कोरोना भाइरस (कोभिड१९) रोकथाम , नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिनेहरुलाई प्रदेश दुई सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको छ । उनीहरु कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनु परे परिवारलाई प्रदेश सरकारले एक मुष्ट ५० लाख रुपैया राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

शुक्रबार सामाजिक दुरी कायम गर्दै बसेको प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको यो निर्णय चिकित्सा क्षेत्रको लागि मात्र नभई कोरोनासम्बन्धी कार्यमा खटिने जो सुकैलाई प्रेरित गरे खालको देखिन्छ । सरकारी स्वास्थ्यकर्मीका अलावा गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीका हकमा पनि यो निर्णय लागू हुनेछ भने एम्बुलेन्स चालक, निजामति वा अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई पनि कोरोनासम्वन्धी कार्यस्थलमा खटिएकै कारण कोरोना सक्रमण भई मृत्यु भए पीडित परिवारलाई ५० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी गराए ।

त्यतिमात्र होइन, बर्तमान बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले किसानहरुले बैंक, वितिय संस्था वा सहकारी बाट लिएको ऋृणको ब्याज तिरिदिने समेत निर्णय लिएको छ ।”किसानले ५ लाख सम्म लिएको ऋणको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय भएको हो।’’ प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले भक्तपुर पोस्ट संग भने ।

त्यसैगरी १५ लाख सम्मको ऋणमा ५० प्रतिशत, ३० लाख सम्मको ऋणमा ४० प्रतिशत र ३० लाख भन्दा बढीको ऋणमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरे बमोजिम व्याज तिरिदिने बताइएको छ ।

यसका अतिरिक्त दुध, फलफूल , तरकारी , कुखुरा तथा माछामा थप राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । लकडाउन अवधिमा क्षति पुगेकाे प्रमाणित भए कृषकलाई राहत अनुदान सुविधा उपलब्ध गराइने मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए । राहत तथा ब्याज अनुदान वितरणका लागि प्रदेशका आठवटै जिल्लास्थित जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले  पर्सा, धनुषा र सप्तरीकाे जिल्ला अस्पताललाइ ५०–५० बेडको अस्पतालमा परिणत गर्ने र बाराको कलैया र महोत्तरीको जलेश्वरस्थित अस्पताललाई विशेष अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अन्तर्गतका आठ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पाँच लाख रूपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने समेत निर्णय लिएको छ ।

तस्बिर : अतिस मिश्र