काठमाडौं, १३ असोज । सर्वाेच्च अदालतले बढीमा ५ लिटर घरेलु रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन दिन आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चले वर्षमा ६ पल्टभन्दा बढी जाँडरक्सी पार्न नदिन भनेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी जाँडरक्सीको सीमा तोकिदिएको हो ।
यस विषयमा अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न पनि सर्वाेच्चले सरकारका निकायलाई आदेश दिएको छ । गत माघमा भएको फैसलाको सोमबार सार्वजनिक पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख छ ।
‘एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र दस लिटरसम्म जाँड वर्षमा ६ पटक पाउने भनी कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुरूप नै सूचनादाताहरूले उत्पादन गरे÷नगरेको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू’, फैसलामा लेखिएको छ, ‘इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तशुल्क टिकट टाँसेको मदिरा मात्र बिक्री गरेको छ वा छैन भन्ने प्रभावकारी अनुगमन गरी कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनू ।’
सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
उसले मदिराजन्य पदार्थको हानि रोक्न सरकारी संयन्त्रमार्फत कानुन कार्यान्वयन र अनुगनमको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु जाँड, रक्सी, छ्याङ, तोङ्बा, निगारजस्ता मदिराजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती बिक्रीवितरण र सेवन भइरहेको अदालतमा रिट परेको थियो। अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, सुमिता डंगोल, शारदा गुरुङ र नवीन कार्कीले कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट रिट दिएका थिए ।
मदिरासम्बन्धी नियम २०३३ को नियम ९७० मा कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोजनका लागि एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन अनुमति लिन नपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो जाँडरक्सी वर्षको ६ पटकभन्दा बढी बनाउन नपाइने, निजी प्रयोजनका लागि रक्सी वा जाँड बनाउने व्यक्तिले सो जाँड वा रक्सी बनाएको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आफ्नो धर्म, रीतिरिवाज, संस्कृति जोगाउन निजी प्रयोजनका लागि वर्षभरिमा ३० लिटरसम्म रक्सी बनाउन र ६० लिटरसम्म जाँड बनाउन सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट