News Portal

  • ‘युद्धका लागि ट्रम्पको शक्ति कति ?’

    भक्तपुर, २४ पुस
    १७४४ पटक
    भक्तपुर, २४ पुस

    गत शुक्रबार अमेरिकाले इरानी विशेष सेनाका प्रमुख कासिम सोलेमानीलाई हत्या गरेपछि अमेरिका र इरानबीच युद्ध हुने खतरा देखिएको छ।

    इरानले बुधबार बिहान मात्रै इराकस्थित अमेरिकी सेनाको बेसमा दर्जनौँ मिसाइल आक्रमण गरेको छ। उक्त मिसाइल आक्रमण पश्चात् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीटर मार्फत उपयुक्त जवाफ दिने बताएका छन्। आखिर राष्ट्रपति ट्रम्पसँग युद्धका लागि सेना परिचालन गर्ने शक्ति कति छ ? के उनले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिकै शैलीमा सेना परिचालन गर्लान् ? विश्वसामु यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

    अमेरिकी संविधानले सैन्य परिचालन सम्बन्धी अधिकार अमेरिकी कंग्रेस र राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ। यो व्यवस्था १९७३ को अमेरिकी युद्ध शक्ति संकल्पमा गरिएको छ। कंग्रेससँग कुनै पनि युद्धको घोषणा गर्ने अधिकार छ भने सेनाका कमान्डर इन चिफसमेत रहने राष्ट्रपतिसँग अमेरिकालाई रक्षा गर्न सेना प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको छ।

    यसको मतलब राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै बेला इरानले आक्रमण गरेमा त्यसको प्रतिरोध गर्न सेना परिचालन गर्न सक्नेछन्। तर त्यसलाई आधिकारिक युद्ध भएको भने मान्न सकिदैन। कंग्रेसले कुनै पनि देशविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।

    संवैधानिक रूपमा सेना परिचालनका विषयमा सुरुवातदेखि नै अमेरिकी कंग्रेस र राष्ट्रपतिबीच विवाद रहँदै आएको छ। यस किसिमको विवादले युद्ध शक्ति ऐन भनेर समेत चिनिने युद्ध शक्ति संकल्पको जन्म दियो। जुन सन् १९७३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको भिटोको बारेमा लागू गरिएको थियो। कंग्रेस भने उक्त समय अलोकप्रिय भियतनाम युद्धमा निक्सनको अमेरिकी सेना परिचालन गर्ने क्षमता संकुचन गर्न चाहन्थ्यो।

    उक्त ऐनले युद्ध क्षेत्रमा अमेरिकी बल पठाउने सम्बन्धमा कंग्रेस र राष्ट्रपतिलाई प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। यस ऐनले युद्ध क्षेत्रमा अमेरिकी सेना परिचालन गर्नुपूर्व हर सम्भव राष्ट्रपतिले कंग्रेससँग परामर्श लिनुपर्ने तथा त्यसपछि कंग्रेसमा विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भयो। उक्त विवरण राष्ट्रपतिले युद्ध क्षेत्रमा सेना पठाएको ४८ घण्टाभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

    एकपटक शक्ति प्रतिबद्ध भएपछि कंग्रेसले बल प्रयोगको अनुमति नदिए वा समयसीमा नबढाएको खण्डमा संकल्प ६० दिन (कुनै परिस्थितिमा ९०) भित्रमा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ।

    युद्ध शक्ति संकल्प किन ?
    इराकको राजधानी बगदादमा कार सवारमा रहेका इरानी सैन्य कमान्डर सोलेमानीलाई हवाई आक्रमण गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले कंग्रेससँग कुनै परामर्श वा अनुमति लिएका छैनन्। उक्त आक्रमणमा सोलेमानी मारिएपछि अमेरिकी बललाई संघर्षमा धकेलेको छ। विपक्षी डमोक्रेट्सका अनुसार यसले इरान र अमेरिकालाई युद्धको स्थितिमा पुर्‍याएको छ।

    अब अमेरिकी कंग्रेसले के गर्छ त ?
    सन् २००१ मा अलकायदा समूहले अमेरिकामा आक्रमण गरेपछि कंग्रेसले अफगानिस्तानमा अल कायदाविरुद्ध अमेरिकी सेना परिचालन गर्न अधिकार प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै सन् २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसलाई इराकमा सेना प्रवेश गराउन अधिकार दियो। तर इरानविरुद्ध भने तत्काल सेना परिचालन गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अधिकार दिन्छ वा दिँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

    यसै साता ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ’मा राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्दै आएको इरानविरुद्धको कार्यको अधिकार कटौतीका लागि युद्ध शक्ति संकल्पमा मतदान हुने संकेत रिप्रिजेन्टिेटिभका प्रवक्ता नान्सी पेलोसीले आइतबार बताएका थिइन्।

    यसैगरी डेमोक्रेटिकका सिनेटर टीम केनले यस विषयमा मतदान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले इरानसँग युद्ध हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्। ‘कंग्रेसको परामर्शबिना हामी राष्ट्रपतीय निर्णयका आधारमा इरानसँग युद्धमा जानु हुँदैन’, एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा केनले भनेका छन्, ‘हामी राष्ट्रपतिलाई एकलौटी निर्णय निर्माण गर्न दिदैनौँ।’

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    चाँगुनारायणमा उप प्रधानमन्त्रीलाई तानातान

    भक्तपुरको चाँगुनारायणमा बिहीवार उप प्रधानमन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल र प्रकाशमान सिंह देखिए । स्मार्ट सिटी कार्यान्वयन...

    शहीद पत्नी एवं भक्तपुर कांग्रेसकी नेतृ झाको निधन

    शहीद पत्नी एवं नेपाल महिला संघ भक्तपुरकी पूर्व अध्यक्ष शारदा झाको निधन भएको छ ।...

    एसईई दिने विद्यार्थीलाई नेसनल प्याव्सन भक्तपुरको अभिमुखीकरण

    नेसनल प्याव्सन भक्तपुरले शैक्षिक वर्ष २०८१ को एसईईमा सम्मिलित हुने आफ्ना विद्यार्थीलाई अभिमुखीकरण गरेको छ...

    पत्रकार प्रजापतिको उपचारमा पत्रकार महासंघको २९ हजार सहयोग

    भक्तपुर । मुटु रोगको उपचार गरिरहेका पत्रकार प्रेम प्रजापतिलाई नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाले आर्थिक...

    नगरपालिकाको नमूना काम, किसान दङ्ग

    झापा । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले नेपालकै नमूनाको रुपमा तरकारीको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी किसानलाई...