काठमाडौं, २३ भदौ । सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो । भदौ १८ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै कित्ता खुलाउने भएको हो ।
भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू उपयोग नक्सारडाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सो का आधारमा हुने गरी हाल भू– उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुला गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
मन्त्रालयले कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धि यस अघिका सबै निर्णय बदरसमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, यसअघिका सबै परिपत्र खारेज भएका छन्, अब भू–उपयोग ऐन लगायत अन्य प्रचलित कानुन हुने छ ।
तर भू–उपयोग ऐनमा जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै छैन । नियमावली पनि बनिसकेको छैन्। भू–उपयोग ऐनले जग्गाको ९ किसिमको वर्गीकरण गरेको छ ।
कित्ताकाट रोक्दा अनियमित कार्य बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कित्ताकाट सम्बन्धि विगतमा भएका गरेका निर्णयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ता खुला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । कित्ताकाट रोक्का हुँदा पनि अनियमित तरिकाबाट कित्ताकाट भइरहेका थिए ।
२०७४ असार १६ मा कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो । कृषि योग्य जमिन प्लटिङ गरेर खण्डिकरण गर्ने कार्य बढेसँगै कषियोग्य जमिनको कित्ताकाट रोकिएको थियो । त्यसपछि पनि कित्ताकाटका विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न निर्णय गरेको छ । कृषि योग्यबाहेकको जग्गाको कित्ताकाट यसअघि नरोकिएका प्रवक्ता जोशीले बताएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट