काठमाडौं, ३० भदौ । पाटन उच्च अदालतले सम्झौताबमोजिम मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी तत्काल जफत नगर्न आदेश दिएको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न आदेश दिएको हो । शैलुङले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय र कालोसूचीमा राख्ने गरी काटिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर रिट दर्ता गरेको थियो ।
अदालतले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा तत्काल नराख्नसमेत आदेश गरेको छ । सम्झौताबमोजिम २० भदौसम्म मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङसँगको ठेक्का रद्द गर्दै बैंक ग्यारेन्टी राखेको ४ करोड ८० लाख धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले २२ भदौमा सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाएर शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।
कालोसूची राख्न सिफारिस
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल आयात ठेक्का हातमा पारी मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । सम्झौताअनुसार रासायनिक मल आयात नगरेपछि ठेक्का सम्झौता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो ।
सम्झौताअनुसार मल आयात नगरेकामा २१ भदौमा दुवै कम्पनीको सम्झौता खारेज गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कालोसूचीका लागि भने सोमबार मात्र सिफारिस गरेको हो ।
कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न शैलुङ इन्टरप्राइजेजसँग र २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न होनिको मल्टिपल प्रालिसँग २४ र २७ अप्रिल २०२० मा सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले ५ सेप्टेम्बरभित्र मल आयात गरी सक्नुपर्ने म्याद दिएको थियो ।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले मल आयातका लागि दिइएको समयाअवधि सकिँदासम्म रासायनिक मल आयात नगरेपछि २१ भदौमा दुवै कम्पनीको सम्झौता खारेज गरिएको हो । राजधानी दैनिकबाट
