News Portal

  • ऋणमा सहुलियतदेखि किसानलाई क्रेडिट कार्डसम्म, हेर्नुहोस् मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ

    भक्तपुरपोस्ट संवाददाता२ श्रावण २०७७
    ७९७ पटक
    २ श्रावण २०७७

    काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने मौद्रिक नीतिले विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

    बिहान ८ बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अन्तरगत कृषि, उर्जा, पर्यटनलयागतमा गरी कुल लगानीको २५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरिएको छ ।

    कोभिडबाट प्रभावित ऋणीलाई सावा र ब्याज भुक्तानीका लागि तीन महिना देखि एक वर्षसम्म समयावधि पाउने भएका छन् ।

    आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरुका लागि ऋण तिर्ने समयावधि थप्ने, सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्नेलगायतका सुविधा दिने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ ।

    मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको जोड रहने बताए । उनले वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिने बताए ।

    यसैगरी मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दवाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिइने, वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहुँच र सेवाकोगुणस्तर अभिवृद्धि गरिने साथै भुक्तानी प्रणालीलाई सवल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।

    मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि राम्रै प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंकहरुलाई कृषिमा गर्नु पर्ने लगानी बढाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । केही वर्षयता निकै चर्चाको विषय बनेको बिग मर्जरको विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ ।

    अब वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ । यस अघि कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । अधिकांश बैंकहरुले १० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ ।

    यसैगरी अब किसानहरुलाई किसान क्रेडिट कार्डको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

    कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।

    फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्‍याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

    यसैगरी रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने समेत उल्लेख छ ।

     

     

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    आदर्शस्थित औषधी पसलमा आगलागी, लाखौंको क्षती

    भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका आदर्श चोक स्थित एक औषधी पसलमा एकाबिहानै आगलागी भएको छ । इन्द्र...

    राधेराधेस्थित हनुमन्ते खोलामा स्कुटी सहित मानिस मृत फेला

    भक्तपुरको राधेराधेस्थित हनुमन्ते खोलामा स्कुटी सहित एकजना व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन । मध्यपुर...

    मध्यपुर थिमिमा ब्लड बैंक स्थापना हुने, लायन्स क्लवले १ करोड ३२ लाख सहयोग गर्ने

    मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले संचालन गरेको नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि लायन्स...

    बालकोट बस्ने ३२ वर्षिया बुढाथोकी पक्राउ

    उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर-१ बालकोट...

    नयाँ सत्ता समीकरणसंगै तीन मन्त्रीले लिए सपथ

    नयाँ सत्ता समीकरण संगै तीन मन्त्रीले सपथग्रहण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा...