भक्तपुर । आ.व. २०७७–७८ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाको सातौं नगरसभा सम्पन्न भएको छ ।

नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको नगरसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक २०७७, विनियोजन विधेयकसहित आ.व. २०७७/७८ का लागि भक्तपुर नगरपालिकाको बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

सभाले ‘भक्तपुर नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७’, सहकारी ऐन २०७४ संशोधन प्रस्ताव र नगरसभामा उठेका विभिन्न विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर भक्तपुर नपाले तयार गरेको महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

त्यस्तै नगरसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने विभिन्न निर्णयहरूको प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको नगरप्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर पोस्टलाई बताए ।
नगर प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाको नगरसभामा नगरपालिका र नगरभित्रका विषयहरुमात्र नभई राष्ट्रि तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा समेत छलफल भएको बताउनुहुँदै प्रत्येक नागरिकले देशको लागि आवश्यक परेमा एक सिपाहींको रुपमा लड्न तयार हुनुपर्ने बताए ।

प्रमुख प्रजापतिले भने,‘जनप्रतिनिधिहरु भनेका जनताका सेवक हुन् । त्यसैले जनताले गाली गरे पनि आलोचना गरे पनि संयमित हुनु आवश्यक छ ।’

आ.व. २०७७/७८ को बजेटबारे सभासद्हरूद्वारा व्यक्त जिज्ञासामाथि प्रष्ट पार्दै नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशीले यस आ.व. मा सीमित स्रोतबाट असीमित आवश्यकता पूर्ति गर्ने ढंगले बजेटको निर्माण भएको बताइन् ।

‘भक्तपुर नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७’ बारे छलफलमा सभासद्हरू हेरा ख्याजु, श्यामसुन्दर मातां, सिद्धिराम अवाल र बलराम न्हिसुतुले विधेयक पारित भइर तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी हुँदै नगरभित्रका नयाँ बस्तीमा जथाभावी फोहर फाल्नेलाई पनि कसुरजन्य सजाय हुनुपर्ने, दृश्य प्रदूषण गर्ने एनटीसी र एनसेलको टावरहरू हटाउन दिनुपर्ने, सानो क्षेत्रफल चर्चेको घरको जमिनमा पानी ट्याड्ढी राख्न नसकिने हुँदा सोहीबमोजिम नियम लागु गर्नुपर्ने, ठूल्ठूला होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनुपर्नेलगायतका धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

छलफलमा उठेका विषयहरूमा विधायन समितिका संयोजक हरिराम सुवालले जवाफ दिनुहुँदै विधेयकमा भएका हिज्जे त्रुटीहरू संशोधन गर्दै विधेयकलाई सफल कार्यान्वयन गरी भक्तपुरलाई वातावरणीय हिसाबले सुन्दर र प्रदूषणरहित बनाउने उद्देश्य नगरपालिकाको रहेको बताए ।
उनले विधेयक लागु भएपछि जनप्रतिनिधि र सम्पूर्ण नगरबासीहरूले नियम–कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नगरसभाबाट पारित भक्तपुर नपाको सहकारी ऐन २०७४ संशोधन प्रस्ताव छलफलमा उठेका विषयहरूमाथि स्पष्ट पार्दै सहकारी समितिका संयोजक हरिप्रसाद बासुकलाले भक्तपुर नपाले सहकारी संस्थाको लागि वार्षिक शुल्कबारे प्रस्ट पारे ।

सहकारी ऐन २०७४ संशोधन प्रस्तावबारे छलफलमा सभासद् हरिरत्न गोर्खाले सहकारी संस्थाहरूले बचत र ऋणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै बचत रकम सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

नगर सभामा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा गठित लेखा र सहकारी समितिका संयोजक हरिप्रसाद बासुकला, शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य एवम् वातावरण तथा पर्यटन समितिका संयोजक रबिन्द्र ज्याख्व, युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्री, कृषि तथा बजार अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोरा, खानेपानी समिति संयोजक महेन्द्र खायमली, न्यायिक समितिकाका सदस्य हरिराम सुवाल, अपांगता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी अस्थायी समन्वय समिति सदस्य श्यामकृष्ण खत्री, निर्माण समितिका संयोजक उकेश कवां, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिका संयोजक रोशनमैयाँ सुवालले वडा र समितिहरूबाट भएका कार्यहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् नगरसभामा उठेका विभिन्न विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर भक्तपुर नगरपालिकाको सातौं नगरसभामाबाट पारित महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू :

१) नेपालको विद्युत प्रशारण लाईनमा सुधार र सडक सञ्जाल विस्तारमा सहयोग गर्ने नाउँमा नेपाल सरकार र संरा अमेरिकी सरकारबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताका बुँदाहरूमा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने गम्भीर विषयहरू रहेको हुँदा सार्वभौम संसदबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन नगरी खारेज गर्न यो सभा नेपाल सरकार र संघीय संसदसंग जोड्दार माग गर्दछ ।

२) भारतीय सरकारद्वारा विगत लामो समयदेखि अनधिकृत रुपमा नेपालको पश्चिमी सिमानाका भूमिहरू लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी कब्जा गरी हालै भारतीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा चीनसंग सिमाना जोड्ने सडक उद्घाटन समेत गरेपछि सारा देशभक्त नेपाली जनताको विरोधसंगै नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको र सोही नक्साअंकित नेपालको निशान छाप प्रयोग गर्नेगरी संघीय संसदबाट नेपालको संविधानमा संशोधन गरिएकोमा यो सभा सरकार, संघीय संसद र न्यायप्रेमी नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकताप्रति उच्च समर्थन व्यक्त गर्दछ । यससंगै भारतीय सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मात्र नभई सुस्तालगायत ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

३) विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोगको संक्रमण नेपालमा पनि तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ । रोगको संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लगातार देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरे पनि संक्रमण रोक्ने प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको यथार्थ हो । रोग परीक्षणको दायरा आशातित रुपमा बढाउन नसक्नु, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसक्नु, विरामीको उपचार सेवा प्रभावकारी नहुनु र विपद्को समयमा समेत सरकारी ढुकुटीमा भ्रष्टाचार गर्नु सबैबाट आलोचित विषयहरू हुन् । जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भई रोगको परीक्षणको दायरा बढाउन, विरामीको स्तरीय उपचार गर्न तथा क्वारेन्टाइन एवं आइसोलेसनको मापदण्ड पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा जोड दिन्छ ।

४) नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न नेपाल सरकार संघीय संसदमा पेश गरेको विधेयकमा विदेशी नागरिकलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानमा कडाइ गर्नुपर्ने, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कम्तिमा १५ वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बुँदा थप्नुपर्ने यो सभाको ठहर छ । साथै अंगीकृत नागरिकले नेपालको निजामति प्रशासन, नीति निर्माण तह तथा राजनैतिक नियुक्ति पाउन नहुने व्यवस्था गर्न समेत यो सभा संघीय संसदसमक्ष माग गर्दछ ।

५) अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादविरोधी योद्धा एवं नर्थस्टार कम्पासका सम्पादक माइकल लुकास साम्राज्यवादविरुद्धको संघर्षमा निरन्तर कलम चलाउने क्रममा ९४ वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएकोमा यो सभा दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।

६) अहिले नै काठमाण्डौ उपत्यकामा अत्यधिक जनसंख्याको चापले खानेपानीको चरम अभाव, वायु प्रदुषण, फोहरमैलाको दुर्गन्ध, ट्राफिक जाम लगायतको समस्या बढेको अवस्थामा नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय काठमाण्डौ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण मार्फत उपत्यकामा १ लाख रोपनीको शहर र १०/१० हजार रोपनीका ३ वटा उपशहर निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत गरिएकोप्रति यो सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शहर विकासले उपत्यकाको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिन र प्राकृतिक स्रोतहरू समाप्त हुने, भूकम्प, बाढी, महामारी लगायतका विपद्को जोखिम बढ्ने मात्र नभई यहाँका आदिवासी जनताहरूलाई समेत विस्थापित गर्ने निश्चित छ । तसर्थ काठमाण्डौ उपत्यकामा ४ उपशहर विकास गरी देशभरिको जनसंख्या थुपार्नुभन्दा देशका विभिन्न जिल्लामा व्यवस्थित शहरीकरण गरी सन्तुलित विकासमा ध्यान दिन यो नगरसभा नेपाल सरकारसमक्ष जोड्दार माग गर्दछ ।

७) कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल विदेशबाट आयात गर्न मात्र पनि वार्षिक खर्बौ रुपैया खर्च भइरहेको छ । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोलेर आधुनिक सिंचाइ प्रविधिको विकास गरी उन्नत वीउ विजनको विकास गरेर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्नेमा यो सभा जोड दिन्छ ।

८) पश्चिमी अफ्रिकाबाट मध्यपूर्वी एसिया हुँदै पाकिस्तान र भारतको बाटो गरी सलह फट्यांग्राको महामारी नेपाल भित्रिन थालेको र तराइका अन्नबाली सखाप पार्न थालेको समाचारहरू आइरहेका छन् । कोभिड १९ रोगले नराम्रोसंग प्रभावित बनेको नेपालको अर्थतन्त्र सलह फट्यांग्राको महामारीले माथि उठ्नै नसक्नेगरी थला पर्नसक्नेतर्फ विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । यसतर्फ गम्भीर भई समयमै सलह फट्यांग्रा नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न यो सभा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

९) खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेका भक्तपुर नगरवासीहरूलाई मेलम्चीको खानेपानी पहिलो चरणमा सन्तुलित वितरण गर्न यो सभा नेपाल सरकार र मेलम्ची खानेपानी आयोजनासमक्ष पुनः जोड्दार माग गर्दछ । साथै काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमार्फत खानेपानी वितरण भइरहेकोमा सबै नगरवासीहरूलाई पुग्दो मात्रामा सन्तुलित वितरण नभइरहेको, धमिलो तथा प्रदुषित पानी समेत वितरण भएको, ठाउँ ठाउँमा फुटेका पाइप समयमै मर्मत सम्भार नगरिएको, वितरण प्रणालीमा सुधार नगरिएको र हालै खानेपानीको मुहान रहेको भंगेरी डाँडामा जनभावनाविपरीत एकपक्षीय ढंगबाट रंगशाला निर्माणको नाममा वन फडानी भइरहेको र खानेपानीको मुहान बिगारिरहेकोमा यो सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता गलत कृयाकलाप तत्काल रोकी खानेपानी वितरणमा सुधार ल्याउन केयूकेएलसमक्ष यो सभा माग गर्दछ ।