। राज्यले कमजोर वर्गको सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिएको अवस्थामा वा लैंगिक समानताको सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिई संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटाएको अवस्थामा दुखान्त घटनामा न्यूनीकरण आउने थियो। हैदराबादमा दिशामाथि जे नहुनुपर्ने थियो, भयो।

उनको स्कुटर बिग्रिएको स्थानमा कुनै महिला सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएको भए उनलाई तिनको सहयोग लिन सरल हुने थियो। तथापि पुरुष प्रहरी जवान नै त्यहाँ भइदिएको भए, उसले महिला हिंसा सुरक्षाप्रति तालिम पाएको र लैंगिक समानताबारेमा जानिफकार भइदिएको भए महिलाको अप्ठेरो परिस्थिति देखेर सम्भवतः सहयोग पुर्‍याउने थियो वा सहयोगको आदानप्रदान हुन सम्भव हुने थियो।

त्यति मात्र नभई दिशालाई जुन किसिमका मानिसले घेरेका थिए, सुरक्षाकर्मीले पहिचान गरी चासो राख्ने थियो, यस्तो दुःखदायी घटना हुने थिएन। संसारका सुरक्षित मुलुकमध्येमा पर्ने एसियाकै सिंगापुर यस्तो देश छ, जहाँ महिला एक्लै रातिसम्म घुम्न सक्छन्। त्यसैले त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय उत्कृष्ट छ। त्यसको कारण हो– मजबुत सुरक्षा व्यवस्था। ट्याक्सी अविवाहितले चलाउन पाउँदैनन्। ट्याक्सी ड्राइभरले तीस वर्ष नाघेको हुनैपर्छ। अलिकति गल्ती गरेमा लाइसेन्स खोसिने डर रहन्छ।

हामी महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने कार्यक्रम मनाइरहेका छौं। यस्ता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मनाइँदै आइएको छ। यी कार्यक्रम महिलाले नै नेतृत्व गरेका संघसंस्थाबाट सञ्चालन हुने गरेका छन्। हामी उही महिलाका दैनिक कष्ट, असमानता र हिंसाका भोगाइ र सामाजिक विभेदबारेमा प्रतिवर्षजस्तो चित्रण गरी छलफल गर्ने गर्छौं ।

प्रतिवर्ष हिंसाका घटना ओरालो लाग्नुभन्दा बढी उकालो लागेको देखिन्छ। त्यसैबारेमा दुःख प्रकट गर्दै क्षणभर सरकार, सुरक्षा निकाय अपराधीको आलोचना गर्छांै। सरकारका पदाधिकारीले पनि समारोहमा सामेल भई कति प्रगति भयो, कति योजना सफल/असफल भए र आगामी दिनका लागि कागजी योजना भट्याइने नै छ। यसरी नै हामीले महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियानको सुरुवात र विसर्जन गर्दै आएका छांै, भविष्यमा गरिरहनेछौं। तर, ठोस काम न सरकारबाट भएका छन् न त अभियानकर्ताबाट।

जब सरकारी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रबाट बल गरी तयार गरेको योजना तथा कर्यक्रम सालबसाली हुने बजेटको खर्चबाट हिंसा घट्नुको सट्टा बढिरहेको हुन्छ भने त्यसको के उपादेयता ? हाम्रा भारी संख्यामा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने महिलाको स्तर उन्नतिका निम्ति शिक्षा, रोजगार र स्वास्थ्य र सुरक्षा सेवा सम्बन्धमा व्यापक व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यो हुन सकेको छैन।

रोजगारका नाममा खडा भएका वैदेशिक रोजगारले महिलालाई बरु धोका दिएको छ, राहत दिएको छैन। स्वयं मुलुकभित्रका नेपाली दलालले आफ्नै चेलीको इज्जत लुटेर ललाइफकाइ गरी झुक्याएर बेचेका छन्, जसका बारेमा कारबाही हुँदैन। पीडिताले न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति पनि पाउँदैन। राज्यकै केही सञ्चालकहरूको मिलुवा भएपछि महिलाले के न्याय पाउनु र तिनको इज्जत कसरी जोगिनु ? अन्नपुर्णपोस्ट