सुनिल प्रजापति

प्रमुख

भक्तपुर नगरपालिका

आपसमा बाझिने गरी प्रदेश र संघीय सरकारबाट आइरहने शिक्षा सम्बन्धी निर्देशनहरुले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कत्तिको समस्या पर्ने गरेको छ ?
शिक्षा क्षेत्र पछि पर्नु भनेको देश पछि पर्नु हो । शैक्षिक क्षेत्र बन्द हुनु कुनै पनि हिसाबले राम्रो होइन । इतिहासमा पढ्न पाइन्छ, भियतनाम युद्ध र कोरिया युद्धको विषम परिस्थितिमा समेत त्यहाँको नेतृत्वले शैक्षिक संस्थाहरु बन्द नगरी सुरक्षित ठाउँमा, घना जंगलको बीचमा छाप्राहरु बनाएर सञ्चालन गरेका थिए । आजको समय भनेको कुनै देशसँग हाम्रो देशको लडाई भएको होइन । एउटा विषाणुसँग गर्नुपर्ने प्रतिरोधको कारणले अहिले सिंगो देश अझ भनुँ विश्व नै ठप्प भएको अवस्था हो । हिजोको समयमा भन्दा आज निकै नै प्रविधिको विकास भइसकेको छ । विज्ञान र प्रविधिको कारणले धेरैले घरमा बसेर पनि पठनपाठन गर्न सक्छन् । त्यसकारणले आधुनिक प्रविधिलाई जति सक्यो त्यति उपयोग गरेर विद्यार्थीहरु घरमा बसेर र शिक्षकहरु पनि कोठामा बसेर पढाउन सकिने यो युगमा प्रविधिको प्रयोग गरौं ।

तर केन्द्र र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले शिक्षक र विद्यार्थी अन्योलमा छन् । बागमती प्रदेशले सूचारु गर्न एउटा सुचना निकाल्ने अनि संघले अर्को सूचना निकालेर बन्द गर्ने, यो राम्रो होइन । किनभने यो भनेको लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग सम्बन्धित विषय हो । नर्सरीदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै विद्यार्थीलाई प्रभाव पर्ने भएको हुँदा यस्तो विषयमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच छलफल गरी निर्णय गरेको भए राम्रो हुने थियो । कसैसँग समन्वय नगरी फटाफट सूचना निकाली दिँदा अप्ठेरो भएको हो । निर्णय गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

एउटै बैठकले धेरै समस्या समाधान हुन सक्थ्यो । केन्द्र र प्रदेशको विद्यालय संचालनमा आ–आफ्नो अधिकारको दावीे देखिन्छ । वास्तवमा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा कानूनले स्थानीय तहलाई तोकेको छ । त्यसैले यस्ता विषयहरु स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्ने हो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरेको भए राम्रो हुने थियो । विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय स्थानीय तहको स्थिति अनुसार फरक फरक होला । तर शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्ने धेरै उपायहरु छन् तर त्यतातिर प्रदेश र संघ सरकारको ध्यान गएको देखिदैन ।

भक्तपुर नगरपालिको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया र अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने तयारी के छ ?
अहिले नेपाल सरकारले सूचना निकालेर बन्द गरेको अवस्थामा हामीले कुनै काम गर्दाखेरी त्यो निर्णय विपरीत हुन जान्छ । सकेसम्म त्यस्तो खालको अन्यौल नआओस् भन्ने चाहन्छौं । परिस्थिति कस्तो छ त्यसको आधारमा चल्नुपर्छ । अहिले भर्ना खुलेको अवस्थामा तुरुन्तै विद्यार्थी भर्ना हुन आउँछन् भन्ने कुरा साँचो होइन । सरकारले निर्देशन दिँदैमा सबै काम हुन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसकारण पहिलो चरणमा लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो पार्न आवश्यक छ । जस्तो अहिले कुनै पनि संक्रमित नभेटिएका सुरक्षित ठाउँमा निश्चित संख्यामा यातायातलाई नगर वा जिल्लाभरि मात्रै सञ्चालन गरी जिल्ला बाहिरका नागरिकहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाउने जस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । यसो गरेमा स्वभाविक रुपमा जनजीवन क्रमशः सहज बन्दै जानेछ ।

नगरपालिकाको कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी के छ ?
कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । अब केही दिनपछि प्रकाशित हुन्छ । हामीले सबै कुरा हेरिसकेका छौं । कुनै पनि दिन हामी निकाल्न सक्छौं । केही दिन मात्रै धैर्यको आवश्यकता छ । विद्यालय तहका अन्य वार्षिक परीक्षाको पनि नतिजा निकाल्न गाह्रो छैन । अनलाइनबाट निकाल्न सकिने भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यही अनुसार परीक्षाफल प्रकाशित हुन्छ ।

लकडाउनको समयमा बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि नगरपालिकाको तयारी के छ ?
अब यस्तो बेला स–साना भाइबहिनीहरुलाई उनीहरुको तह अनुसार व्यवहारिक कक्षाहरु जस्तै : चित्रकला लेख्नेदेखि लिएर के के गर्न सकिन्छ त्यसको तयारी हुँदैछ । अहिले त अनलाइन माध्यमबाट पनि सिकाउन सकिन्छ । घरमै बसेर पनि अभिभावकहरुले बालबच्चाहरुलाई विभिन्न खेलहरु र व्यवहारिक ज्ञानहरु, नैतिक शिक्षा सिकाउन सकिन्छ । त्यसको लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसर हो । कति विद्यार्थीहरु त अभिभावकहरुसँग टाढा बस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा छोराछोरीहरुको मनोभावना बुझेर आमाबाबुले सँगै बस्ने, माया गर्ने, रमाइलो गर्ने र केही सिर्जनशील गतिविधिमा संलग्न गराउने कार्य गर्दा उचित हुन्छ । माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकले जानेबुझेका कुराहरु सिकाउनु पर्छ । पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित वा जीवन दर्शनसंग सम्बन्धित समय सान्दर्भिक नयाँ नयाँ किताबहरु पढ्ने राम्रो अवसर पनि हो । सामाजिक सञ्जालहरुको पनि सही उपयोग गर्नुपर्छ ।

नगरका केही विद्यालयहरुले भर्चुअल कक्षा शुर गरेका छन् । अब सबैमा विस्तार गर्ने नगरको कुनै योजना छ कि ?
यसबारे अध्ययनको अवश्यकता छ । औसतमा एक तिहाइ विद्यार्थीहरुमात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा र बाँकी विद्यार्थीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् भने एक तिहाइलाई फाइदा भएपनि बाँकीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । यो कुरा शिक्षकलाइ थाहा नहुन सक्छ । विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउँछ अनि अविभावकको गुनासो आउने सम्भावना छ । त्यो बेला अभिभावक र विद्यालयको बीचमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ ।

सरकारले सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई लकडाउनको समयावधिलाई सार्वजनिक विदाको रुपमा तलब दिने निर्णय गरेको अवस्थामा निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीकलाई तलब दिन अनलाइन कक्षा बाध्यता हो कि ?
अनलाइन कक्षा बाध्यता होइन, समयको आवश्यकता हो तर सबै विद्यार्थीहरुमा इन्टरनेटको पहुँच नपुगेकोले मात्र समस्या हो । कति शिक्षक र विद्यार्थीको समय अहिले खेर गइरहेको छ । यसलाई केही हदसम्म सदुपयोग गर्न अहिले एसईई परीक्षा दिने तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीको लागि नगरपालिकाले टेलिभिजनमार्फत भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसले भक्तपुरका विद्यार्थीलाई मात्र होइन, देशभारका विद्यार्थीहरुको लागि सहयोग भइरहेको छ । अहिले हात हातमा मोबाइल छ । इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका विद्यार्थीहरूले पढ्न सकुन भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि राखेका छौं । हुम्ला, जुम्ला जस्ता पहाडी र तराइका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरुले पनि सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । धेरै विद्यार्थीहरुले राम्रो मानेका छन् । ऐच्छिक विषयका पनि पढाउनुपर्याे भनेर सुझाब आएपछि त्यसततर्फ पनि नपाको ध्यान गएको छ । फेसबुकमा प्रत्यक्षमात्र होइन रेकर्डेड पनि हेर्न सकिन्छ । चाहिने कक्षामा मात्र पनि बस्न सकिन्छ । अन्य ठाउँका शिक्षकहरुले पनि प्रशारणको निम्ति सम्पर्क गरिरहनु भएको छ । कसरी कानुनी हिसाबले गर्न सकिन्छ त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्न नपाले सोच राखेको छ ।

लकडाउनको क्रममा पनि काठमाडौ भित्रिने क्रम जारी छ । यसले संक्रमण भित्रिने सम्भावना बढाएन र ?
सम्भावना छ । त्यसको लागि सरकारले प्रत्यक व्यक्ति अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्रै भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । दैनिक ७०० वटा गाडी भारतबाट आएको कुरा जानकारी आएको छ । ती मध्ये एकजनामा मात्र संक्रमण भेटिए पनि भयावह हुन सक्छ । त्यसैले हतारमा यस्तो निर्णय लिन हँुदैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयास गर्न जरुरी छ ।

लकडाउनले अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ र जीवनयापन पनि कष्टकर भएको छ । खाद्य संकट हुने देखिन्छ । यस कारणले पनि लकडाउनको उलंघन भइरहेका छन् । यसको व्यवस्थापनको योजना के छ नगरसँग ?
अर्थतन्त्र कमजोर भए उकास्न सकिन्छ । तर मान्छेको ज्यान गयो भने फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य हो । त्यसपछि अर्थतन्त्र र खाद्यान्न उत्पादनको कुरा सोच्ने हो । डेढ महिनासम्म पुरै बन्द हुँदा पनि कसैले खुल्नु पर्याे भनेको छैन । यसको अर्थ हामी सबै सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जनताले साथ दिएकै हो । सारा जनाताले स्विकारेको हो । सरकारले गरेको लकडाउन पालना गर्नुपर्छ भनेर जनाताले सहमती जनाएको कारण सफल भएको छ । नत्र भए त जुलुुस आउथ्यो नि । सुरक्षित बनाउने काम सरकारकै हो ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि नगरपालिकाले प्रकोप व्यवस्थापन कोष खडा गरेको छ । यसको खर्च प्रक्रिया के कस्तो रहेको छ ?
नगरपालिकाले खडा गरेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारले १२ लाख रुपैयाँ राखिदिने भनेको छ । अरु पैसा नगरपालिकाले जुटाइरहेको छ । पहिले कोषमा २५ लाख थियो । पछि १ करोड थप गरिएको छ । त्यसैबाट सफाइ मजदुरहरु, डाक्टर तथा नर्सहरुको लागि पीपीइ सुट तथा अन्य सुरक्षा सामग्रीको बन्दोबस्त गरिएको छ । विभिन्न संस्था, सहकारी तथा व्यक्तिहरुले कोषमा रकम, साबुन, पीपीइ, माक्स, सेनिटाइजर, खाद्यान्नलगाायतको सहयोग प्राप्त भइरहेका छन् । भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, जनस्वास्थ्य केन्द्र र महानगरीय प्रहरी परिसरमा पीपीई सेट वितरण गरेका छौ । नपामा प्राप्त भएको खाद्यान्न पनि वडाहरुमा तुरुन्तै पठाइरहेका छौ । कोषमा सहयोगको क्रम जारी छ । विपतको बेला सहयोग गर्ने सबै सहयोगी हातहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।