News Portal

  • कोरोना रोकथामबारे स्थानीय सरकारको गुनासो

    इभक्तपुर संवाददाता
    ६९७ पटक

    काठमाडौं, १९ भदौ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आफ्नो क्षमताअनुसार लागिरहेका स्थानीय तहहरूले प्रदेश र संघीय सरकारले उचित सहयोग, समन्वय र सहकार्य नगर्दा कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

    गाउँका सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिँदै जाँदा पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्दा समस्या झनै उग्र हुँदै गइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
    संघ र प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, चिकित्सक पदपूर्ति, बजेट व्यवस्थापन, स्वास्थ्य इकाइको गुण स्तरवृद्धिलगायतमा समन्वय नगरेकाले आफूहरूलाई काम गर्न समस्या भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

    स्थानीय तहले विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई सरकारले तोकेको अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा राख्ने, पीसीआर परीक्षण गर्ने, कोरोना लक्षित विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनगर्ने लगायतका गतिविधि गर्दै आएका छन् ।

    सरकारले ‘एक पालिका एक चिकित्सक’ को अवधारणा अघि सारे पनि महामारीकै समयमा चिकित्सकहरू आउन नमानेको स्थानीय तहको गुनासो रहेको छ । राजधानी दैनिकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज कालिमाटीमा भब्य प्रदर्शनी, आजसम्म मात्र अवलोकन गर्न सकिने

    काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, कालिमाटीले तीन दिने बृहत प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ । प्रदर्शनीको आज अन्तिम...

    कमलविनायक–नगरकोट सडक निर्माण कम्पनीले नै गरे सम्झौता रद्दको घोषणा

    भक्तपुरको कमलविनायक–नगरकोट सडक सुधार एवम् बिस्तारको जिम्मा पाएको नेपाली निर्माण कम्पनी सैलुङ्ग कन्सट्रक्सन (एससीसीपीएल) र...

    रास्वपा सभापति रवि ८४ दिनपछि रिहा

    पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने ६५ लाख...

    पत्रकारद्वय दाहाल र पोखरेल पुरस्कृत

    पत्रकारद्वय नवराज दाहाल र जनार्दन पोखरेल पुरस्कृत भएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय...

    जिल्ला बाहिर बसाइसराई गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसद सुवालको जोड

    भक्तपुर-१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले जिल्ला बाहिर बसाइसराई गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने...