काठमाडौं, ५ असोज । जलविद्युत् विकासको क्रममा नेपालभित्र अरुण ३ जत्तिको चर्चा तथा विवादमा आएको आयोजना शायदै होला । नेपाल सरकारले अध्ययन र अन्वेषण गरी यो आयोजनाको जडित क्षमता ४०२ मेगावाट हुने यकिन गरेको थियो ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय साझेदारहरूको सहयोगमा नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्नेगरी यो आयोजना अगाडि बढाइयो ।
आयोजनाको विकासका क्रममा आयोजनाको लागत मूल्य, नेपालका लागि सो समयमा आयोजनाको आवश्यकता तथा उपयुक्तता, निजीक्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् विकासमा संलग्न नगराएको, समाज तथा वातावरणमा पर्ने प्रभाव आदि विषयमा राजनीतिक असमझदारीको परिणाम स्वरूप सन् १९९५ मा विश्व बैंकले उक्त आयोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गरेपछि सो आयोजनाको विकास स्थगित भयो ।
नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको यो आयोजना, जनयुद्धको समाप्तिपछि बनेको सरकारले अन्तरर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरी निजी लगानी मार्फत निर्माण गर्ने नीति लियो । त्यसैअनुरूप प्राप्त गरिएका प्रस्ताव मूल्यांकन गरी २०६४ फागुनमा भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सतलज जलविद्युत् निगमलाई यो आयोजना निर्माण तथा २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारलाई निःशुल्क फिर्ता गर्ने जिम्मा लगाइयो ।
सो आयोजनाको अनुमति प्राप्त गर्दा सतलज कम्पनीले नेपाललाई सो आयोजना अध्ययन गर्न लागेको खर्च शोधभर्ना गरेको थियो । त्यसैगरी आयोजना निर्माण गरेपछि नेपाललाई उक्त आयोजनाबाट उत्पादन गरेको ऊर्जाभध्ये २१.९ प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त छ ।
यो आयोजना थप अध्ययन र निर्यात बजारको सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सतलजले यो आयोजनाको जडित क्षमता ९०० मेगावाट पु¥याएको छ । संखुवासभाको नुम भन्ने ठाउँ नजिकै अरुण नदीमा करीब ३४५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी फर्काउन ७० मिटर अग्लो बाँध बनाएर ११ दशमलव ८ किलोमिटर तेर्सो सुरुङ मार्ग हुँदै ठाडो फलामे पेनस्टक पाइपबाट ३०७ मिटरको उचाइबाट सो पानी भूमिगत विद्युत्गृहमा झारिन्छ । त्यहाँ जडान गरिएका चारओटा मेशिनहरूबाट ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ र सो पानी पुनः अर्काे सुरुङबाट अरुण नदीमै मिसाइनेछ ।
त्यहाँबाट वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने करीब ४ अर्ब युनिट बिजुली ३०० किलोमिटरको प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर हुँदै भारत पु¥याइनेछ । यो आयोजनाको कुल लागत करीब २०० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
