भक्तपुर, १० असाेजकानून सबै नागरिकको लागि उत्तिकै आवश्यक विषय हो । कानूनको महत्व र आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । कानूनको अर्थ विधायिकाले बनाएको ऐनलाई मात्रै सम्झिनु हुँदैन । विद्यार्थी कक्षा कोठामा बस्दा होस् या परीक्षामा सामेल हुँदा त्यहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई नियमले बाँधेको हुन्छ । नियम उल्लंघन गर्नासाथ कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजायको भागी हुन्छ ।
चिकित्साशास्त्र, मानविकी र राजनीति शास्त्र पढ्ने विद्यार्थीले गणित वा अन्य विषय नपढे पनि बिषय बस्तुको हिसाबले खास फरक नपर्ला किनभने एउटै बिषयमा गहिरिएर पढे बिशेषज्ञ बन्न सक्छ । तर कानून सबै विषय पढ्नेहरुको लागि उत्तिकै आवश्यक बिषय हो । कानूनी ज्ञानको अभावमा कैयौं डाक्टर, इञ्जिनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापकलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले अदालतबाट सजाय पाएका छन् । संसदबाट पारित हुने वित्तिकै देशभरका सबै नागरिकले कानून थाहा पाएको मानिन्छ । मलाई थाहा छैन भनेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । त्यसैले भनिन्छ, ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुने छैन’।
डाक्टर अशोकानन्द मिश्र उमेरले ७५ वर्ष कति सक्नुभयो । उहाँ राम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ । ४०/४५ वर्ष अघि भक्तपुर अस्पतालको इन्चार्ज भएर पनि काम गर्नु भयो । २/३ वर्ष अघि राजविराज स्थित हामी उहा“को घरमा गयौं । उहा“ले हा“स्दै भन्नुभयो– ‘मैले पनि अधिवक्ताको लाइसेन्स पाइसके नि ! उहाँको कुरा सुनेर आश्चर्य मान्दै हामीले जिज्ञासा राख्यौ ‘यो उमेरमा तपाई वकिल ?’ उहाँले कानूनको महत्वबारे स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘म वकिल बन्न कानून पढेको होइन । यहाँ केही हुनासाथ डाक्टरलाई दुःख दिन्छन्, भए नभएका कुरा लगाएर प्रशासन, अदालतमा बोलाउन्छन् । आफूलाई प¥यो भने आफैले वहस गर्ने हिसावले आफ्नो पेशागत सुरक्षाको लागि पढेको हु“ ।’
उहाँको उक्त कुराबाट पनि सबै पेशा व्यवसाय गर्ने नागरिकको लागि कानून उतिकै महत्वपूर्ण हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अहिले प्रशासकहरु जस्तै सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि अधिका“शले अन्य विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि कानून विषय पनि अध्ययन गरेको हामी पाउ“छौं । यसबाट कानून विषयको महत्व कति छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
एक वर्ष अघि भनपामा काम गर्ने एक जना ठेक्केदारस“ग हाम्रो विवाद भयो । उनले समयमा गुणस्तरीय काम गरि दिएनन् । उनी विभिन्न वहानाबाजी गरेर थप पैसा असुल्ने दाउमा थिए । हामीले कानून बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना ग¥यौं । अदालत जाने उनले धम्की पनि दिए । पछि उनी अदालत गएनन् । उनले अहिले पनि भक्तपुरमा काम गर्दैछन् । पहिलेको तुलनामा गुणस्तरीय र समयमा सिध्याउने हिसावले काम गर्दैछन् । यसर्थ गलत काम गर्नेहरूलाई दण्ड सजाय गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउने माध्यम पनि कानून हो ।
अहिले नयाँ पुस्ताले राष्ट्रिय कानून मात्रै पढेर पनि पुग्दैन । अन्तराष्ट्रिय कानूनका पनि जानकार हुनुपर्छ । भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी सीमा मिचेको छ । त्यो हाम्रो भूमि हामीले फिर्ता लिनुपर्छ । यो पनि कानूनसँग जोडिएको विषय हो । सीमाविद्हरू बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारीलगायतले सबै प्रमाणहरू विभिन्न ठाउँमा गएर अध्ययन गरेर संकलन गरी दिनुभयो । ती प्रमाणहरूको आधारमा मिचेको सबै जमिन फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पनि नेपालकै भएको प्रष्ट प्रमाणको आधारमा नेपाल सरकारले नक्सा पनि जारी ग¥यो । नक्सा जारी गरेर मात्र पुग्दैन अहिले पनि उपभोग भारतले नै गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर फिर्ता लिन पहल नगरेसम्म त्यो जमिन फिर्ता हुँदैन । तर यसबारे सरकार उदासिन देखिन्छ । हाम्रो परराष्ट मन्त्रालयमा अन्तराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरु भएको भए सायद् त्यसको पहल भइसक्थ्यो ।
भारत नेपाल भन्दा जनसंख्या, सैन्य र आर्थिक सबै हिसाबले ठूलो र शक्तिशाली छ । तर नेपाल एक स्वतन्त्र देश हो, संयुक्त राष्ट्र संघमा जति भारतको अधिकार छ त्यतिनै नेपालको पनि छ । नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भारतको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको समान हैसियत राख्छन् । त्यसैले आकार र शक्तिमा ठूलो सानो भए पनि सार्वभौमिकता सबैको बराबर हुन्छ । भौतिक शक्तिले भारतसंग लड्न नसके पनि कानूनी लडाइमा भारतलाई नेपालले हाराउन सक्छ । त्यो तागत नेपालसँग छ । किनभने उसले अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत काम गरेको छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले भारत विरुद्ध कदम चाल्ने आँट गर्नु पर्छ ।
क्यूवा आकार र जनसंख्यामा नेपालभन्दा सानो देश छ । दूरीको हिसाबले जसरी नेपालको सीमा भारतसंग जोडिएको छ त्यसरी नै सं.रा.अमेरिकासंग क्यूवा ९० माइल मात्रै टाढा छ । क्यूवाका पूर्व राष्ट्रध्यक्ष फिडेल क्याष्ट्रो कानूनका प्रकाण्ड विद्धान थिए । अमेरिका जतिसुकै आकार, जनसंख्या, आर्थिक र सैनिक मामिलामा शक्तिशाली भए पनि उनले सं.रा. संघमा जहिले पनि अमेरिकालाई वेइज्जत गरी दिन्छन् । कानूनको फन्दामा परेपछि जस्तो सुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा देशले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण ५ दशकभन्दा बढी कडा नाकाबन्दी बीच पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र विश्वमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल क्युवाबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
साम्राज्यवादीहरुले कुनै देशमाथि आफ्नो प्रभुत्व जामाउनु प¥यो भने ती देशका नेता, मन्त्री, सांसद, सचिवहरुलाई प्रभावमा पार्छन् । सामान्य नागरिकलाई तिनीहरु ध्यान दिदैनन् । राज्यका उच्च ओहदामा पुगेकाहरु जस्ले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छन् त्यस्ताहरुलाई नातागोता, भाइ भतिजा, भान्जा–भान्जीको नाउँमा गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) दर्ता गर्न लगाउन्छन् र लाखौं डलर पठाउँछन् । मानिसको स्वभाव हो – जस्को सिता खान्छ, उसको गित गाउँछ । आफूले लगानी गरे अनुसार उसले आफ्नो अनुकुलतामा ऐन, कानून र नीति निर्माण गर्ने जोड दिन्छन् र कानुनको माध्यमबाट देशलाई उपनिवेश बनाउन्छन् ।
नेपालमा धेरै जाति, भाषा, संस्कृति छन् । त्यो एकातिर हाम्रो सम्पन्नताको चिन्ह हो भने अर्कोतिर कमजोर विन्दु पनि हो । संविधान निर्माणको सिलसिलामा विभिन्न जात जातिविच झगडा लगाउने उद्देश्यले कतिपय पार्टीले जाति र भाषाको आधारमा राज्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । तत्कालीन माओवादीले त नेवा, तामसालिङ, मुगरात, थारुहट भन्दै राज्य नै वाड्दै हिड्यो । देशलाई छिन्नभिन्न पार्न खोजियो । जन आन्दोलनको बेला संघीयताबारे कुनै चर्चा नै नभएको विषयलाई संविधान निर्माणमा माओवादी र मधेसी दलहरुमार्फत प्रवेश गराइ पारित गराइयो । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको अधिकांश कानून पनि एनजिओ र आइएनजिओद्धारा मसौदा गरी तयार पारी दिएको समाचारमा आएका छन् । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर हुन दिंदैन । अरुको सामु हात थापेर कुनै पनि देश सम्वृद्ध हुन सक्दैन । यसबारे विद्यार्थीहरुले अहिलेदेखि नै ध्यान दिने आशा गर्छु ।
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप मा. वि, ख्वप कलेज, ख्वप इञ्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इञ्जिनियरिङ लगायत सातवटा शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गर्दै आएको छ । इञ्जिनियरिङ विज्ञान, व्यापार शास्त्र, मानविकी लगायतका विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्म नगरपालिकाकै कलेजमा पढ्ने वातावरण तयार गरेका छौं । सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापित हाम्रा कलेजहरुमा ७६ जिल्लाका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरी सकेका छन् भने ६५ जिल्लामा करिब ६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्थानीय तहले उच्च शिक्षा संचालन गर्ने पहिलो र एक मात्र स्थानीय तह भक्तपु नगरपालिका हो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार मा.वि. तहसम्मको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि गत वर्षदेखि कानुनमा कक्षा ११ सुरु गरेका थियौ भने ११ र १२ संगै कानूनमा स्नातक पढाउनेतर्फ पनि हामीले जोड दिदैछाैं । सबै विद्यार्धी भाइबहिनीहरुले राम्रो वकिल बनेर देश र समाजको सेवा गर्न सकुन् हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना ।
( कानुन विषय लिई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ‘कानुन विषयको अध्ययन र यसको महत्व’ विषयमा नगर प्रमुख प्रजापतिको मन्तव्य)