काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने मौद्रिक नीतिले विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बिहान ८ बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अन्तरगत कृषि, उर्जा, पर्यटनलयागतमा गरी कुल लगानीको २५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरिएको छ ।

कोभिडबाट प्रभावित ऋणीलाई सावा र ब्याज भुक्तानीका लागि तीन महिना देखि एक वर्षसम्म समयावधि पाउने भएका छन् ।

आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरुका लागि ऋण तिर्ने समयावधि थप्ने, सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्नेलगायतका सुविधा दिने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको जोड रहने बताए । उनले वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिने बताए ।

यसैगरी मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दवाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिइने, वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहुँच र सेवाकोगुणस्तर अभिवृद्धि गरिने साथै भुक्तानी प्रणालीलाई सवल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि राम्रै प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंकहरुलाई कृषिमा गर्नु पर्ने लगानी बढाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । केही वर्षयता निकै चर्चाको विषय बनेको बिग मर्जरको विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ ।

अब वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ । यस अघि कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । अधिकांश बैंकहरुले १० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ ।

यसैगरी अब किसानहरुलाई किसान क्रेडिट कार्डको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।

फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्‍याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने समेत उल्लेख छ ।